मेलम्ची र काकाकुल काठमाडौँ उपत्यकावासी

–प्रकाश
काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानीको सपना नदेखाइएको भए उपत्यकामा जुन दरमा आज सहर बस्ती वृद्धि भएको छ, सायद त्यस्तो हुने थिएन । देशको राजधानीमा बस्न पाइने र मेलम्ची नदीको चिसो पानी काठमाडौँमै खान पाइने आशामा देशैभरका धनीमानीहरू काठमाडौंँमा घर बनाई बसोबास गर्न आइपुगे । काठमाडौँमा सहरबस्तीको विस्तारसँगै खानेपानी अभावको समस्या पनि चुलिँदै गएको हो । मेलम्चीको पानीको सपना देखाइएको त दुई दशक नाघिसक्यो तर आजसम्मका कुनै पनि सरकारले आयोजना समयमा पूरा गर्नमा ध्यान दिएको देखिंदैन । बरु आयोजनालाई हरेक सरकार र सरकारमा पुगेका राजनीतिक पार्टीहरूले दुहुनो गाई बनाएको खबर र चर्चा सधैं नै भइरह्यो । जनताकै दबाबले सरकारहरू आयोजना अगाडि बढाउन बाध्य भए र काम केही अगाडि बढे तर बीच – बीचमा अवरोध सिर्जना गर्न कुनै पनि सरकार वा विभागीय मन्त्री चुकेनन् ।
वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि सन् २०१८ मै काम सम्पन्न गर्न निरन्तर काम गरिरहेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रोकिदियो । बाहिर समयमै रकम नपाएको निहुँ तर भित्रभित्र खानेपानी मन्त्री र आयोजनाका अध्यक्षसमेत रहेका सचिवले कमिसन मागेर हैरान पारेपछि उक्त कम्पनी काम सम्पन्न नहुँदै ठेक्का तोडेर गयो । सीएमसी फिर्ता गएको नौ–दस महिनासम्म पनि सरकारले आयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्ने निर्माण ठेकेदार भेटाउन सकेन । अन्ततः चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गरी उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याइपु¥याउने जिम्मा लियो तर इटालियन ठेकेदार सीएमसीले ठेक्का तोडेर गएपछि सीएमसीको धरौटी रकम कट्टा ज्याला र सामानको भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय ठेकेदार तथा मजदुरहरूले आन्दोलन थाले र बुधबारदेखि धर्नामा बसे । सोही क्रममा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच बिहीबार झडप हुँदा प्रहरीले अश्रुग्यास तथा रवरको गोली प्रहार गर्दा केही मजदुर घाइते भएका छन् । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सिन्धुपाल्चोकस्थित मुहान क्षेत्रको अम्वाथान, सिन्धु तथा ग्यालथुम अडिट क्याम्प तथा खानेपानी कार्यालय क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी एकैचोटि हिँडडुल गर्न नपाउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले शुक्रबार बेलुकादेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । तर, निषेधाज्ञा समस्याको समाधान होइन, सीएमसीलाई भगाएको सरकारले कमिसनको लोभ छोड्नुपर्छ र सीएम्सीले काम लगाएका सहायक ठेकेदार, मजदुर र सप्लायर्सहरूले पाउने बाँकी रकम अविलम्ब भुक्तानी गरी त्यहाँ काम अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ ।