प्रदेशसभामा कश्मीर घटना र भक्तपुर क्यान्सरबारे चर्चा

सृजना सैंजू
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आज चर्चा जम्मु–कश्मीरको छ । जम्मु–कश्मीर–लद्दाख अक्साई चीन हिन्दुस्तान–पाकिस्तान र चीनसँग जोडिएको रणनीतिकरूपले महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । भारतीय संविधानको धारा ३७० र ३५ (ए) को हरण गरी जम्मु–कश्मीरलाई केन्द्रीय शासनअन्तर्गत ल्याउने निर्णय हिन्दुस्तानको मोदी सरकारले ग¥यो । जम्मु–कश्मीर बाह्य संसारसँग सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा राखिएको छ । हिन्दुस्तान सरकार कश्मीरी जनताप्रति असहिष्णु बन्दै चर्को दमनमा उत्रेको छ । १५–२० दिनदेखि कर्फयु लगाइएको छ । करिब ९ लाख सेना उतारिएको छ । कश्मीरी जनता प्रताडित हुँदै बोल्दैछन् “काश्मीर संसारको सबैभन्दा ठूलो जेलखाना बनेको छ, नर्क बनेको छ ।”
भारत सरकार र त्यहाँको शासकदलले यो भारतको आन्तरिक मामिला भन्दै जम्मु–कश्मीरको घटनापछि वरपर गिद्दे दृष्टि लगाउँंदैछ । नेपाल सरकार किन बोल्दैन ? छुट्टै भन्डा, फरक संविधान, छुट्टै राष्ट्रिय गान, छुट्टै राष्ट्रिय चिन्ह भएको राज्य कसरी कुनै देशको अभिन्न अङ्ग हुन सक्छ ? कश्मीरको भाग्य कश्मिरी जनताले निर्णय गर्न पाउने अधिकार खोसिएको छ । भारत नेहरू दर्शनको विस्तारवादी पदचापमा हिँडिरहेको प्रस्ट छ । अल्पसङ्ख्यक र साना राज्यहरूको सांस्कृतिक अस्तित्व रहेपनि राजनैतिक अधिकार नरहने, विशाल भारत साम्राज्य खडा गर्ने, दक्षिण एसिया भारतको करेसाबारी ठान्ने, उत्तर हिमालयसम्म भारतको सिमाना बताउने, हिन्दुत्व र हिन्दुधर्मका आधारमा साम्राज्य खडा गर्ने नेहरूको दर्शनकै आधारमा भारतमा आज फासीवाद मौलाइरहेको राजनीतिक पर्यवेक्षकहरू बताउंँदैछन् । मोदी इटालीका मुसोलिनीको फासीवाद र जर्मनका हिटलरको नाजीवाद पछ्याइरहेको बताउँंदैछन् ।
दक्षिण एसियामा भारतको हैकमको इतिहास लामो छ । सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तानमा भारतीय सेना पठाइ बङ्गलादेश जन्मायो । सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय गरायो । भुटानको रक्षा र परराष्ट्र भारतको कब्जामा छ । श्रीलङ्कामा २० औँ वर्षसम्म तमिल जातिको नाममा हिंसा भड्कायो । इतिहासका जानकारहरू यही भन्छन् ।
नेपालका ठूलठूला नदीनालामा भारतको कब्जा भयो  । करिब २२ वटा जिल्लामा ७० हजार हेक्टर भूमि भारतले कब्जा गरेको छ । यो सत्य हो, आर्थिकरूपमा स्वतन्त्र नबनेको देश राजनीतिकरूपमा स्वतन्त्र बन्न सक्दैन । तर, नेपालको वार्षिक १२÷१३ खर्ब व्यापार घाटा भारतसँगै छ ।
नेपालमा करिब ४० लाख भारतीय नागरिकले नागरिकता लिइसकेको अवस्था छ । नेपालले अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूसँग व्यापार गर्न पारवाहन अधिकार दिइएको छैन । खुला सिमानाका कारण मानव बेचबिखन तथा आपराधिक गतिविधि बढ्दो छ । भारतले अनियमित बनाएका बाँध र तटबन्धकै कारण नेपालको तराई हरेक वर्ष डुबानमा पर्दैछ । २०२७, २०४५, २०७२ मा भारतले नाकाबन्दी ग¥यो । जनताले त्यो पीडा बिर्सेका छैनन् । आज हामी सुन्दैछौँ, भारतका विदेशमन्त्री भेट्न तँछाडमछाड भयो, भारतका प्रधानमन्त्री हाम्रो संविधान दिवसका दिन प्रमुख अतिथि बनाइंँदैछ । यो कस्तो विडम्बना । कश्मीरमा अस्सी हजार हाराहारी नेपाली नागरिक विभिन्न व्यवसाय र रोजगारीमा आबद्ध रहेको र कश्मिरी गोर्खा भनेर चिनिने करिब दुई लाख मानिस कश्मीरका नागरिक छन् भन्ने एउटा तथ्याङ्क छ । यस संवेदनशील सवालप्रति नेपाल सरकार किन जिम्मेवार बन्ने हिम्मत गर्दैन ।
जम्मु–कश्मीरमाथि भएको अन्यायविरुद्ध नबोल्नु नेपालमा मोदी फासीवाद, विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्नु जत्तिकै हुनेछ ।
संरा अमेरिका एसियामा युद्ध थोप्न चाहन्छ, भारत हुँदै चीनमा आक्रमण गर्न चाहन्छ । भारत त्यसकारण पनि नेपालको रक्षा र परराष्ट्रमा विशेष चासो देखाउँछ । अरुलाई पर्दा नबोल्दा भोलि हामीलाई पर्दा कसैले बोल्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । नेपाल सरकारले आफ्नो क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य एवम् भूमिका पूरा गर्न नसकेकोप्रति खेद प्रकट गर्दछु ।
भक्तपुरको नगरमा सञ्चालित नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शिता र कर्मचारीहरूमाथि भइरहेको चरम शोषणको समाचार, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी एवम् जनताको गुनासोको कारण ती पूर्वव्यवस्थापन समितिका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आएनन् । त्यसकारण क्यान्सर अस्पतालको अनियमितता रोक्न भक्तपुर नगरपालिकाले अगुवाइ ग¥यो । भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरी स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाइएको छ । अस्पताल व्यवस्थापनमा माननीय सांसद प्रेम सुवाल र माननीय प्रदेश सांसद सुरेन्द्रराज गोसाई सल्लाहकार हुनुहुन्छ । अस्पताल जोगाउनुपर्छ भन्ने जनता एकजुट भएर लागिरहेका छन् । आज प्रकाशित गोरखापत्र दैनिकको रिपोर्ट भन्छ– भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा बिरामीले पाउन थाले सहज सेवा । रिपोर्ट भन्छ – पहिला दैनिक ८० जना आउँथे, अहिले १२० जना भर्ना, पहिले दैनिक ५, अहिले १० जनासम्मको जटिल शल्यक्रिया । यो आजको गोरखापत्रको रिपोर्ट भन्छ कि मेडिकल क्षेत्रका माफियाहरूलाई पन्छाउन सकिएको खण्डमा बिरामीहरूको ठूलो कल्याण हुन्छ ।
२०५८÷१०÷२४ गते तत्कालीन भक्तपुर नगरपालिकाले गुणस्तरीय क्यान्सर उपचार प्रदान गर्नका लागि हालको १ वडास्थित उक्त क्यान्सर अस्पताललाई ५–६ रोपनी जग्गा र २० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई भाडामा दिन र बेच्न नपाइने सम्झौताविपरीत गैरसरकारी संस्था नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले अनाधिकृतरूपले हाल उपभोग गरेको पाइयो । २०५६ देखि भनपाका प्रमुख अस्पताल व्यवस्थापन समितिको उपाध्यक्ष रही आएकोमा विना सूचना हटाइयो । उक्त संस्थाले नगरपालिकाको नियमविपरीत विना नक्सा पास संरचना निर्माण ग¥यो । भनपामा ल्न्इरक्ष्ल्न्इ ले कार्य गर्न दर्ता गर्नुपर्ने त्यो पनि गरेन । भवन निर्माणको ठेक्कापत्तामा चरम भ्रष्टाचारका खबरहरू प्रकाशित भए । नगरवासी, अस्पतालका चिकित्सक–कर्मचारी अस्पतालभित्रको बेथिति रोक्न स्थानीय सरकारसम्म गुहार माग्न पुगे । डाक्टर, नर्स, कर्मचारी भर्तीमा संस्थाको मनोमानी विरुद्ध सङ्घर्ष चल्यो । अस्पताललाई देखाएर विदेशी दातृनिकायहरूसँग पैसा लिने र विदेश घुम्न पल्केका पदाधिकारीहरूविरुद्ध जनता आक्रोशित छन् । यस्तो बेथिति रोक्न भनपाले अगुवाइ गरेकोमा जनतामा ठूलो उत्साह जागेको छ ।
आर्थिक स्थिति नाजुक भएका क्यान्सर रोगीहरूको पनि उपचार होस् र भ्रष्टाचार शून्य भएपछि सो कार्य सम्भव हुने देखेर भनपाको क्षेत्रभित्र पर्ने सो अस्पतालमा आफ्नो जनउत्तरदायित्व निर्वाह गर्न पुगेकोमा न्यायप्रेमी जनता खुसी छन् । अस्पताल र मेडिकल क्षेत्रलाई कमाइ खाने भाँडो बनाइरहेका र हालीमुहाली चलाइरहेका केहीलाई निको नलाग्नु स्वभाविक हो । तर, के आगलागी हँुदा दमकल पठाउनु र आगो निभाउनु विवेकवानको कर्तव्य होइन र ?
(प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैंजूले भदौ ९ गते भएको प्रदेशसभा बैठकमा राख्नुभएको विचारको सार–सङ्क्षेप)