कृषिमा आत्मनिर्भर नभएसम्म देशको विकास असम्भव

नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिनुपर्ने हो । देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर नबनाइएसम्म देश विकास सम्भव छैन । सरकार बहुमत जनताको पक्षमा रहेको भए सरकारले क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्नुपर्ने हो । कृषि पेसालाई वैज्ञानिकीकरण गरिएको भए कृषि भूमि सबै उपयोग गरेर उत्पादन बढाउन सक्थ्यो । देशले खाद्य आयात होइन निर्यात गर्न पाउँथ्यो र देशको आयस्रोत बढ्थ्यो । नेपाली जनताले विदेशबाट आयातीत खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा–मासुकै निम्ति खर्बौँ रूपैया खर्चनु पर्दैनथ्यो । यसले देश झन्झन् गरिब हुनेछ र बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्नेछ । कृषिप्रधान देशमा मल कारखाना खोल्ने, नहर बनाई सिँचाइको बन्दोबस्त गर्ने, कृषिविज्ञ र किसानहरूको सल्लाहमा जिल्ला–जिल्लामा कृषि विकासबारे योजना बनाउने काम गर्नुपर्छ । देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि अनुसन्धान शाखाहरूसँग गहिरो छलफल गरी बनाइएको कार्ययोजना लागू गर्नेतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्छ । विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र खुमलटारजस्ता कृषि अनुसन्धान संस्थाहरूलाई कर्मचारी पाल्ने केन्द्रको रूपमा होइन बरू विज्ञान र प्रविधिलाई जनताको जीवनमा समृद्धि ल्याउने र उत्पादन वृद्धि गर्नमा सहयोगी बनाउने काममा सरकारकेन्द्रित हुनुपर्छ ।
हो, कृषि अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो । यो ६५ प्रतिशत नेपाली जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार हो । तर, देशमा कृषिमा आधुनिक प्रविधि छैन; उन्नत बीउबिजन छैन र कृषियन्त्र वैज्ञानिक खेती प्रणाली छ । देशको जीविकोपार्जनमा लाग्ने कृषकहरू नै आज अपहेलित र अपमानित छन् । कृषकहरूलाई उत्साहित बनाएर कृषि उत्पादन बढाउन लाग्नुपर्ने सरकारले देशमा मल उत्पादन त के समयमा मल पनि ल्याउन सकेको छैन । अतः कृषिलाई व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाइनुपर्छ । कृषकहरूलाई कृषि शिक्षा र तालिमको आवश्यकता पर्छ । जलवायुअनुसार कृषि शिक्षा, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अभ्यासलाई आधुनिक विज्ञानसँग संयोजन गरेर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ ।
कृषि उत्पादन घट्दो छ । खाद्यान्न आयात बढ्दो छ । देशको रकम बिदेसिएको छ । उत्पादन बढाउन कृषियोग्य भूमि सबै उपयोग गर्नुपर्छ । उपयोग गर्न र गराउन सिँचाइको बन्दोबस्त गर्दै जाने, कृषि औजारहरू सस्तोमा सर्वसुलभ गराउने, स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने, नयाँ नयाँ बीउबिजन तयार गर्ने काममा सरकार लाग्नुपर्छ । सरकारले त्यस्तो कुनै बन्दोबस्त नगरेको हुँदा वार्षिक खरबौँ रूपैयाँको खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आदि आयात गर्न बाध्य छ । कृषिप्रधान देशमा धान, गहुँ, तरकारी, गेडागुडी, फलफूल आदि आयात गर्न बाध्य छ । के यो देशको विडम्बना होइन ? के यो सरकारको बेवास्ता होइन ? के यो सरकारको कमजोरी होइन ?
कुनै पनि सत्तारूढ दलले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छैन† कृषिमा प्राथमिकता नदिनुको अर्थ सरकार बहुमतको पक्षमा नरहको थाहा हुन्छ । बहुमतको पक्षमा नरहेको सरकार पुँजीपतिवर्गको पक्षमा लागेको स्पष्ट हुन्छ । पुँजीपतिवर्गको पक्ष लिने सत्तारूढ दललाई किसान, मजदुर तथा शोषित पीडित जनताको मत दिनु, त्यस दलमा लाग्नु आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नु हो । गरिब जनताको पक्ष नलिने, हित नगर्ने सरकारलाई गरिब जनताले साथ र समर्थन गर्नु न्यायोचित होइन । यो कुरा सर्वसाधारण जनताले पनि थाहा पाउनुपर्छ । सर्वसाधारण जनता कसैको लोभलालचमा फस्नु हुँदैन । कसैको लहलहै, धाक धम्की र दबाबमा जानु उचित होइन । शासकहरू सर्वसाधारण जनताकै काँधमा चढेर जनतामाथि नै रजाइँ गर्छन् । यो पुँजीपतिवर्गको सरकारको उद्देश्य नै हो ।
अल्पमतवर्गको सेवा गर्ने पुँजीपतिवर्गको सरकार पल्टाएर देशमा बहुमत जनताको सेवा गर्ने समाजवादी व्यवस्था आवश्यक छ । कम्युनिस्टहरू समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न लाग्छन् । नेमकिपा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सङ्घर्षरत छ । देशका सबै कम्युनिस्टहरू सत्तामुखी राजनीति नगरी, सरकारको नेतृत्वको निम्ति भागबन्डा र तँछाडमछाड नगरी आमूल परिवर्तनको पक्षमा लाग्नुपर्छ । पुँजीवादी व्यवस्था नफालेसम्म बहुमत जनताले सुख पाउने छैनन् । देशले विकासको उचाइ माथि पु¥याउन सक्ने छैन । सुखी नेपालीको लागि समाजवादी व्यवस्था जरूरी छ ।