विद्यालयमा हडताल गर्नेलाई ५० हजारसम्म जरिवानाः कार्यान्वयनमा चुनौती

काठमाडौँ, ११ भदौ । कुनै पनि पक्षले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि कलिला विद्यार्थीलाई मारमा पारेर विद्यालय बन्द गरेमा अब रु. पचास हजारसम्म जरिवाना हुनेभएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ८ ले त्यसरी विद्यालय बन्द गराउने व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । ऐन जारीपछि पनि विभिन्न समयमा विद्यालयमा बन्द हडताल भएपनि हालसम्म कुनै उजुरी नपरेकाले कारबाही हुन सकेको छैन । उक्त उपदफामा “कसैले सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा कुनै पनि प्रयोग हुने विद्यालयलगायत स्थान, सेवा वा सुविधालाई आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन ।” उल्लेख छ । दफा ७२ मा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन भने त्यत्ति सहज छैन । हडताल गर्ने पक्षलाई जरिवाना तिराउनु सहज विषय होइन । यसले साङ्केतिक अर्थ राखे पनि आर्थिक प्रावधानले भन्दा नैतिक जिम्मेवारी बोधले मात्र शिक्षा क्षेत्रलाई बन्दरहित बनाउन सकिने देखिन्छ ।
विसं. २०६३ मङ्सिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेपाल सरकारले २०६८ जेठ ११ मा मन्त्रिपरिषद्बाट विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पारित गरी ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८’ जारी गरेको थियो । निर्देशिकाले प्रवद्र्धनात्मक प्रभाव पारे पनि कानुनी बाध्यता नभएको अवस्थामा बालबालिका ऐनको व्यवस्था उपयुक्त कानुनी हतियार भएको बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले बताउनुभयो । विद्यालय शान्ति क्षेत्र निर्देशिकाको पुनरावलोकनमा विज्ञका रूपमा कार्यरत धितालले विद्यालय बन्दकर्ताविरुद्ध उजुरी दिनुुपर्ने जनाउनुभयो ।
निर्देशिकाको परिच्छेद ३ को कार्यनीतिमा शान्ति संस्कारलाई विकास गर्दै बालबालिकाको अधिकार हनन भएको, भइरहेको वा हुनसक्ने थाहा पाएमा अभिभावक, शिक्षकलगायत अन्य कसैले तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि, हिंसा, दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेप, भेदभाव, दुव्र्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाट मुक्त राख्ने उद्देश्यले जारी भएको सो निर्देशिकालाई सङ्घीय प्रणाली, नीति र कानुनअनुकूल बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) र विश्व शिक्षाको सहकार्यमा परिमार्जनका लागि परामर्श चलेको हो । परिमार्जनको मस्यौदामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यान्वयन, अनुगमन र प्रतिवेदनका लागि संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ ।
यसैगरी टेलिफोन, इन्टरनेट, अनलाइनलगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट बालबालिकालाई हैरानी गर्ने, तर्साउने, धम्क्याउने, गलत सूचना प्रवाह गर्नेजस्ता कार्य हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्यालत्न्दा धेरै टाढा टाढाका विद्यार्थीलाई दुःख हैरानी हुने गरी लामो समय लगाएर विद्यालय ल्याउने प्रचलन नियन्त्रण गर्दै सेवाक्षेत्र (जोनिङ) निर्धारण गर्ने परिपाटी विकास गर्ने र बालबालिका आवतजावतमा तथा बालबालिका चढ्ने विद्यालयको सवारीसाधनलाई अवरोध, नोक्सान गर्ने जस्ता क्रियाकलाप हुन नहुने विषय पनि मस्यौदामा थप गरिएको छ ।
एक दिन विद्यालय बन्द हुँदा सामुदायिक र निजी गरी करीब ३५ हजार विद्यालयका ७८ लाख विद्यार्थी प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुन्छन् । विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा वर्षमा कम्तीमा १९२ दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।