काठमाडौँ, २४ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले प्रजग कोरियाको ७१ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा कोरियाली जनताका नेता किम जङ उन र कोरियाली जनतालाई बधाईज्ञापन गर्नुभएको छ ।
मङ्गलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले प्रजग कोरियाले हासिल गरेका सफलता नेपालजस्ता साना देशको निम्ति प्रेरणा हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रजग कोरियाले सन् १९५०–५३ को युद्धमा साम्राज्यवादीहरुविरुद्ध विजय प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि साम्राज्यवादीहरूकै कारण देश विभाजन, साम्राज्यवादीहरूको नाकाबन्दी, संयुक्त युद्ध अभ्यास र युद्धको धम्कीलाई सामना गरेर प्रजग कोरियाले आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षाको लागि सन् २०१६ को नयाँ वर्षको शुभारम्भ जनवरी ६ का दिन हाइड्रोजन बमको सफल परीक्षण ग¥यो ।”
बैठकमा सांसद सुवालले सरकारी अस्पतालको उपचार गुणस्तरीय बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । डेँगुको महामारीबाट नेपाली जनता त्रसित र पीडित भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “सर्वसाधारण जनताको निजी महँगा अस्पतालमा उपचार गर्ने क्षमता हुँदैन तर डेँगु बिरामी भएका मन्त्रीहरु उपचारको लागि सरकारी अस्पतालमा होइन निजी अस्पतालमा गएको हुँदा सरकारी अस्पतालको सेवास्तर गुणस्तरीय नभएको पुष्टी भयो ।” उहाँले डेँगु नियन्त्रणको लागि सरकारबाट के कस्तो काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्यमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिन ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सिमानाका सबै सीडीओहरुले सीमा स्तम्भ निरीक्षणमा ध्यान दिए स्तम्भ रातारात नेपालतर्फ सारिएको र उखेलिएको तथा बगाइएको सीमा स्तम्भ पुनः स्थापनामा मद्दत पुग्ने र नेपालको भूमि भारतबाट अतिक्रमण नहुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।”
उहाँले काठमाडौँका बिरामीले स्याउ खान नपाएको बेला कर्णालीको स्याउ बारीमै कुहिएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

उपकुलपति भागबन्डामा होइन विज्ञमाझबाट निर्वाचित हुनुपर्ने
समाजलाई साक्षर र शिक्षित गर्ने नारा संसारमा अब नयाँ भएन । अब समाजलाई बुद्धिजीवीकरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । बुद्धिजीवीकरणको अर्थ मजदुर, किसान र सम्पूर्ण कामदार वर्गलाई सांस्कृतिकरूपले उँचो स्थानमा पु¥याउनु हो । यसको लागि मावि शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र विश्वविद्यालय शिक्षा निः शुल्क गर्नु आवश्यक छ । नयाँ पुस्तालाई देशभक्त र सीपयुक्त बनाउने शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी सरकारका तीन तहलाई दिनु आवश्यक छ ।
सरकारी विद्यालय र अस्पताल लथालिङ्ग अवस्थामा पु¥याउने मन्त्रीहरूलाई जनताप्रति जिम्मेवार भन्न मिल्दैन । निजी विद्यालय र कलेजको नाउँमा एक कक्षादेखि महिनाको शुल्क ३०÷४० हजार होइन एक डेढ लाखसम्म उठाउन पाउने र विश्वविद्यालय शिक्षा पनि महिना शुल्क लाखौँ लाख उठाउन पाउने अझ मेडिकल शिक्षामा एक करोडभन्दा बढी शुल्क लाग्ने महँगो शिक्षा नीतिलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि समाजवादउन्मुख शिक्षा नीति अर्थात् शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्नु आवश्यक छ । शैक्षिक उपाधीका प्रमाणपत्रहरू हुने तर कुनै उत्पादनशील काम गर्न नसक्ने अहिलेको शिक्षा नीतिलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । सर्वसाधारण जनताले शासक होइन सेवक चाहेका हुन् । सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू शासकका रूपमा नियुक्ति गर्नु उपयुक्त होइन । सम्बन्धित प्राध्यापकहरूबाट निर्वाचन गराई उपकुलपतिहरूको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ । विदेशमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा खर्च भएको समाचार छ । सरकारले आफ्नै देशमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेकै कारण यति धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिएको हो । यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले नेपालमै गुणस्तरीय विद्यालय र कलेजको व्यवस्था गरेको भए अर्बौ रुपैयाँ जोगिने र त्यसबाट अन्य जनउपयोगी योजना बन्थ्यो । यो अराजक स्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ र यस्तो अराजकता अन्त्य गर्ने विधेयक ल्याउनु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०७६ भदौ २४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शिक्षासम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ छलफलमा व्यक्त विचारको सार –सं.)