प्रदेशसभामा कालो दिवसको स्मरण

सुरेन्द्रराज गोसाई
आज भदौ ९ गते अर्थात् नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा कालो दिन । आजभन्दा ३१ वर्ष अगाडि तत्कालीन निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाद्वारा नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई समूल नष्ट गर्न राज्यस्तरबाट षड्यन्त्र रचिएको दिन ।
नेमकिपाले प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घ–संस्थाभित्र गएर देश र जनताको सेवा गर्ने लेनिनवादी नीतिबमोजिम पञ्चायती निर्वाचन उपयोग गरी पञ्चायती व्यवस्था समाप्त पार्न खोजेको, राजदरबारको आँगनमै कम्युनिस्ट विचार फैलाएर पञ्चायतलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा समेत अप्ठ्यारो पारेको, पञ्चायतभन्दा अगाडि बढेर भूकम्प पीडित जनताको सेवामा तत्परता देखाएको, हरेक निर्वाचनमा पञ्चायत समर्थक उम्मेदवारको लज्जास्पद पराजय भएको आदि कारण देखाई नेमकिपाविरुद्ध पञ्चायती व्यवस्थाले २०४५ को भदौ ९ गते षड्यन्त्र गरेको थियो । नेमकिपाका श्रद्धेय अध्यक्ष का. रोहितलगायत ६७ जनालाई फाँसीको सजाय दिने पञ्चायती शासकहरूको माग थियो । झण्डै तीन सयजना नेता, कार्यकर्ता, समर्थक या शुभचिन्तक गिरफ्तारीमा परे र सयौं भूमिगत हुन बाध्य भए ।
भक्तपुर महिनौँसम्म नाकाबन्दीको स्थितिमा रह्यो । भक्तपुरका जनतामाथि युद्धबन्दीको व्यवहार गरियो । एक प्रकारको जातीय दमन भएको जनताले अनुभव गरे । त्यो राजनीतिक दमन त निःसन्देह थियो नै । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका विजय गरेपश्चात् जनतामाथिको सबैभन्दा चर्को दमनमध्ये त्यो पनि पर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । २०४५ को भदौ ९ गते र त्यसपछिको वर्ष दिनसम्म प्रहरी प्रशासनको श्वेत आतङ्क निरन्तर चल्यो । पञ्चायती प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले बागमती, नारायणी, भेरी र कर्णाली अञ्चलमा क्रियाशील नेमकिपाका कार्यकर्ता तथा सहयोगीहरूमाथि दमन ग¥यो । देशको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि दमन गरेर पञ्चायती शासकहरू भारतीय विस्तारवादलाई रिझाउने प्रयत्न गर्दै थिए, अमेरिकी साम्राज्यवादको स्याबासी पाउने कोसिस गर्दै थिए र निभ्न लागेको पञ्चायती दियोमा तेल थप्न चाहन्थे ।
त्यसको ठीकविपरीत देशका मुख्य–मुख्य कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, राजनीतिक नेताहरू नेमकिपाविरुद्धको पञ्चायती षड्यन्त्रको जालो च्यात्न एकजुट भए । यो अभूतपूर्व घटना तथा उपलब्धि थियो । साथै २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोेलनको दोस्रो दिन फागुन ८ गते भक्तपुरका चारजना होनहार युवाले जनताका प्रिय नेताहरूलाई छुटाउन पञ्चायती डम–डम गोली सहर्ष स्वीकार्दै सहादत प्राप्त गरे र पञ्चायतको मृत्युको घण्टी बजाए । पञ्चायती शासकहरूले आगोसँग खेल्ने दुस्साहस गरेका थिए, त्यही आगोले उसैलाई खरानी बनायो ।
नेमकिपालाई दमन गर्ने पञ्चायत आफै समाप्त भयो । नेमकिपा सिध्याउन खोज्ने जालीफटाहाहरू, षड्यन्त्रकारीहरू, प्रतिक्रियावादीहरू पञ्चायतको अवसानसँगै विभिन्न शासक दलमा घुसे । कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न जीवनभर लाग्नेहरू जगत हँसाउने गरी एकाएक ‘लालसलाम’, ‘जय नेपाल’ भन्ने भए, ‘कामरेड’ को तक्मा भिर्न थाले । हो, नेमकिपा आज ती नवपञ्चसँग सङ्घर्ष गर्दै छ, नवसामन्तविरुद्धको सङ्घर्ष चालू राख्दै छ । तिनको अन्त्य पनि अवश्यम्भावी छ । तीस वर्ष पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्ध लडेको नेमकिपाले बहुदल स्थापनापश्चात्को ३० वर्षमा देश र जनताको पक्षमा सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिँदै छ । पुँजीवाद र नवउदारवादको शोषणविरुद्ध जनतालाई आन्दोलित बनाउँदै विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादविरुद्ध नेमकिपा सङ्घर्षरत छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता दिन प्रतिदिन खतरामा पर्दै गइरहेको सन्दर्भमा नेमकिपा वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको पक्षमा निरन्तर आन्दोलनमा छ । प्रतिक्रियावादी शासकहरू र तिनका मालिकले स्वाभाविकरूपमा हिजोझैँ दमन गर्ने कुचेष्टा गर्दै छन् । तर, जनताको शक्तिको भरमा, नेपाली कामदार वर्गको साथ, समर्थन र सहयोगमा नेमकिपा आमूल परिवर्तनको उद्देश्य हासिल गर्न र समाजवादी आजू पूरा गर्न अविचलित भई सङ्घर्षको मैदानमा दृढतापूर्वक लडिरहने छ ।
हो, आज भदौ ९ गते नेमकिपाका नेता, कार्यकर्ता, समर्थकहरू प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताबाट हुनसक्ने षड्यन्त्र, छलछाम र दमनबारे छलफल गर्छन् र त्यसविरुद्ध लड्ने सङ्कल्प गर्छन् । शत्रु, वर्गशत्रुसामु आत्मसमर्पण होइन कडा मुकाबिला, वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने अठोट गर्छन् । श्रद्धेय अध्यक्ष का. रोहित भन्नुहुन्छ, “विष नभएको सर्प हुँदैन, ईख नभएको राजनीतिक कार्यकर्ता काम लाग्दैन । वर्ग शत्रुलाई राजनीतिक बदला लिने ईख कार्यकर्तामा आवश्यक छ ।”
एउटा अर्को राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको विषयमा छलफल गर्ने अनुमति चाहन्छु । गत साउन २० गते भारतको मोदी सरकारले एकतर्फीरूपमा जम्मु–काश्मीरको विशेषाधिकार खोस्ने र निरङ्कुश केन्द्रीय शासन लाद्ने निर्णय ग¥यो । भारतका प्रजातन्त्रप्रेमी, युद्धविरोधी जनता तथा जम्मु–काश्मीरका न्यायप्रेमी जनताले त्यस गैरसंवैधानिक तथा फासीवादी कदमको विरोध गरे र प्रतिरोध गर्दै छन् । पाकिस्तान र चीनजस्ता छिमेकी देशले कडा विरोध गरे । दक्षिण एसियाका आणविक शक्ति भारत र पाकिस्तान फेरि आमुने–सामुने भएका छन् र युद्ध भड्किने स्थिति छ । यस्तो परिस्थितिमा सार्कको अध्यक्षको नाताले नेपालले मौन बस्नु या सच्चाइको पक्ष लिन आनाकानी गर्दै ठूलो शक्तिसामु आत्मसमर्पण गर्नु सरासर गलत हो र कायरता हो । महिना दिन बित्न लाग्दा नजिकबाट नियालिरहेको अभिव्यक्ति दिनु नेपाल सरकारको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । अलग झन्डा र फरक संविधान भएको राज्य कुनै पनि देशको अभिन्न हुन नसक्ने निश्चित हो जसरी युरोपेली सङ्घका सदस्य राज्यहरू स्वतन्त्र र सार्वभौम छन् । सार्क देशहरूका सम्पूर्ण प्रगतिशील र प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने जनताले जम्मु–काश्मीर र अक्साइ चीनमा गरिएको भारतीय सैनिक कारबाही शान्तिपूर्ण र वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यमाथि कुठाराघात हो भनिरहेका छन् । भारत सरकारको फासीवादी र नाजीवादी कदमको हरेक युद्धविरोधीद्वारा विरोध तथा भत्र्सना हुन आवश्यक छ । जम्मु–काश्मीरका राजनीतिक दलहरू र व्यापक जनतामाथि भइरहेको दमन, अन्याय–अत्याचार, मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन र मानव बस्तीलाई सैनिक ब्यारेक बनाउने जस्तो हिटलरलाई समेत बिर्साउने कार्य शीघ्र रोक्न माग गर्नु हरेक शान्तिप्रेमी देश र जनताकोे कर्तव्य हो । एसिया महादेशलाई युद्धको मैदान बनाउने र एसियालीलाई एक–आपसमा जुधाउने साम्राज्यवादी चालबाजीको समयमै विरोध गर्नु नेपाल र नेपालीको हितमा हुनेछ । नेपाललाई अर्को काश्मीर या सिक्किम बनाउने विस्तारवादी नीतिविरुद्धको सङ्घर्ष आजको एकमात्र विकल्प हो ।
(भदौ ९ गते प्रदेशसभाको बैठकमा व्यक्त मन्तव्य)