संरा अमेरिकाले ग¥यो नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप

काठमाडौँ, २६ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रेम सुवालले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले इन्डो–प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनबारे नेपालको दृष्टिकोणबारे मागेको स्पष्टीकरण नेपालको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकी हस्तक्षेप भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बिहीबार बोल्दै उहाँले नेपाल संरा अमेरिकी नेतृत्वको इन्डो प्यासिफिक गठबन्धनमा सामेल हुन नहुने बताउनुभयो ।
चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजना कुनै सैनिक गठबन्धन नभएकोले सो परियोजनालाई इन्डो प्यासिफिक सैनिक गठबन्धनसँग तुलना गर्न नमिल्ने भन्दै सांसद सुवालले नेपाललाई गर्ने भनिएको रु. ५६ अर्ब सहयोगको नाममा अमरिकी सरकारले नेपालसँग तिब्बतबाट भागेर आएका तिब्बतीहरूलाई तिब्बत फर्काउन नहुने र प्रजग कोरियाविरुद्धको अमेरिकी नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्नुपर्ने सर्त सरकारले स्वीकार गर्न नहुने बताउनुभयो ।
डेँगु रोगको महामारीबारे सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हिजैमात्रै भएको बैठकमा विज्ञहरूले गनले विषादी छरेर डेँगु नियन्त्रण नहुने स्पष्टसँग राखेका थिए । त्यसरी विषादी छर्ने नाममा बजेट दुरुपयोग रोक्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”
बिहीबार नै संसद्मा लोकसेवा विधेयक, २०७५ माथि टिप्पणी गर्दै सांसद सुवालले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना विज्ञापनमा संसद्को सर्वोच्चता पालना नभएको र संसद्को सर्वोच्चतालाई सरकार र संवैधानिक निकायले पालना गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “लोकसेवा आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुने गरी स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना विज्ञापन नगरेपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई संविधानअनुसार समानुपातिक र समावेशी हुने गरी स्थानीय तहको कर्मचारी विज्ञापन गर्न निर्देशन दियो । तर दुवै निकायले त्यो निर्देशन पालना गरेन । यस्तो किन भयो ?”
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि अलग अलग स्वायत्त लोकसेवा आयोग गठन हुनु आवश्यक भएको भन्दै उहाँले सङ्घको निजामती सेवामा देशभरिका नागरिक प्रवेश गर्न पाउने, प्रदेशको निजामती सेवामा प्रदेशभित्रका बासिन्दामात्र प्रवेश गर्न पाउने र स्थानीय तहको सेवामा स्थानीय तहका बासिन्दामात्र भर्ना हुन पाउने गरी कानुनी प्रावधान बनाउनु आवश्यक भएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“तत्तत् स्थानमा जनशक्ति उपलब्ध नभएमा मात्र नभएसम्मको लागि स्थानीय तह र प्रदेशमा सङ्घबाट कर्मचारी पठाउनु आवश्यक छ । यसले तत्तत् स्थानमा नेपालीलाई रोजगारी मिल्नेछ र देशको सन्तुलित विकास गर्न मद्दत पु¥याउनेछ । कर्मचारीलाई पूर्वका पश्चिम र पश्चिमका पूर्व खटाएर महिनौँ बिदा बस्न लगाएर कार्यालय सहयोगीमार्फत कार्यालय सञ्चालन गर्न लगाएर देशको सन्तुलित विकास हुनसक्दैन ।”
नागरिकता विधेयकबारे
(राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नागरिकता विधेयकबारे सांसद पे्रम सुवालले बिहीबार राख्नुभएको मन्तव्यको सार)
नेपालीले नागरिकता पाउने र विदेशीले नपाउने गरी नागरिकता विधेयक पारित गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि आवश्यक भए संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्नुपर्दछ । नागरिकता बस र सिनेमाको टिकट होइन । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यान दिएर नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्दछ । जन्मको आधारमा वितरित नेपाली नागरिकतामाथि छानबिन गर्नुपर्छ । विदेशीले पाएको जन्मको आधारको नेपाली नागरिकता खारेज गर्नुपर्दछ । जन्मको आधारमा नेपालीलाई अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिनुपर्दछ, वंशजको होइन । नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीलाई तत्काललाई परिचयपत्र दिने र १५ वर्षपछिमात्र अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान आवश्यक छ । आमा वा बुबा अङ्गीकृत नेपाली नागरिक भए छोराछोरीलाई पनि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्दछ । आमा र बुबा वंशज नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई मात्र वंशजको नेपाली नागरिकता दिनुपर्दछ । खुला सीमा भएकोले आमा वा बुबा वा दुवै ठेगान नभएकालाई अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता होइन आर्थिक÷सामाजिक÷सांस्कृतिक अधिकार पत्रमात्र दिनुपर्दछ । देशको सन्तुलित विकास गर्न आ–आफ्नो थातथलोमा नागरिकता दिनुपर्दछ । बसाइसराइलाई निरुत्साहित गरी विकास निर्माणको योजना सफल पार्नुपर्दछ । देशको सार्वभौमिकता नै गुम्ने र नेपालको स्थिति सिक्किम हुने गरी नागरिकता विधेयक पारित गर्नुहुँदैन । गैरआवासीय नेपाली
नागरिकलाई पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार पत्र दिने हो, नागरिकता दिनु हुँदैन । नागरिकता टोली खटाउनु आवश्यक छैन । सहमतिको नाममा देशघाती प्रावधान राखी विधेयक पारित गर्नुहुँदैन, मतदानद्वारा निर्णय गर्नु उचित हुनेछ ।