आसामका २० लाख “अनागरिक” : मोदी सरकारद्वारा धर्मको आधारमा नागरिकतामा विभेद

नयाँदिल्ली, १४ भदौ । भारतको उत्तरपश्चिम आसाममा सरकारले २० लाख सर्वसाधारणलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरेको छ । झन्डै एक वर्षको अभ्यासपछि शनिबार राष्ट्रिय सूचित नागरिकता नामावली प्रकाशित भएसँगै नाम सूचिकृत नभएका झन्डै २० लाख मानिस राज्यविहीन हुने जोखिम भएको छ ।
सो नामावलीमा आसामका वैधानिक नागरिकको नाम समावेश भएको बताइएको छ । सूचीमा ३ करोड ११ लाख नागरिक समावेश छन् । झन्डै बीस लाख सर्वसाधारणको नाम त्यसमा समावेश नभएको बताइएको छ ।
निकै मिहीनरूपमा वस्तुगत र पारदर्शी सूची तयार गरिएको सो नामावली सूचीमा उल्लेख छ । आसामा बस्दै आएका अवैधानिक बङ्गलादेशीहरूलाई नामावलीमा समावेश नगर्ने मिहीन अभ्यास गरिएको सरकारले दाबी गरेको छ । तर, आलोचकहरूले आसाममा बस्दै आएका मुसलमानहरूलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्न सरकारले पक्षपातपूर्ण सूची सार्वजनिक गरेको बताएका छन् । आसामा एकतिहाइ जनसङ्ख्या मुसलमानहरू छन् ।
आसाममा आफूमाथि विभेद गरेको भन्दै आप्रवासीहरूले वर्षौंदेखि विरोध गर्दै आएका छन् भने स्थानीयले आप्रवासीका कारण आफूहरु रोजगारको अवसरबाट बञ्चित भएको आक्रोश पोख्दै आएका छन् ।
पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश विभाजन भएको समयमा लाखौँ बङ्गलादेशी मुसलमान र हिन्दूहरू सुुरक्षाको लागि आसामलगायत उत्तरी भारतका क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसयता बेला–बेला आप्रवासी र स्थानीय द्वन्द्व पनि हुँदै आएका छन् ।
सन् २०१५ यता सरकारले सो क्षेत्रको नागरिकका नामावली प्रकाशनको तयारी गरेको थियो । सन् १९७१ भन्दा अघि नै सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको कुनै आधिकारिक कागजात प्रस्तुत गर्नसक्नेलाई मात्र वैधानिक नागरिकको सूचीमा सूचिकृत गरिएको छ ।
सोक्रममा सरकारले ३ करोड ३० लाख मानिसले प्रस्तुत गरेका प्रमाणको जाँच गरेका थिए । यसरी प्रमाण पेश गर्नेमध्ये ४० लाख मानिसको नाम सूचीबाट बाहिर निकालिएको छ ।
आसाममा पुस्तौँदेखि बस्दै आएका नेपाली मूलका नागरिकलाई पनि नागरिकताको सूचीबाट वञ्चित गरिएको छ ।
सरकारले वैधानिक नागरिकको नामावली प्रकाशित गरेयता सम्भावित दङ्गाको आशङ्कामा सरकारले आसाममा सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ ।
हिन्दू राष्ट्रवादी मोदी सरकारले आसाममा लागू गरिएको नागरिकता योजना भारतका अन्य क्षेत्रमा पनि क्रमशः लागू गर्दै जाने योजनामा छन् । आसाममा मोदी सरकारको नीतिले भाजपाको हिन्दू धर्मका मानिसलाई मात्र टेवा पु¥याउने र अरूमाथि विभेद गर्ने नीतिलाई बलियो बनाएको आलोचकहरूले बताएका छन् ।
गएको जनवरीमा भारतको तल्लो सदनले ६ वर्षअघि बङ्गलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट आएका व्यक्तिलाई नागरिकता दिने ऐन पारित गरेको थियो । तर, यसरी दिइने नागरिकता भने मुसलमानहरूलाई नदिइने सो ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कानुनले हिन्दूहरूलाई मात्र सहयोग पुगेको र अन्य आस्थाका मानिसमाथि विभेद गरिएको आलोचकहरूको भनाइ छ ।