फर्केर हेर्दा–२

करभिका
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्थापनाकालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई महत्व दिँदै आएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरू अन्तर्राष्ट्रवादी हुन्छन् । संसारको जुनसुकै कुनामा हुने कामदार वर्गीय न्यायपूर्ण आन्दोलन र पुँजीवादविरोधी सङ्घर्षमा कम्युनिस्ट पार्टीले ऐक्यबद्धता जनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य हो । निःसन्देह कम्युनिस्टहरू देशभक्त हुन्छन् । तर, अन्धराष्ट्रवादको कम्युनिस्टहरूविरोधी हुन्छन् । ‘देशभक्ति’ को नाममा आफ्नो देशको अन्धसमर्थन गर्नु नै अन्धराष्ट्रवाद हो । पहिलो विश्वयुद्धताका युरोपको कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच यही विषयमा सैद्धान्तिक बहस भएको थियो । विश्वयुद्धको आरम्भसँगै कार्ल काउत्स्कीको नेतृत्वमा रहेको जर्मनीको कम्युनिस्ट पार्टीले युद्धमा आफ्नो देशको पक्षमा लड्ने विचार अघि सा¥यो । तर, लेनिनको नेतृत्वमा रहेको रुसी सामाजिक जनवादी पार्टीले भने सो विचारमा विमति राख्यो । विश्व युद्ध शासक वर्गहरूबीचको द्वन्द्व हो । युद्धले कामदार जनतालाई मृत्यु र गरिबीबाहेक केही दिन सक्दैन । त्यसकारण शासक वर्ग आपसमा लडिरहेको मौकामा कामदार जनताले आ–आफ्नो देशमा विद्रोह र क्रान्तिको थालनी गर्नुपर्छ भन्ने विचार लेनिन र रोजा लक्जम्बर्ग आदि क्रान्तिकारीहरूको थियो । आफ्नो देशको नाममा कामदार जनताको रगत चुसेका शासक वर्गलाई सहयोग गर्ने र कामदार वर्गलाई शासक वर्गले खनेको आगोको भुङ्ग्रोमा खसाल्ने विचार काउत्सीको थियो । आफ्नो देशको यसरी अन्धसमर्थन गर्नु नै अन्धराष्ट्रवाद हो । अर्कोतिर लेनिनले त्यसको ठीकविपरीत विचार अँगाल्नुभयो । लेनिन देशभक्तिको नाममा रुसी जारको सेवा गर्न मजदुर वर्गलाई युद्धको डावानलमा खसाल्ने पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो । बरु लेनिनले शासकहरू आपसमा टाउको ठोकाठोक गरिरहेको मौकामा रुसमा अक्टोबर क्रान्ति गर्नुभयो र सोभियत सत्ता स्थापना गर्नुभयो । लेनिनले युद्धले पिरोलिएका सबै देशका कामदार जनतालाई क्रान्तिको आह्वान गर्नुभयो । लेनिनको त्यो विचार अन्तर्राष्ट्रवाद थियो । अन्तर्राष्ट्रवाद अन्धराष्ट्रवादको विपरीत विचार हो ।
नेमकिपाको छैटौँ महाधिवेशनमा ‘पश्चिमा प्रजातन्त्र’ असफल हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको थियो । पश्चिमा प्रजातन्त्र अङ्गालेका सबैजसो देशमा देखिएका आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटलाई औँल्याउँदै पश्चिमा प्रजातन्त्रको प्रभाव धमिलो बन्दै गएको त्यत्तिबेला छलफल भएको थियो । पाँच वर्षपछि आजबाट नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशन हुँदै छ । पाँच वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई फर्केर हेर्दा नेमकिपाले छैटौँ महाधिवेशनमा निकालेको निष्कर्ष पुष्टि हुँदै गएको प्रस्ट छ ।
पश्चिमा पुँजीवादी देशहरूबीचको अन्तरविरोधको गहिराइ अझ फराकिलो बन्दै गएको छ । हिजो संरा अमेरिकाको नेतृत्व सबै पश्चिमा देशहरूबीच जति निर्विवाद थियो, आजको अवस्था त्यस्तो छैन । पश्चिमा मोर्चामा रहेका संसारका शक्तिशाली मानिएका देशहरू आज क्रमशः कमजोर र विभाजित बन्दै गएको हामी देख्दै छौँ । गत अगस्ट २४–२६ सम्म फ्रान्समा भएको जी ७ बैठकमा सो मोर्चासम्बद्ध देशबीच देखिएको विभाजनले पनि यो वास्तविकतालाई पुष्टि गरेको छ । कहिल्यै नभए सरी यो वर्षको जी ७ बैठक बिनानिष्कर्ष टुङ्गियो । अघिल्लो वर्षको बैठकजस्तै यो बैठकमा पनि जी ७ का नेताहरूबीच भनाभनको अवस्था बन्यो । पछिल्लो बैठकले एउटा औपचारिक वक्तव्य समेत सर्वसहमतिमा निकाल्न सकेन । साधारण प्रेस नोट दिएर झारा टार्ने काम भयो ।
विशेषतः युरोपका देश र संरा अमेरिकाबीचको अन्तरविरोध फराकिलो बन्दै गएको छ । सन् २०१५ मा इरानको आणविक कार्यक्रमबारे संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरू–संरा अमेरिका, बेलायत, रुस, फ्रान्स र चीन अनि जर्मनी र युरोपेली युनियनले इरानसँग सम्झौता गरेका थिए । इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम रोक्ने अवस्थामा इरानलाई केही सुविधा दिने विषयमा सो सम्झौता आधारित थियो । त्यत्तिबेला संरा अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामा थिए । तर, सो पदमा डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि अमेरिकी सरकारले सन् २०१८ मे ८ मा एकपक्षीयरूपमा सो सम्झौताबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता गर्ने घोषणा ग¥यो । समर्थनमात्र फिर्ता लिइएन, ट्रम्प सरकारले त इरानमाथि चर्को नाकाबन्दी थोप¥यो । ट्रम्पको उक्त कदमप्रति युरोपेली देशहरूको विमति छ । इरान रिसाउँदा पश्चिमा देशहरूलाई बेफाइदा छ । सामरिकरूपमा खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ । यो विषयमा युरोपेली नेताहरूले ट्रम्प सरकारलाई सम्झाउने सबै प्रयास बेकार भयो । लामो समयको संयमतापछि पनि इरान आणविक सम्झौताअनुसार काम अघि नबढ्ने भएपछि इरानले सम्झौताका केही बुँदाबाट फिर्ता हुने घोषणा गरेको छ । मध्यपूर्वमा अहिले अर्को ठूलो द्वन्द्वको आगो भित्रभित्र सल्किरहेको छ । अरब क्षेत्रमा संरा अमेरिकाको सबभन्दा बफादार सहयोगी साउदी अरबका तेल कम्पनीमाथि हालै हुथी विद्रोहीले गरेको हमलाले अरब क्षेत्रमा साम्राज्यवादविरोधी भावना अझ बलियो बन्दै गएको देखिन्छ ।
पश्चिमा देशहरूबीच अन्तरविरोधको अर्को प्रमुख विषय भनेको जलवायु परिवर्तन हो । पुँजीवादी योजनाबिहीन औद्योगिकीकरणको दुष्प्रभाव आज संसारमा देखिन थालेको छ । वातावरण क्रमशः प्रदूषित बन्दै छ । पृथ्वीको तापक्रम पनि दिनानुदिन बढ्दै छ । यसले संसारका सबैखाले चरहरूको जीवन प्रभावित बनेको छ । यो कुनै एउटा देशको मात्र चासो र चिन्ताको विषय पक्कै होइन । सन् २०१५ को डिसेम्बरमा भएको पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्झौतामा १९६ वटा देशहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । संरा अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपति भए यता पेरिसको सो सम्झौताबाट पनि उनले समर्थन फिर्ता लिए । सम्झौताविपरीत संरा अमेरिकाले जलवायुमा प्रतिकूल असर पार्ने कलकारखानालाई निरन्तरता दियो । सम्झौताका प्रावधानहरू पालना गरिएन । संरा अमेरिकाले सम्झौताबाट हात झिकेसँगै सो सम्झौताको औचित्यमाथि नै अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । यद्यपि अर्को शक्ति राष्ट्र चीनले भने सो सम्झौताको संरक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुयलामा भएको राजनीतिक समस्यामा पनि संरा अमेरिका र युरोपेली देशहरू विभाजित भए । भेनेजुयलाका समाजवादी राष्ट्रपति निकोलस माडुरोको विरोधमा त्यहाँको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष ह्वान ग्वाइडोले सडकबाटै आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरे । ग्वाइडोले संरा अमेरिका र भेनेजुयलाको छिमेकी देश कोलम्बियाका शासक वर्गको सहयोगमा त्यस्तो राजनीतिक निर्णय गरेका थिए । ग्वाइडो नेतृत्वको कथित अन्तरिम सरकारलाई समर्थन गर्न संरा अमेरिकाले युरोपका अधिकांश देशलाई दबाब दियो । कतिपय युरोपेली देश ग्वाइडोको समर्थनमा थिएनन् । स्पेनलाई जबरजस्ती ग्वाइडोको समर्थन गर्न बाध्य पारियो ।
पछिल्ला पाँच वर्षमा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सर्वाधिक चर्चाको अर्को विषय बन्यो–चीन र संरा अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध । सन् १९८९ मा सोभियत सङ्घको औपचारिक विघटन हुनुअघि नै संसार संरा अमेरिकाको एकधु्रवीय बनिसकेको थियो । संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो हितअनुकूल संसारमा आफ्नो साम्राज्यवादी प्रभाव बिस्तार गरिसकेको थियो । तर, संरा अमेरिकी शासक वर्गको अपेक्षाभन्दा बिल्कुल प्रतिकूलतामा एसियाबाट अर्को शक्तिशाली देशको उदय भयो–चीन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसारकै पुरानो सभ्यताको देश चीन संरा अमेरिकालाई उछिन्ने गतिमा अघि बढिरहेको छ । चीनले तय गरेको तीन शताब्दी लक्ष्य क्रमशः हासिल भएको अवस्थामा संरा अमेरिकाको एकधु्रवीय प्रभुत्व कायम राख्ने चाहना नराम्ररी विखण्डित हुनेछ । संसारलाई आफ्नो पञ्जामा कैद गर्ने सपनाको सबभन्दा ठूलो बैरी संरा अमेरिकाको लागि चीन बनेको छ । चीन यही गतिमा अघि बढे संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको अवसानको दिन सुरु हुनेछ । त्यसको लागि चीनको गतिलाई रोक्नु नै संरा अमेरिकासँग भएको एउटै विकल्प हो ।
संरा अमेरिकाले राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक आदि आफ्ना सबै मोर्चा चीनको गतिलाई अवरोध गर्न परिचालन गरेको छ । चीनसँगको व्यापार युद्ध यसैको अभिव्यक्ति हो । कुनै बेला संरा अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरू संसारभर आफ्नो व्यापारिक प्रभावको लागि उदारवादको पक्षमा वकालत गर्ने गर्थे, व्यापार संरक्षणवादको विरोधमा उभिन्थे । संरा अमेरिकाले आज हासिल गरेको समृद्धि आफ्नै बलबुट्टाले मात्र हासिल गरेको उपलब्धि होइन । संसारका विभिन्न देशमाथि उदारवादको नाममा गरेको लुटपाटबाट हासिल गरेको उपलब्धि हो । तर, आज संरा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिनसक्ने अरू देशहरूको उदयसँगै उसले आफ्ना आधारभूत मान्यता समेतलाई लत्याएको छ । हिजो जुन हतियार प्रयोग गरेर संरा अमेरिकाले संसारका अरू देशहरूमाथि लुटपाट मच्चाएको थियो, आज तिनै हतियार आफूविरुद्ध प्रयोग हुने खतरा देखेपछि उसले आफ्नै व्यापारिक उदारवादी सिद्धान्तको विरोधमा उभिएको छ । यो संरा अमेरिकी साम्राज्यको पाखण्ड नभए के ? हिजो संरा अमेरिकाले बनाएको सिद्धान्तलाई नै आज चीनलगायतका देशले प्रयोग गर्दा उसलाई असह्य बनेको छ । व्यापार युद्ध चीनलाई कमजोर पार्ने संरा अमेरिकाको अन्तिम हतियार हो । तर, व्यापार युद्धको परिणाम भने संरा अमेरिकाले चिताएको भन्दा भिन्न आइरहेको छ । संरा अमेरिका व्यापार युद्धका कारण अरू सङ्कटमा फस्दै गएको छ ।
सिन्च्याङ, तिब्बत, ताइवान र हङकङजस्ता क्षेत्रमा अस्थिरता मच्चाएर चीन सरकारलाई फसाउने र आर्थिक गतिलाई रोक्ने ध्याउन्नामा संरा अमेरिका आज लागेको छ । तर, चीनको आजको उचाइ संरा अमेरिकाको समृद्धिजस्तो लुटपाटमा टिकेको समृद्धि होइन, चिनियाँजनताकै मिहिनेतमा टिकेको हुनाले चीनलाई सजिलै पराजित गर्ने अमेरिकी सपना असत्य साबित हुनेछ ।
चीनले विकास र समृद्धिको आफ्नो अनुभव संसारभरका देशसँग आदानप्रदान गर्ने लक्ष्यसहित अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई संरा अमेरिकाले भने आफ्नो विरुद्धको पासो देखेको छ । सो परियोजनामार्फत चीनले संसारका सबैजसो देशसँग स्थापना गरेको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धले संरा अमेरिकालाई विश्व मञ्चमा साँघुरो घेरामा कैद गर्ने सम्भावना छ । बेल्ट एन्ड रोड परियोजना आफ्नो लागि घातक पासो बन्न सक्ने सम्भावना देखेर नै चीनलाई एसियामै पराजित बनाउन साम्राज्यवादी शक्तिले अघि सारेको रणनीति हो, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति । चीनविरोधी घेराबन्दीको पछिल्लो रणनीति नै इन्डो–प्यासिफिक रणनीति भएकोमा कुनै भ्रम पाल्नु अब अल्पज्ञानमात्र हुनेछ ।
पश्चिमा प्रजातन्त्रको अवनतिको एउटा पछिल्लो उदाहरण बनेको छ–बेलायतको संसदीय अभ्यास । बेलायत युरोपेली युनियनबाट बाहिरिने विषय लगातार चर्चामा रहेको विषय हो । यसअघिका प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको युरोपेली युनियनबाट बाहिरिने प्रस्ताव असफल भएपछि उनले राजीनामा दिइन् । अहिलेका बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन छन् । अक्टोबर महिनामा जसरी पनि बेलायतलाई युरोपेली युनियनबाट सम्झौता गरेर वा नगरेर बाहिर निकाल्ने जोनसनको जिद्दीलाई संसदले विफल बनायो । संसद् नै आफ्नो प्रस्तावको अवरोध बन्ने परिस्थिति बन्दा महारानीमार्फत संसद् अधिवेशन नै बन्द गरियो । आफ्नो प्रस्ताव असफल बनेपछि प्रमले विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै चुनावको मिति घोषणा गर्न खोजे । तर, विपक्ष दल यसमा सहमत भएन । यसप्रकार प्रजातन्त्रको जननी भनिएको बेलायतमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्त नै एकपछि अर्को भत्किरहेको छ अर्थात् बेलायती प्रजातन्त्र मक्किसकेको छ । पश्चिमा प्रजातन्त्र विघटनको संघारमा पुगेको छ ।
नेमकिपाको छैटौँ महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले उद्घोष गर्नुभएको थियो, ‘२१ औँ शताब्दी समाजवादको शताब्दी हुनेछ ।” पुँजीवादी देशहरूमा गहिरो बन्दै गएको सङ्कटले समाजवादी विकल्पलाई अझ आलोकित बनाएको छ । सन् १९९० दसकमा सोभियत सङ्घको विघटनपछि ‘इतिहासको अन्त्य’ को घोषणा गर्ने फ्रान्सिस फुकुयामाहरूले अब विपरीत निष्कर्ष निकाल्ने दिन नजिकिएको घटनाक्रमले सङ्केत गरेको छ ।
संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले समाजवादी देशमाथि थोपरेका नाकाबन्दी राजनीतिकरूपमा पराजित बनेको छ । प्रजग कोरिया र क्युवासँग संरा अमेरिकाले बढाएको सम्बन्ध सुधारको हात उसको राजनीतिक असफलताको द्योतक हो । क्युवामाथिको दसकौँ पुरानो नाकाबन्दीबारे समीक्षा गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले अब त्यस्तो नाकाबन्दीको कुनै प्रभाव नभएको बताएका थिए । प्रजग कोरियामा पनि आज त्यही पुष्टि भइरहेको छ । क्रमशः समाजवादी देशहरूले आफ्नो अब्बलता पुष्टि गरिरहेका छन् । संसारमा आज भित्रभित्र समाजवादको लाभा सल्बलाइरहेको भान हुन्छ । कुनै दिन एउटा विस्फोटन हुनेछ र संसारभर समाजवादको अर्को ऐतिहासिक लहर उठ्नेछ । त्यो प्रवाहमा पुँजीवादी र साम्राज्यवादी विश्व त बगाउने नै छ, साथै नक्कली समाजवादी र नक्कली कम्युनिस्टहरू पनि बगाइनेछ ।
नेमकिपा साम्राज्यवादविरोधी पार्टी हुनुको नाताले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा सातौँ महाधिवेशनमा गम्भीर छलफल हुनु स्वाभाविक हो । साम्राज्यवादविरुद्ध बोल्न नेपालका अरू दलहरू थर्कमान भइरहेको परिस्थितिमा नेमकिपाले साम्राज्यवादविरोधी नेपाली जनताको भावनालाई नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था छ । सातौंँ महाधिवेशन साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षको महत्वपूर्ण पाइला हुने अपेक्षा छ ।