गाउँगाउँमा सिंहदरवार

–सुरजसिंह
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको स्थानीय निकायहरूलाई गाभेर, तोडेर, मोडेर स्थानीय तह बनाइदिएको छ । स्थानीय तह बनेपछि सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्ने र नेपाली जनताले अवसर र न्यायका लागि सिंहदरवारको गुहार लगाउनुपर्ने दिनको अन्त हुने बताइएको थियो । सर्वसाधारण निमुखा जनताले अवसर र न्याय पाउने कुरा त कुरैमात्र रह्यो सिंहदरवारको शासकीय प्रवृत्ति भने गाउँ–गाउँ पुगेको अनुभव जनताले गर्न थालेका छन् । स्थानीय निकाय हुँदा गाविस थियो र बजेट पनि धेरै थोरैमात्र थियो । आज नगरपालिका र गाउँपालिकाको नाममा स्थानीय तह छन् । बजेटको आकार पनि ठूलो भएको छ । त्यसमाथि नगरपालिका र गाउँपालिका आफैले पनि कर बढाउन सक्ने भएको छ । त्यसैले आज नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचार पनि ठूलै स्तरमा गाउँपालिका र नगरपालिका नामका गाउँहरूमा ह्वाटै बढेको छ ।
त्यतिमात्र होइन नगरपालिका र गाउँपालिकासित आफ्नो बजेट आफै बनाउन सक्नेलगायत आज धेरै स्वायत्त अधिकारहरू छन् । ती अधिकार सदुपयोग गरी आ–आफ्नो नगर र गाउँको आवश्यकताअनुसारको विकास निर्माण गर्नु र नीति नियम तय गर्नु सकारात्मक नै हो । तर, अधिकारका नाममा हिजो–आज जताततै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरूले सुविधा लिएका र माग गरेका समाचार सुनिएका र देखिएका छन् । ती अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकासित जनता बिरामी पर्दा अस्पताल पु¥याउने एम्बुलेन्स र आगलागी हुँदा निभाउने दमकल छैनन् तर प्रमुख र उपप्रमुखका लागि करोड र आधाकरोड पर्ने विलासी गाडी किनेका छन् । ती गाडीको उपयोग नगर गाउँपालिकाको कार्यका लागि मात्र भइरहेको छैन बरू ती पदाधिकारीका व्यक्तिगत र पारिवारिक घुमघाम तथा पार्टीका कार्यक्रमका लागि दुरूपयोग भइरहेका छन् । नगर गाउँको सडक निर्माण र मर्मतसुधारका लागि खर्च गरिनुपर्ने रकम आज विलासी गाडी खरिद, तिनको इन्धन खर्च र मर्मतमा गइरहेको छ । कतिपय नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरूमाझ विकास बजेट नै भागवण्डा गरेको पनि सुनियो । कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले अब आवासको सुविधासमेत माग्न थालेको खबर आइरहेका छन् । के यसले गाउँ–गाउँमा सिंहदरवारपुगेको देखिएन त ?