बीसौँ हजार नेपाली विद्यार्थी विदेशतिर

सविन ख्याजू, नेक्राविसङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष
शिक्षा आधारभूत आवश्यकता हो । नेपाल सरकारले नेपाली जनताका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा दिन चाहेन । शिक्षालाई अनिवार्य गर्न चाहेन । शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्न सकेन । नेपालमा अध्ययन गरेका दक्ष जनशक्ति विदेशिन बाध्य पारिएको छ । नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुको साटो म्यानपावर कम्पनीहरू व्यापक रूपमा खोलिएका छन् । नेक्राविसङ्घ निःशुल्क, अनिवार्य र वैज्ञानिक शिक्षाको पक्षमा छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न वार्षिक २० हजार नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश जान बाध्य छन् । यसको लागि वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ खर्च हुन्छ । अष्टे«लियामा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीहरूमा नेपाल छैटौँ स्थानमा छ । यसलाई सरकारले नेपालमा अध्ययन र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको उदाहरणको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । हजारौँ विद्यार्थीहरू पूर्ण जानकारीविना गएकाले अन्यौलको स्थितिमा छन् । यसर्थ, संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखिए तापनि यो सरकार पुँजीवादी सरकार हो । यो सरकारबाट नेपाली जनताले आशा गर्नु व्यर्थ हुनेछ ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार दलीय भागबन्डाबाट छनोट गरिन्छ । योग्यता, दक्षता र प्रतिस्पर्धालाई एकातिर पन्छाएर नेपालका विश्वविद्यालयलाई अन्धकारको खाडलमा जाकिएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा भएका भागबन्डाको राजनीतिविरूद्ध नेक्राविसङ्घ सदा प्रतिबद्ध छ । नेक्राविसङ्घ स्वास्थ्य पूर्णरूपमा निःशुल्क गरिनुपर्दछ भन्ने पक्षमा छ ।
नेक्राविसङ्घ जुनसुकै देशमाथि भएका साम्राज्यवादी हमलाको विरोध गर्दछ । ल्याटिन अमेरिकी देश भेनेजुयलाको सार्वभौमसत्तामाथि अमेरिकी साम्राज्यवादले गरेको हस्तक्षेपले पुँजीवाद र साम्राज्यवादको यथार्थबारे विश्वका जनता स्पष्ट भए । विश्वका न्यायप्रेमी जनता भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस माडुरोको पक्षमा उभिए । नेक्राविसङ्घले यसबारे जनतालाई सचेत बनाउन कोणसभा र प्रशिक्षणका गतिविधि ग¥यो ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नेपालको ऐतिहासिक विद्यार्थी आन्दोलनको उपलब्धि हो । हरेक २–२ वर्षमा स्ववियुको निर्वाचन हुने प्रावधान छ । २०७५ फागुन १८ गते त्रिविका सम्पूर्ण क्याम्पसहरूका स्ववियुको कार्यावधि सकिएको थियो । स्ववियुको निर्वाचनको समयमा विद्यार्थीमाझ राजनैतिक बहस र छलफल बढी हुने भएका कारण निर्वाचन नियमित हुनु आवश्यक छ । नेक्राविसङ्घले त्रिविको बैठकमा स्ववियुको निर्वाचन गराउने पक्षमा मत दिएको थियो तर त्रिविका कर्मचारीहरूले निर्वाचन गराउन नसक्नुमा विद्यार्थी सङ्गठनलाई नै दोष दिएर निर्वाचन गराएनन् ।
विदेशी दातृ निकायहरूको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सेमेस्टर प्रणालीसँगै हजारौँ विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालय अध्ययनबाट विमुख भएका छन् । नेक्राविसङ्घ विश्वविद्यालयहरूमा भएका दलीय भागबन्डा र अराजकताबिरूद्ध सङ्घर्षरत छ ।
“महँगी, भ्रष्टाचार र कुशासनविरूद्ध सङ्घर्ष गरौँ, समाजवादी प्रचार अभियानमा सहभागी होऔँ ।” भन्ने नारासाथ नेमकिपाले अगाडि बढाएको अभियानको सिलसिलामा जिल्ला–जिल्लामा कोणसभा, प्रशिक्षण, छलफललगायतका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए । नेक्राविसङ्घ यस अभियानमा निरन्तररूपमा लाग्नेछ ।
काश्मीरमाथि भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा नेक्राविसङ्घले कोणसभा तथा प्रदर्शनहरू गरी जनतालाई सचेत बनाउने काम गरिरहेको छ ।
२०७६ असार ३ गते नेपाल सरकारले नेपाली बजारमा भारतलगायतका देशहरूबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो सकारात्मक प्रयास थियो । तर असार १४ गते भारतीय राजदूतावासले भारतीय तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्न दबाबमूलक पत्र काट्यो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले सो पत्रबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । सञ्चारमाध्यममा भारतीय दूतावासको पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मन्त्री र सचिवहरूले गुमराहमा राखेको लाजमर्दाे अभिव्यक्ति दिए । तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने ती केही सचिवहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने थियो, गरिएन । यसका साथै, भारतको दलाल नेपाल सरकारले तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षणको निर्णय रद्द ग¥यो । दुईतिहाइको सरकारले सस्तो लोकप्रियताको निम्ति गरेको यो एक ज्वलन्त उदाहरण बन्यो । सरकारले स्थगित गरेको सो परीक्षण कहिलेबाट कार्यान्वयन हुने ? अनिश्चित छ ।
तरकारी र फलफूलमा विषादीको मात्रा ३५ प्रतिशतभन्दा कम भएमा मात्र खानयोग्य हुन्छ, ४५ प्रतिशतसम्म भएमा केही दिन कुरेरमात्र खानयोग्य हुन्छ । तर सोभन्दा बढी भएमा खानयोग्य हुन्न । कालिमाटीको प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका केही नमुनामा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा विषादी पाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
तथ्याङ्कअनुसार भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विषादी पाइएको छ । सम्पूर्ण भन्सार नाकाहरूमा क्वारेन्टाइन अथवा चेकजाँचमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिनु आवश्यक छ । नेपालमा प्रदेश नं. ६ बाहेक सबै प्रदेशमा विषादी परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गरिएको छ । सयौँ समूहका विषादीहरूमध्ये प्रदेशस्तरका प्रयोगशालाहरूले दुई समूहका विषादी परीक्षण गर्ने साधन रहेछ । यसकारण नाममात्रको विषादी परीक्षण गरेर नेपाली जनतालाई भ्रममा राखिएको छ । नेपाली कृषकको पक्षमा होइन, भारतीय व्यापारी र पुँजीपति वर्गको पक्षमा यो निर्णय गरेको रहेछ ।
विषादी परीक्षण प्रभावकारी नहुनुमा खुला सिमाना एक हो । चोरी पैठारी नियमन गर्न सिमाना बन्द गरिनुपर्दछ ।
ल्याटिन अमेरिकी देश क्युबा प्राङ्गारिक खेतीको लागि प्रख्यात छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको ६ दसकभन्दा लामो नाकाबन्दीमा पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको सो देशबाट नेपालले सिक्नु राम्रो हुन्छ । नेपाली किसानलाई रासायनिक खेतीभन्दा प्राङ्गारिक खेतीको लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ । नेपाली किसानहरूसँग भएका परम्परागत ज्ञानलाई परिष्कृत गरेर आधुनिकता प्रदान गरिनुपर्दछ । सरकारले अनुसन्धान र उद्योगमा उचित बजेटको व्यवस्था गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।