जी ७ मा देखियो संरा अमेरिका र युरोपबीचको धाँजा

फ्रान्स, २७ अगस्ट । फ्रान्सको बायरिट्स सहरमा भएको जी ७ समूहका नेताहरूको बैठक लगभग बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएको छ । सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलनले कुनै औपचारिक प्रतिवेदन वा वक्तव्य जारी गरेर टुङ्गिने गर्दछ । तर, जी–७ को बैठक भने सोमबार एक पानाको सानो टिप्पणी सार्वजनिक गरेर समापन भएको छ ।
संक्षिप्त टिप्पणीमा भनिएको छ, “जी ७ खुला र स्वतन्त्र विश्व व्यापार तथा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको स्थायित्वप्रति प्रतिबद्ध छ । तसर्थ जी ७ विश्व व्यापार सङ्गठनले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको विषयमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्छ र अस्वस्थ व्यापारसम्बन्धी विवाद शीघ्रातिशीघ्र अन्त्य गरी त्यस्ता अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्छ ।”
त्यसमा भनिएको छ, “आगामी सन् २०२० सम्ममा आर्थिक सहकार्य तथा विकास सङ्गठन (ओइसीडी) को ढाँचाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय करप्रणाली आधुनिकीकरण गर्ने र नियमनकारी प्रावधान सरल बनाउन जी ७ सहमतिमा पुगेको छ ।”
इरानको विषयमा जी ७ नेताहरू मूलतः दुई विषयमा सहमत भएका छन्ः पहिलो, इरानले आणविक हतियार कहिल्यै पनि हासिल नगरोस् र दोस्रो सो क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व कायम रहोस् ।
तथापि विश्लेषकहरू निश्चित विषयमा केही खोक्रो आधारभूत सिद्धान्त फलाक्दैमा संरा अमेरिका र युरोपबीचको गहिरो खाल्डो पुर्नसकिन्न ।
“यो संक्षिप्त टिप्पणीले जी ७ भित्रको गहिरो मतभेदलाई प्रस्ट बनाएको छ”, साङ्घाई अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन विश्वविद्यालयअन्तर्गत युरोप अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ह्वा सिनले भन्नुभयो, “यी साना वाक्यहरूमा सहमत हुन बैठकमा चर्काचर्का भएको हामी अनुमान गर्न सक्छौं ।”
सिनको विचारमा संरा अमेरिका र उसका युरोपेली मित्रहरू विश्व व्यापार सङ्गठनमा सुधारको लागि सतहमा मात्र सहमत हुन सक्छन किनभने विश्व व्यापार सङ्गठनबारे उनीहरूको भनाइ आधारभूतरूपमा भिन्न छ ।
“ट्रम्प सरकारले विश्व व्यापार सङ्गठनको मामिलामा निकै अवसरवादी व्यवहार गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अमेरिका प्रथम नीति र आर्थिक राष्ट्रवादलाई बोकेर अमेरिकी सरकारले विश्व व्यापार सङ्गठनलाई आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न मात्र प्रयोग गर्न सक्छ ।” तसर्थ, संरा अमेरिकाले वास्तवमा विश्व व्यापार सङ्गठनको सुधार गर्न चाहेको छैन । उनीहरू आफूले भनेजस्तो सुधार हुने अवस्था नभए बरु विश्व व्यापार सङ्गठन नै छोड्न तयार छन्”, सिनले भन्नुभयो ।
फ्रान्सेली अन्तर्राष्ट्रिय तथा रणनीतिक मामिला प्रतिष्ठानका अर्थशास्त्र रेमी बोर्गोइट पनि समान धारणा राख्नुहुन्छ ।
“ट्रम्प विश्व व्यापार सङ्गठनप्रति गहिरो अविश्वास गर्नुहुन्छ । उहाँ त्यसलाई मृत वस्तुको रूपमा हेर्नुहुन्छ । त्यसले व्यापारमा उदारवादी प्रक्रियालाई मात्र प्रोत्साहन गरेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँ आफ्ना सबै सहकर्मी देशका नेताहरूसँग अझै नयाँ सम्झौता गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । तर, विश्व व्यापार सङ्गठनको आधारमा होइन”, फ्रान्सेली अर्थशास्त्रीले भन्नुभयो ।
तथापि अघिल्ला सम्मेलनको तुलनामा यो पटकको सम्मेलनमा जी ७ देशका नेताहरूको अवस्था सुधारिएको उहाँको बुझाइ छ । “विश्वव्यापी रूपमा आएको मन्दी, व्यापार युद्ध र वित्तीय बजारमा त्यसको सम्भावित परिणामका कारण नेताहरूमा वार्ताको लागि दबाब बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । “तर, तनाव र असहमति भने अझै पनि कायम नै छ”, उहाँले भन्नुभयो । “फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ट्रम्प सरकारले युरोपसँगको व्यापार युद्धमा मात्र केन्द्रित गर्न सक्नेमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो ।
ट्रम्प सरकारले फ्रान्समाथि एक पछि अर्को डिजिटल कर थोपरेको छ । साथै ट्रम्प सरकारले चीनमाथि नयाँ चरणको कर थोपरेको छ । वार्ता गर्ने चीनको मनसायलाई उक्त कदमले पछाडि धकेलेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
इरानको सन्दर्भमा साझा टिप्पणीमा उल्लेख दुई बुँदाबाहेक ट्रम्पले फ्रान्सद्वारा प्रस्तावित इरानी राष्ट्रपति हस्सन रोहानीसँगको वार्तामा बस्न स्वीकृति जनाउनुभएको छ । तर, ट्रम्पले उचित परिस्थिति बने भनी पूर्वशर्त राख्नुभएको छ ।