महिलालाई सम्पत्ति – समाजमा झगडाको बीउ

अनुराधा थापामगर, केन्दीय सदस्य नेमकिपा
देशका विभिन्न तहमा महिला प्रतिनिधित्व बढेसँगै महिला हिंसाका घटनामा पनि वृद्धि भएको छ । बोक्सी, छाउपडी, दहेज चेलीबेटी बेचबिखन, बलात्कारलगायतका घटना र अन्धविश्वासका कारण विशेषतः बहुमत कामदार वर्गका महिला नारकीय जीवन बाँच्न विवश छन् । यसको प्रमुख कारण पुँजीवादी व्यवस्था नै हो । यो व्यवस्थामा महिला पनि दुई वर्गमा विभाजित हुन्छन् – धनी र गरिब वा शोषक र शोषित । आजसम्म सरकारमा जाने पार्टीका महिला उम्मेदवार, सांसद र मन्त्रीहरू धनी वा शोषक वर्गका भएकाले पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्म महिलाहरू मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म हुँदा पनि व्यापक महिलाको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएन । कामगरी खाने वर्गका महिलाको निम्ति कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् भनेझँै महिला मन्त्री भएपनि वा पुरुष मन्त्री भएपनि केही फरक परेन ।
धनी वा शोषक महिलाहरू गरिब महिलाहरूको जीवन वा समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुभन्दा आफू र आप्mनो वर्गको हितलाई महत्व दिन्छन् । उनीहरू कामगरी खाने वर्गका महिलालाई शोषणको जाँतोमा पिसिरहने यस पुँजीवादी व्यवस्थालाई झन् बलियो बनाउन चाहन्छन् । धनी र गरिब वा शोषक र शोषित नछुट्याई पुरुष वा महिलाको भेद गराएर वर्ग सङ्घर्षलाई कमजोर पार्ने वा भाँड्ने काममा शासक पार्टीका महिला प्रतिनिधि एवम् सङ्घहरू लागिपरेका छन् । महिला सशक्तिकरण, महिलालाई अंश तथा जातीय र लैङ्गिक अधिकारजस्ता विषय अघि सारेर समाजवादी क्रान्तिको धारलाई मोड्न चाहन्छन् । शोषक र शोषित महिलाको बीचमा मेलको कुनै बिन्दु हँुदैन ।
महिला सशक्तिकरणको नाराले शोषणविरूद्धको आन्दोलन विभाजित हुन्छ भने महिलालाई सम्पत्तिको नाराले गरिबहरूबीचमै पनि झैँ झगडा सुरू हुन्छ । भाषा र जातिका मुद्दाले पनि समाजलाई आपसी लडाइँमा धकेल्छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू कामदार वर्गको शोषणविरोधी आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक सङ्घर्षमा मोडेर साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने जमर्काे गर्दै छन् । त्यसको हतियार शासक पार्टीका महिला प्रतिनिधि र महिला सङ्घहरू बन्दैछन् । त्यस्ता गतिविधिको विरोधमा तथा पँुजीवादी प्रभावबाट नेपाली कामदार वर्गका महिलालाई मुक्त गराउन महिला स्वतन्त्रता, समानता वा आन्दोलनका नाममा हुने विभिन्न गतिविधिलाई वर्गसङ्घर्षको आन्दोलनसँग जोड्न पार्टीको निर्देशनअनुसार नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घ सङ्घर्षरत छ । कामदार वर्गका महिलाको हितको निम्ति कामदार वर्गका महिलाहरू नै राजनीतिकरूपले सचेत र सङ्गठित हुनुपर्छ ।
अहिले देशमा पँुजीवादी गणतन्त्र छ । धनी वा पँुजीपति वर्गका महिलाका निम्ति यो व्यवस्था ‘स्वर्ग’ हो भने गरीब वा कामगरी खाने वर्गका महिलाका निम्ति ‘नर्क’ नै हो । गरिब, शोषित, पीडित महिलाका लागि समाजवादी गणतन्त्र ‘स्वर्ग’ हो । समाजवादी व्यवस्था स्थापना नभएसम्म अहिले महिलाले भोग्दै आएको दुःख, सास्ती हट्नेछैन । सामन्तवादबाट देश पँुजीवादी गणतन्त्रमा पुग्दा कामगरी खाने महिलाहरूको अवस्था तावाबाट उछिट्टिएको माछा भुङ्ग्रोमा भनेझैँ भएको छ । महिला हिंसाका घटनाहरू त झन् सयौँ गुनाले बढेका छन् ।
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारा एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले पक्राऊ गरेन, संरक्षणमै राखेको छ । पाँच महिनाअघि धनुषामा बलात्कृत भएकी बालिका करिब डेढ महिना पाटन अस्पतालमा उपचार गराउँदा पनि मानसिकरूपले ठीक हुन सकेकी छैनन् । बलात्कारीलाई पक्राऊ गरी अदालत पु¥याउँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री छुटाउन लागिपरेको समाचार आयो । महिला राष्ट्रपति रहेकै समयमा सबभन्दा बढी बलात्कारका घटना दर्ता भएको तथ्याङ्क छ । दैनिक ३÷४ जना बलात्कृत भइरहेका छन् । नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घले बलात्कारीहरूलाई मृत्युदण्डको कानुनी प्रावधान हुनुपर्ने विषय सुरूदेखि नै उठाएको हो । अहिले व्यापक जनताको माग पनि त्यही नै छ । यसको लागि संविधान संशोधन गरी कानुनमा बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ । साथै बलात्कारीलाई संरक्षण गर्न खोज्नेहरूलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ ।
प्रदेश नं ६ र ७ का कतिपय जिल्लामा अन्धविश्वासको रूपमा रहेको छाउपडी प्रथाका कारण कैयौँ महिलाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । कहिले सर्पको टोकाइबाट, कहिले जङ्गली जनावरको कारणबाट त कहिले निसास्सिएर महिलाहरू छाउगोठमा मरिरहेका छन् भने कतिपय बलात्कृत हुन्छन् । पोषिलो खानेकुरा र सरसफाईमा कमीको कारण पाठेघरसम्बन्धी विभिन्न रोगबाट पीडित छन् । समाजलाई उज्यालोतर्फ डो¥याउन भूमिका खेल्नुपर्ने शिक्षिकाहरू समेत समाजको अँध्यारो पक्षको रूपमा रहेको छाउपडी बार्न बाध्य छन् । जनप्रतिनिधिहरूदेखि सांसदसम्म पनि महिनावारी हँुदा छाउगोठमा बस्छन् भन्ने समाचारले आजसम्मका सरकार र महिलामन्त्रीले अन्धविश्वास अन्त्यको लागि सिन्कोसम्म नभाँचेको प्रस्ट हुन्छ ।
केही समयअगाडि बाजुराकी ३५ वर्षीया अम्बा बोहरा आफ्ना २ बालक छोरासहित छाउगोठमा मृत अवस्थामा भेटिइन् । साँघुरो छाउगोठमा चिसोबाट बच्न बालिएको आगोको धुवाँको कारण उनीहरूको निस्सासिएर मृत्यु भयो । छाउपडी जस्तो कुप्रथा वा अन्धविश्वास अन्त्यका लागि आजसम्मका सरकारले कुनै ठोस योजना नबनाएका कारण यस्ता मृत्युको दोषी सरकारहरू नै हुन् । त्यसकारण यस्ता मृत्युलाई सरकारले गरेको हत्या किन नभन्ने ? छाउगोठमा मर्न विवश सम्पूर्णको हत्यारा आजसम्मका सरकारहरू नै हुन् । सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
गरीब महिलाहरू नै बोक्सी आरोपमा प्रताडित छन् । कतिपयको हत्या हुन्छ, कतिपयलाई निर्घात कुटिन्छ, कतिपयलाई मानव मलमूत्र खुवाइन्छ भने कतिपयलाई समाजबाट निकालिन्छ । डेढ वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको दिन कैलालीमा २० वर्षीया राधा चौधरी बोक्सी आरोपमा निर्घात कुटिइन् । बोक्सी आरोप लगाउने कथित बाबालाई छुटाउन घोडाघोडी नगरपालिकाका नेकपाका मेयर नै लागे । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको एक गाउँमा शिक्षकले नै आफ्नो विद्यार्थीकी आमालाई बोक्सी आरोपमा निर्घात कुटे । बोक्सा÷बोक्सी पनि अन्धविश्वास नै हो । मेयर र शिक्षक नै अन्धविश्वासी भएपछि समाज कसरी अगाडि बढ्छ ? रसुवा र मकवानपुरमा बोक्सा आरोपमा पुरूषलाई पनि निर्घाट कुटेको र जिउँदै पुरेको समाचार प्रकाशित भयो । त्यसकारण यो पँुजीवादी व्यवस्थामा महिला होस् या पुरूष काम गरी खाने वर्गले दुःख पाउँछन् ।
छाउपडी, बोक्सा–बोक्सीलगायत अन्धविश्वास हटाउन विद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमै समावेश गर्नुपर्ने विषय हामीले उठाउँदै आएका छौँ । स्थानीय तहले पनि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले मनोचिकित्सक, डाक्टर, नर्सलगायत विषयविज्ञ खटाई विशेष कायक्रम चलाउनुपर्छ । तर, सरकारमा बस्नेहरूले यतातर्फ कहिल्यै ध्यान दिएनन् ।
तराईका कतिपय जिल्लामा दहेज÷दाइजो प्रथाका कारण वर्षमा सयौँ महिला वा बुहारीहरू हिंसामा परेका र दर्जनौँ मारिएका छन् । त्यसमा संलग्न अपराधीहरू नेपाल–भारत खुला सीमा दुरूपयोग गरी भारतमा लुक्ने गरेका छन् । गत चैतमा प्रदेश २ का वीरगञ्ज निवासी डाक्टर सचितानन्द यादवले मोटर र घर नल्याएको भन्दै आप्mनी श्रीमती सुनितादेवीलाई लगातार १५ वर्षसम्म शारीरिक र मानसिक यातना दिएर आखिरमा ज्यान नै लिएको समाचार आयो । मोटरसाइकल र भैँसी दाइजो नदिएको निहुँमा बाँकेकी रिहाना सेख ढपाली जीउँदै जलाइन् । उनलाई जलाउनेहरू भारतमा लुकिबसे, सरकारले समात्न सकेन । दाइजो नल्याएको निहँुमा दैनिक दिइने यातना सहन नसकेर गत माघमा जनकपुरकी २५ वर्षीया सीमा शर्माले दुई वर्षीया छोरीलाई पनि सँगै विष खुवाएर आत्महत्या गरिन् । दाइजोका कारण भएका हत्या र आत्महत्याका दोषी पनि आजसम्मका सरकार नै हुन् । जुन देशमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्तिलाई श्रीमतीको दाइजो भनी बोल्छन् र सम्पत्ति विवरण बुझाउँछन्, त्यस देशमा यस्ता घटनामा वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो । त्यसकारण त्यस्ता विवरण बुझाउने, बोल्ने वा दाइजो कुप्रथालाई बढावा दिनेहरूलाई तत्काल कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्दछ ।
तराईमा दाइजोकै कारण कैयौँ बुहारी भौतिकरूपमा जसरी जलाइएका छन्, त्यसरी नै मानसिकरूपमा पटक–पटक मारिएका छन् –पहाडका बुहारीहरू । पँुजीवादी समाजमा दाइजो लिनु र दिनुलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइन्छ, जसको मारमा गरीब जनता नै पर्छन् । केटाको जति धेरै पढाई वा जागिरको कमाई उति धेरै दाइजो । छोरालाई पढाउँदा लागेको खर्च विवाहमा दुलही पक्षबाट दाइजोको रूपमा असुलउपर गरिने तथ्य पनि नयाँ होइन । दाइजोको निम्ति ठूलो अङ्क बोल्न सक्नेका छोरीको विवाहमात्र सजिलै हुने अवस्थाले तराईका गरीब जनताको जीवन कष्टकर बनाएको छ । भएकाले जग्गा बेच्छन्, नभएकाले साहु–महाजनसँग चर्काे ब्याजमा ऋण लिन्छन् र जिन्दगीभर अर्काको कमारा भएर बाँच्न बाध्य छन् । गरीब चेलीहरू अकल्पनीय यातना र दासता भोग्न विवश छन् ।
दाइजो लिने तथा दाइजोका कारण हत्याहिंसा गर्नेलाई सर्वस्वसहित जन्मकैददेखि मृत्युदण्डसम्मको प्रावधान राखी कानुन बनाउनुपर्छ । यससँगै निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर र आर्थिक समानताले यस्ता समस्या समाधान गर्ने विषय हामीले उठाउँदै आएका छौँ । हिजोआज एसिड प्रहारका घटनामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । एसिड प्रहार गर्नेलाई हत्या वा जघन्य अपराधअन्तर्गत राखी कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने हाम्रो माग हो ।
कतिपय महिलाहरू स्वदेशमा रोजगारी नहँुदा दलालहरूका हातमा परी बेचिइरहेका छन् । घरेलु श्रमिकका रूपमा खाडी मुलुकहरूमा लाखौँ महिला शारीरिक र मानसिक यातना खप्न विवश छन् । भारतसँगको खुला सिमानाको कारण भारतका विभिन्न सहरका दुर्गन्धित कोठीहरूमा मात्र होइन, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, दुवईलगायत देशका सुविधासम्पन्न प्mल्याट, डान्सबार, क्यासिनोहरूमा बेचिन्छन् । विगतमा कोठीमा बेचिने नेपाली किशोरी वा युवतीहरू अहिले ठेकेदारमार्फत मानव अङ्ग प्रत्यरोपणको लागि पनि बेचिएका छन् । खाडी मुलुकमा बेच्न खुला सीमा हँुदै भारत पु¥याइएका महिलाहरू महिनौँ त्यहाँका होटलहरूमा बन्दी बनाइन्छन् । एक छाक खानाको भरमा पानीसमेत नपाउँदा ट्वाइलेटको पानी पिउन बाध्य महिलाका कहालीलाग्दा समाचार भर्खरैको हो । वैदेशिक रोजगारीका नाममा दासयुगलाई नै पछि पार्ने घटनाहरूका सिकार नेपाली महिलाहरू भइरहेका छन् । भारतमा चारवटा कोठी सञ्चालनसँगै चेलीबेटी बेच्ने नुवाकोटका एक काङ्ग्रेसी वडाध्यक्ष पक्राउ परे । सरकारी कर्मचारीकै मिलिमतोमा विमानस्थलबाटै खाडी मुलुकमा नेपाली चेली बेचबिखनका लागि ओसारिएको र ती मुलुकमा खसीबोकाझैँ खुलमखुल्ला बिक्रीमा राखिएको प्रतिवेदन संसदीय टोलीले नै बनाएको थियो । तर, यस विषयमा अझैपनि छानबिन गरिएको छैन । यसमा सरकार र शासक दलहरूले पनि दलाली भाग खाएको स्पष्ट हुन्छ । चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने र दलाली भाग खाने एकै हुन् । यी दलालहरूको विरूद्धमा तमाम् शोषित पीडित महिला एक हुनैपर्छ ।
त्यसकारण हामीले नेपाल–भारत खुला सीमा नियमित गर्नुपर्ने र स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइरहेका छौँ । त्यससँगै चेलीबेटी बेचविखन गर्ने मानव तस्करहरूलाई मृत्युदण्डको कानुनी प्रावधान राख्न आवश्यक छ ।
पँुजीवादी व्यवस्थाका यस्ता विकृत पक्षको विरूद्धमा अझ सशक्त भएर सङ्घर्षरत रहन आवश्यक छ । हाम्रो वर्गीय सङ्घर्षले नै हामीलाई यस्ता सबै दुःख कष्टबाट मुक्ति दिलाउनेछ । पार्टीको सातौँ महाधिवेशनबाट थप ऊर्जाशील भएर सङ्घर्षमा जुट्ने प्रतिबद्धता जनाऔँ ।