विश्वविद्यालय सुधारका लागि केही सुझाव

कृष्ण बेलबासे
त्रिविलगायत देशका विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यकाल समाप्तिको समय नजिकिंदै गर्दादेखि नै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसँगै सत्तारुढ दलका नेताहरूकहाँ ती पदका आकाङ्क्षीहरूको लाम लाग्ने गरेका खबरहरू चर्चाको शिखरमा रहेका थिए । तर, पनि प्रधानमन्त्री
(कुलपति) र शिक्षामन्त्री (सह–कुलपति) ले चाकरीबाज र दलालहरूको भीडबाट उपयुक्त पात्रको छनौट गर्न नसकेको वा नभ्याएको ? त्यही कारणले विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपतिको नियुक्ति हुन नसकेकाले कुलपतिले केही पात्रहरूलाई ३ महिनाको लागि रिक्त पदको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी तोकेका छन् । सरकारको योजना विश्वविद्यालयलाई अझ लामो समय पदाधिकारीविहिन तुल्याई अनिश्चयको अवस्थामा राखिराख्दा यस्तो हुनुभन्दा जो कसैलाई नियुक्त गरिदिए पनि हुन्छ भन्नेखाले जनधारणा विकसित हुन सक्ने र त्यतिबेला वफादार दलालमध्येका जो कसैलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्न सहज हुनेछ भन्ने रहेको देखिन्छ ।
कुरो यत्तिमात्र नभएर सत्तारुढ दलभित्रको शक्ति सन्तुलन नमिलेका कारण पनि नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिन पुगेको हुनसक्छ । हुन त यसअघि विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारीको रूपमा नियुक्त व्यक्तिहरूको स्तर, तिनीहरूको कार्यशैली, विश्वविद्यालयप्रतिको सरकारी रवैया अनि सेवाप्रदायकसँगै सेवाग्राहीहरूको व्यवहार समेतलाई हेर्दा विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक एवम् नेतृत्व क्षमता, व्यवस्थापकीय कौशलता र दृष्टिकोणयुक्त व्यक्तिभन्दा क्षमताविहिन अनि स्तरहीन व्यक्तिको नियुक्ति हुँदा फरक नपर्ने देखिन्छ । त्यसैले नाम र दामका भोका अनि बेकामेहरू ती पदप्रति आकाङ्क्षी बन्न पुग्नु बिल्कुलै स्वाभाविकजस्तो लाग्दछ ।
यद्यपि विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा योग्यता, क्षमता र दक्षतालाई आधार मान्नुपर्छ र नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा हुनुहुँदैन भनी आवाज उठाउनेहरू पनि छन् । विडम्वना, यसो भन्नेहरूमध्ये कतिपय दलकै मान्छेहरू पनि छन् । तिनीहरूले यतिबेला भागबण्डा हुनुहुँदैन त भनिरहेका छन् तर यदि केही गरी नियुक्तिमा आफ्नो पार्टी वा विचार अनुकूलको मान्छे परेन भने तिनीहरूको स्वर ‘नियुक्तिमा एक्लौटी भयो, सहमतिको पालना भएन, त्यसैले यो मान्य छैन’ भन्ने दिशातर्फ सहजै मोडिनेछ । यस आधारमा नियुक्तिबारे कसले के व्यक्त ग¥यो भन्ने कुराले पनि त्यति अर्थ राख्ने देखिदैन । तापनि विश्वविद्यालयको अवस्थामा सुधार ल्याउन त्यसको नेतृत्वमा कस्तो व्यक्तिको नियुक्ति हुनु उपयुक्त हुन्छ ? भन्ने कुरामा चर्चा र बहस हुनुलाई प्रासङ्गिक हो । यस कुरामा विवाद छैन, विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति प्राज्ञिक गुण, नेतृत्व क्षमता र दृष्टिकोणयुक्त वरिष्ठ प्राध्यापकहरूमध्येबाट हुनुपर्दछ । यी विशेषतायुक्त व्यक्ति छ र उसले नियुक्तिपछि पदीय मर्यादा र आचरण कायम राख्न सक्छ भने दलको मान्छे नियुक्त हुँदा पनि केही फरक पर्नेछैन । कुरा के मात्र हो भने विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा स्थापित व्यक्ति सत्ता, दल र शैक्षिक माफियाको दलाल हुनु भएन । तर, हामीकहाँ पदाधिकारीमा नियुक्त हुनको लागि उल्लेखित कुराहरूभन्दा दलको नेता, दल सम्बद्ध विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक सङ्गठन एवम् शैक्षिक माफियाले पत्याएको व्यक्ति हुनुपर्ने र त्यसरी नियुक्त हुने पात्र विश्वविद्यालय ऐन, नियम, कार्यविधि र प्राज्ञिक मर्यादाअनुरूप नभई तिनीहरूकै निर्देशन र दबाबमा कार्य गर्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ ।
विश्वविद्यालयको पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको नियम, कानुन र मर्यादाअनुरूप कार्य गरेको छ वा छैन ? भन्ने कुराको सुपरीवेक्षण, मूल्याङ्कन गर्ने निकाय र परिपाटी हामीकहाँ छैन भन्दा हुन्छ । यद्यपि विश्वविद्यालय ऐनले यो जिम्मेवारी कुलपति र सहकुलपतिलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । तर, पदाधिकारीहरूले ती पात्रहरूकै उत्प्रेरणामा जिम्मेवारीको पालना होइन, गैरजिम्मेवार कार्यहरू गर्ने गरेको विगतका व्यवहारबाट देखिन्छ । त्यसैले विश्वविद्यालयहरूमा व्याप्त विकृति र अव्यवस्थालाई नियन्त्रण गरी विश्वविद्यालयको अवस्थामा सुधार ल्याउने हो भने केही कुराहरूमा सुधारतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक देखिन्छ । एक, सबै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र शिक्षाध्यक्ष दुई पदको सट्टा एकमात्र पद कायम गर्ने र विश्वविद्यालयको कुलपति राजनीतिक नभई प्राज्ञिक व्यक्तिलाई बनाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । दुई, विश्वविद्यालय मातहतका क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख, परियोजना प्रमुख, कार्यकारी निर्देशक, डिन,रजिष्ट्रार, शिक्षाध्यक्ष वा उपकुलपति
(दुवैमध्ये एक पद कायम राख्ने) सँगै कुलपतिको नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित पदका लागि चाहिने योग्यतासँगै उसले प्राध्यापन, अनुसन्धान जस्ता कुराहरूसँगै त्यसभन्दा अगावै कुनै पदमा नियुक्त भइ कार्य गरेको भए त्यतिबेला प्रदर्शन गरेको आचरण र कार्यदक्षतालाई आधार बनाउनु पर्दछ । तर, बिडम्बना, हामीकहाँ प्राध्यापन गर्न अल्छी गर्ने वा नसक्ने कामचोर, अनुसन्धान एवं व्यवस्थापन क्षमता नभएको, दलाल एवं गैरप्राज्ञिक र विश्वविद्यालयको पदाधिकारी भई मुनाफाका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने भ्रष्ट व्यक्तिलाई पदीय जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त ठह¥याउने परिपाटी कायम छ । यद्यपि यी सबै कुराहरू सबै पात्रको हकमा लागू नहुन सक्दछ ।
विश्वविद्यालय जस्तो संस्थाको नेतृत्व गैरप्राज्ञिक, दलाल र बिचौलियालाई सुम्पने परिपाटी कायम रहँदासम्म प्राज्ञिक उन्नयनको कुरा गर्नु पनि प्रयोजनरहित विषय हुन जाने अवस्था हामीकहाँ विद्यमान छ । तीन, एकपटक एउटा पदको कार्यकाल समाप्त भएपछि कम्तीमा ४ वर्ष (एक पदको कार्यकाल) प्राध्यापन वा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न नहुनेलाई अर्को पदमा नियुक्त नगर्ने ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ । चार, डिन वा निर्देशक र सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत व्यक्तिले उक्त पदमा रहुञ्जेल पदोन्नतिको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरिनु आवश्यक हुन्छ । यसो भई दिएमा पदीय हैसियतलाई दुरूपयोग गरी पदोन्नति हुने परिपाटीमा नियन्त्रण सम्भव हुन सक्दछ । पाँच, उल्लेखित कुराहरूसँगै विश्वविद्यालय र मातहत निकायको नेतृत्व पदाधिकारीले गर्ने भए तापनि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा शिक्षक एवम् कर्मचारीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । त्यसैले विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्राध्यापन मात्र नभएर अध्ययन, अनुसन्धान र विषयगत व्यावहारिक गतिविधि (पाठ्यक्रमको व्यवस्था अनुरूप विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित) मा संलग्न गराउनुपर्दछ । यसका लागि पूर्णकालीन शिक्षकले अतिरिक्त कार्यको रूपमा गरेको अनुसन्धान, लेखन र अन्य स्वीकृत प्राज्ञिक कार्यको लागि प्राज्ञिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । छ, विश्वविद्यालय (खासगरी त्रिवि) मातहतका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई कार्यविहिन र प्राध्यापन गर्न नचाहने शिक्षकहरूको शरणस्थल बनाउने परिपाटीलाई अविलम्ब अन्त्य गरी तिनलाई पूर्व अवस्थामा फर्काउनु जरुरी छ । त्यसका लागि आवश्यक परे ती संस्थाहरूको पुनःर्संरचनाबारे विचार गर्नुपर्दछ ।
सात, विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूलाई समेत प्रशासनिक कार्यसँगै अध्ययन, अनुसन्धान कार्यमा सहयोगी बनाउने र त्यस्तो कार्यमा योगदान पु¥याउनेहरूलाई कामको प्रकृति हेरी भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अहिलेकोजस्तो पदाधिकारीउपर राजनीतिक एवम् भौतिक दबाब सिर्जना गरेकै आधारमा भत्ता दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । यस क्रममा खासगरी अनुसन्धान संस्था र पुस्तकालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उक्त कार्यका निम्ति अभिप्रेरित र उपयोग गर्न सकिन्छ । आठ, पूर्णकालिन शिक्षक एवं कर्मचारीहरूलाई राजनीति एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधिबाट पुर्णतः अलग राख्नुपर्दछ । नौ, अब देशमा बहु विश्वविद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा आइसकेको र यसक्रममा खुला विश्वविद्यालयको समेत स्थापना भइसकेकोले त्रिविलगायतका विश्वविद्यालयमा अनुपस्थित विद्यार्थी (पठन पाठनमा नियमितता कायम गर्न नसक्ने) लाई भर्ना लिने परिपाटीलाई अन्त्य गरिनुपर्दछ । हुन त यतिबेला गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रा विश्वविद्यालयहरू र हाम्रो शिक्षा योजनाकै प्राथमिकताको विषय बनिरहेको छैन ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखापरिरहेको विकृति र विसङ्गतिको एउटा मूल कारण यो पनि हो । यसको अन्त्यका लागि माथि उल्लेखित कुराहरू उपयोगी हुन सक्छन् । सरकारको काम विश्वविद्यालयद्वारा सम्पादन गरिने कार्यहरूमा सहयोगी बन्नु हो । तर, सरकार (संसद समेत) मा हुनेहरूको जोड देशमा स्थापित विश्वविद्यालयहरूलाई स्तरीय बनाउनु नभई भएका विश्वविद्यालयलाई अव्यवस्थित तुल्याएर, खण्डित गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्नु रहेको छ । त्रिविको वर्तमान अवस्थाका लागि यो पनि एउटा जिम्मेवार कारण बनेर देखा परेको छ । अन्यथा विचार गरौँ त, विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूको कोटीमा पर्ने त्रिविलाई विघटन उन्मुख तुल्याएर विपी र मदन भण्डारीहरूको नाऊँमा विश्वविद्यालयहरू स्थापनाको लागि लागिपर्नुको पछाडि कुन स्वार्थले काम गरेको छ ? यतिबेलाका दलहरूको नेतृत्वको घटिया चिन्तन र कार्यशैलीकै कारण अब बिपी र मदन भण्डारीका विचार असान्दर्भिक हुन पुगेका छन् भने भइरहेका संस्थाहरूलाई विघटन गरेर जो सुकैको नाऊँमा स्थापना गरिने नयाँ संरचनाहरू कसरी संस्थागत हुन सक्छन् ? यस बारेमा देश र विश्वविद्यालयको नेतृत्व लिएका र लिन चाहनेहरूले गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र मनन गर्नुपर्दछ । सोचौं त, विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूको नाम लिनु पर्दा हामी अक्सफोर्ड, हार्वर्ड, क्याम्ब्रिजलगायतका विश्वविद्यालयहरूको नाम लिने गर्छौं । यदि ती विश्वविद्यालयहरू रहेको देशको सरकारले विश्वविद्यालयलाई हामीकहाँ जस्तै दलालहरू भर्ती गरेर छुद्र स्वार्थपूर्तिको केन्द्र बनाउने गरेका भए र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवम् प्राध्यापकहरूसमेत हामीकहाँ जस्तै कामचोर र छुद्र स्वार्थमा बिक्री भई आफू आबद्ध संस्थाप्रति घात गर्ने प्रवृत्तिका भए ती संस्थाहरू अहिलेको अवस्थामा पुग्ने थिए होलान त ? अनि के कुरामा पनि ध्यान दिऔं भने आफ्नै भ्रष्ट आचरण र सरकार एवम् दलका भ्रष्टहरूको मतोमा लागेर आफू कार्यरत संस्थालाई निम्नस्तरमा झार्न लागिपर्ने हामीजस्ता प्राणीहरूले आफूलाई कसरी प्राज्ञिक भनाउन मिल्छ ? त्यसैले एकपल्ट हाम्रो मुलुकका विश्वविद्यालयहरूको अवस्था, तीनलाई स्तरहीन तुल्याउन जिम्मेवार कारणहरूसँगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई ठण्डा दिमागले समीक्षा गरौँ । कानुनबमोजिम योग्यता पुगेको र विश्वविद्यालयमा ब्याप्त समस्या समाधान गरी तिनको अवस्थामा सुधार ल्याउन इमानदार प्रयासगर्ने जो कोही व्यक्ति पदाधिकारी नियुक्त भई आएमा कसैलाई आपत्ति हुने छैन । विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानको उपयुक्त बाटो यही हो । सरोकारवालाहरू सबैको ध्यान जाओस् ।
(लेखक नेपाल ल क्याम्पसका पूर्वक्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ । )