साम्राज्यवादी हैकमको विरोधमा नेमकिपा

सृजना सैंजू, नेमकिपा वै. केन्द्रीय सदस्य
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपाली कामदार जनताको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ । देशमा भएका राजनीतिक सङ्घर्ष र आन्दोलनमा नेमकिपाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कसैले नकार्न सक्दैन । जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय या जनताका समस्यालाई लिएर सङ्घर्ष गर्न र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा सदनदेखि सडकसम्म सङ्घर्ष गर्न नेमकिपा कहिल्यै पछाडि नपरेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । जनपक्षीय आन्दोलन तथा सार्वभौमिकता रक्षा सङ्घर्षलाई अझ सशक्त बनाउन यो सातौँ महाधिवेशनले मार्गनिर्देश गर्ने तथा ऊर्जा प्रदान गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । यथार्थमा सातौँ महाधिवेशन कामदार वर्गीय आन्दोलनको सिलसिला साबित हुने विश्वास छ ।
देशमा सङ्घीय व्यवस्था लागू भइसकेको छ तर व्यवहारमा महसुस गर्न सकिएको छैन । शासक दलहरूको सोच र कार्यशैलीमा सङ्घीयता आउन अभैm बाँकी छ । विकेन्द्रीकरण तथा स्वायत्तताविना सङ्घीयताको अर्थ हुँदैन । शासकहरू केन्द्रीकरणतर्पm नै देशलाई डो¥याउन खोज्दैछन् । प्रतिक्रियावादी सङ्घ–संस्थाभित्र गएर देश र जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने र जनताको सेवा गर्ने नेमकिपाको नीति कायम नै छ । कम्युनिस्टको मुकुण्डो लाएका पुराना पञ्च, पुँजीपति वर्ग र विदेशी पिछलग्गूहरूविरूद्ध नेमकिपा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दैछ । सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतको विनाश गर्दैै निजीकरणलाई बढावा दिने यो सरकार ‘समृद्धि’ को सपना बेच्दैछ । समाजवादको नारा लगाउँदै जनतालाई धोका दिँदैछ । नेमकिपाले शासक वर्गको अवसरवादी चरित्रलाई उदाङ्ग्याउँदै तिनीहरूले पैmलाएका भ्रम चिर्दैछ । साथै नेमकिपा भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीविरूद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्दैछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जम्मु–काश्मीर–लद्दाख अक्साई चीनको चर्चा सेलाएको छैन । हिन्दुस्तानको मोदी सरकारले भारतीय संविधानको धारा ३७० र ३५(ए) को हरण गरी जम्मु–कश्मीरलाई केन्द्रीय शासनअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेपछि एक किसिमको तरङ्ग पैmलियो । जम्मु–काश्मीर बाह्य संसारसँग सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा राखिएको छ । हिन्दुस्तान सरकार काश्मिरी जनताप्रति असहिष्णु बन्दै चर्को दमनमा उत्रेको छ । काश्मिरी जनता भन्दैछन् “काश्मीर संसारको सबैभन्दा ठूलो जेलखाना बनेको छ, नर्क बनेको छ ।”
भारत सरकार र त्यहाँको शासक दलले यो भारतको आन्तरिक मामिला भन्दै जम्मु–कश्मीरको घटनापछि वरपरका देशहरूतिर गिद्दे दृष्टि लगाउँदैछ । छुट्टै झन्डा, फरक संविधान, छुट्टै राष्ट्रिय गान, छुट्टै राष्ट्रिय चिन्ह भएको राज्य कसरी कुनै देशको अभिन्न अङ्ग हुनसक्छ ? कश्मीरको भाग्य काश्मिरी जनताले निर्णय गर्न पाउने अधिकार खोसिएको छ । यो स्थितिले मोदी सरकार नेहरू दर्शनको विस्तारवादी पदचापमा हिँडिरहेको प्रस्ट छ । मोदी इटालीका मुसोलीनीको फासीवाद र जर्मनको हिटलरको नाजीवाद पछ्याउँदैछन् ।
जम्मु–काश्मीरमाथि भएको अन्यायविरूद्ध नबोल्नु नेपालमा मोदी फासीवाद, विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्नु जत्तिकै हुनेछ । यथार्थमा संरा अमेरिका एसियामा युद्ध थोप्न चाहन्छ र भारत हुँदै चीनविरूद्ध युद्ध गरेर सन् १९६२ को पराजयको बदला लिन चाहन्छ ।
चीनविरूद्ध संरा अमेरिकाले छेडेको व्यापार युद्ध आज विश्व चर्चाको विषय बनेको छ । व्यापार युद्धले डेढ वर्ष नाघ्दैछ, अभैm टुङ्गिएको छैन । सन् १८४० को बेलायती साम्राज्यवादले चीनमाथि आक्रमणको निम्ति छेडेको अफिम युद्धदेखि आज संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले थोपरेको व्यापार युद्धको इतिहासले बताउँछ – व्यापार युद्धहरू आर्थिक युद्धमा सीमित हुने गर्दैनन्, यो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिसँग जोडिन्छ, राजनीतिक तथा सैन्य युद्धमा परिणत हुन्छ । व्यापार युद्धले कुनै पनि देशको हित गर्दैन । यो युद्धमा कसैको पूर्णरूपमा जीत सम्भव हुने गर्दैन ।
सन् २०२१ सम्ममा संरा अमेरिका पहिलो आर्थिक शक्तिको स्थानबाट झर्ने र त्यसको ठाउँ समाजवादी चीनले लिने, त्यस्तै गरी सन् २०५० सम्ममा चीनले संरा अमेरिका र युरोपको संयुक्त कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई उछिन्ने प्रक्षेपण अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्कले नै गरेपछि ट्रम्पले आवेगमा व्यापार युद्ध छेडेका हुन् । चीनको द्रुत्त आर्थिक विकास र वृद्धि, राजनीतिक व्यवस्था र कुशल नेतृत्व, चीन पहिलो निर्यातकर्ता तथा दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुनु, क्रयशक्तिका आधारमा पहिलो देश हुनु, विश्वमा पैmलिँदो चीनको बजार, आपूmसँगै एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका विकासोन्मुख देशहरूलाई माथि उकास्ने एजेन्डा हुनु, ‘एक क्षेत्र र एक मार्ग’ अगुवाइ जस्तो वृहत्तर परियोजनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चीनको लोकप्रियता बढ्यो । यही नै संरा अमेरिकाको टाउको दुखाइको विषय बन्यो र व्यापार युद्ध छेड्यो । वस्तुमा भन्सार कर वृद्धिबाट सुरू भएको व्यापार युद्ध हुवाबे, छङ हुँदै थाइवानमा हतियार निर्यात गर्ने अमेरिकी कम्पनीहरूमाथि चीनको प्रतिबन्धसम्म पुग्यो ।
संरा अमेरिकाले लिएको गलत कदमले विश्वव्यापी आर्थिक चक्रमै चुनौति खडा ग¥यो । संरा अमेरिकी एकतर्फी व्यापार नीतिले बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको आधार कमजोर बनायो । दुवै पक्ष जित्ने ‘जीत–जीतको सिद्धान्त’ विपरित ‘जीरो सम गेम’ अर्थात एक पक्ष जित्दा अर्को हार्ने खेल संरा अमेरिका खेल्दैछ । अमेरिका व्यापार संरक्षणवादी नीति र ‘अमेरिका पहिलो’ को नीति पछ्याउँदै छ । यसले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिलाई रोक्नेछ । विश्वव्यापी औद्योगिक र पूर्तिचक्र बिथोल्नेछ ।
चीनमाथि संरा अमेरिकाले उल्टै बौद्धिक चोरीदेखि अस्वस्थ व्यापारको निराधार आरोप लगायो । विश्व व्यापार सङ्गठनको नियम उल्लङ्घन गरी व्यापार युद्ध थालेको संरा अमेरिकाले डब्लूटीओलाई चीनविरूद्ध उत्रन उक्साउँदै छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी र गरिबी निवारणको आधारमा विकासशील देशको सूचीमा रहँदै आएको चीनविरूद्ध ट्रम्पको आक्रोश र बदलाभाव किन ? विश्व व्यापार सङ्गठनमा विकासशील देशको रूपमा परिचित चीनलाई विकसित देशको दर्जामा नराखिए संरा अमेरिका डब्लूटीओबाट बाहिरिने धम्की दिएर ट्रम्पले आप्mनो बहुलठ्ठीपन सार्वजनिक गरे । संरा अमेरिकाको व्यापार घाटाको कारण चीन हो भनी चीनमाथि आरोप लगायो । चीनले प्रतिक्रिया दियो – “वस्तुको आयात–निर्यातले मात्र व्यापार घाटा या नाफा निर्धारण हुन्न ।” चीनले विलासिताका सामग्री, प्रविधि अमेरिकाबाट आयात गर्छ । चीनमा अमेरिकी कम्पनीहरू अमेरिकामा चिनियाँ कम्पनीहरूभन्दा बढी छन् । संरा अमेरिकाको व्यापार घाटा करिब १२० देशहरूसँग भएको सत्य हो । व्यापार घाटा भयो भनी सुरू गरेको व्यापार युद्धको कारण संरा अमेरिकाको व्यापार घाटा यो एक वर्षमा झन् बढेको तथ्याङ्क छ । अमेरिकी कामदार जनता, उद्योगीहरू बढी मारमा परेको वास्तविकता बाहिरिंदै छ ।
संरा अमेरिकाको चीनविरूद्ध ‘आर्थिक हमला’ को आरोप पछाडि चीनको शान्त उदय र विश्वमा चीनको बढ्दो प्रभावप्रतिको पूर्वाग्रह नै हो भन्दा फरक पर्दैन ।
बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको आरोपलाई चीनले तथ्य तथ्याङ्कसहित जवाफ दिएको छ । सन् २०१७ मा मात्र चीनले खोज र अनुसन्धानमा १७ खर्ब ६० अर्ब युआन खर्च ग¥यो । ६२ लाख १० हजारभन्दा बढी चिनियाँहरू खोज र विकास कार्यमा संलग्न छन् । सन् २०१७ मा मात्र चीनले ३६ लाख ९८ हजार पेटेन्ट आवेदन दियो । अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा पेटेन्ट आवेदन भर्नेमा चीन दोस्रो हो । विश्वका प्रमुख ५० अन्तर्राष्ट्रिय आवेदनमध्ये १० वटा चीनकै पर्छ । सन् २०१७ मा रोयल्टीबापत संरा अमेरिकालाई बुझाउने रकम २८.६ अर्ब अमेरिकी डलर नाघ्यो । यो तथ्याङ्कका आधारमा चीनले बौद्धिक चोरी गरेको आरोप आधारहीन हो भनी पुष्टि गर्न सकिन्छ । चीनलाई कसैको प्रविधि चोरी गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको स्पष्ट धारणा चीनको हो । अस्वस्थ व्यापार र राष्ट्रिय पुँजीवादको आरोप चीनमाथि लगाइएको छ । यी सम्पूर्ण आरोपहरूको पछाडि संरा अमेरिका आपूm ‘पहिलो अर्थतन्त्र’ नहोला भन्ने डर र उसको पाखण्ड हो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन ।
परामर्श र वार्ताको माध्यमबाट चीनले समाधानको उपाय खोज्यो तर संरा अमेरिकालाई युद्ध चाहिएको छ । चीनले कहिल्यै पनि व्यापार युद्ध चाहेको थिएन र चाहँदैन तर कोही आइलाग्छ भने त्यसको मुकाबिला अन्तिम दमसम्म गर्ने घोषणा ग¥यो । साथै, सिद्धान्तको हकमा चीनले कहिल्यै हस्तक्षेप नस्वीकार्ने स्पष्ट विचार श्वेतपत्रमार्पmत पनि राख्यो ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको हैकमको विरूद्धमा नेमकिपाले निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिण एसियाका न्यायप्रेमी जनता अमेरिकी साम्राज्यवादको हैकमसामु नझुकी निरन्तर लडिरहेका छन् ।
यतिबेला संरा अमेरिका भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीको बुई चढेर नेपाल हुँदै चीनसँग निहुँ खोज्दैछ । बिम्स्टेक र हिन्द–प्रशान्त रणनीति त्यसैको परिणति हुन् ।
चीनविरूद्ध भारतीय शासक वर्गलाई उक्साइरहेको अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाली भूमिलाई युद्ध मैदान नबनाउला भनेर विश्वास गर्ने आधार के ? व्यापार युद्ध झट्ट हेर्दा आर्थिक युद्धमात्र देखिए पनि यो साम्राज्यवाद र समाजवादबीच चलिरहको एक प्रकारको युद्ध हो । व्यापार युद्धका दुष्परिणामबारे नेमकिपा जनतालाई सचेत पार्दैछ ।
अन्तमा नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशनले विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादविरोधी नेपाली जनताको सङ्घर्षशील भावनालाई अझ सुदृढ बनाउँदै लान थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ र समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने नेपाली कामदार वर्गको उद्देश्य हासिल गर्न थप सङ्घर्ष अगाडि बढाउने दृढ विश्वास व्यक्त गर्दछु ।