इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको विरोधमा नेमकिपा

प्रेम सुवाल, केन्द्रीय सचिव नेमकिपा
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सातौँ महाधिवेशको यो उद्घाटन जुलुस र सभामा सम्पूर्ण देशभक्त, मजदुर, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैलाई पार्टीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको छैटौँ महाधिवेशन २०७० चैत २१ देखि २४ गतेसम्म भक्तपुर–काठमाडौँँ पैदल ¥यालीसहित खुलामञ्चमा उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको थियो ।
यतिखेर काठमाडौँको खुला मञ्च अस्तव्यस्त छ । बढ्दो जनघनत्व र सवारी जामको कारण पार्टीले सातौँ महाधिवेशन भक्तपुरमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पार्टीले देशको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि स्थापनाकालदेखि सङ्घर्ष गर्दै छ । नेपालको सुस्तामाथि भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपको पहिलो विरोध हाम्रा पार्टीका अग्रजहरूले भक्तपुरबाट गर्नुभएको थियो ।
भारतीय विस्तारवादले नेपालको ७१ भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतले खुला सीमाको दशगजामै पाँच दर्जनभन्दा बढी बाँध र तटबन्ध निर्माण गरेको हुँदा हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दै छ ।
जग्गाधनी पुर्जा भएका सिमानाका नेपालीहरूसमेत भारतीय भूभागमा पर्ने गरी सरकारले सीमास्तम्भ पुनःस्थापना गरेको विरोधमा हाम्रो सङ्घर्ष चालू छ ।
सरकारका पार्टीहरू एमाले, माओवादीलगायत सडकमा हुँदा सीमा अतिक्रमणको विषय उठाउँछन् । तर, सरकारमा गएपछि चुँइक्क बोल्दैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको हैसियतले २०७४ भदौ ६ गतेको संसदमा नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने गरी भारतले बनाएका बाँध र तटबन्ध भत्काउनुपर्ने र खुला सीमामा भारतीय ज्यादती रोक्नुपर्ने बताएका थिए । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष आठ महिना भयो । भारतीय विस्तारवादले बनाएका बाँध र तटबन्धको कारण गएको असारमा नेपालका तराई जलमग्न भयो । रौतहटका केही ठाउँ एक महिना डुबानमा प¥यो । तर प्रधानमन्त्री ओली चुइँक्क बोल्दैनन्, किन ? यो प्रश्न अहिले पनि उठिरहेको छ ।
जोताहालाई मोहियानी हक दिलाउने सङ्घर्षमा नेमकिपाको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ ।
एमाले र माओवादीको दुईतिहाइको सरकार छ । तर सरकार गठन गर्नुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दूत भारतीय विदेशमन्त्रीलाई नेपाल निम्ता गरी ओली र दाहालले सोल्टी होटेलमा एक–एक घण्टा भेटघाट गरी आशीर्वाद लिएपछि मात्र २०७४ फागुन ३ गते माओवादीको समर्थनमा एमाले नेता ओली प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव भए । नेपाली राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप किन स्वीकार गरे – माओवादी–एमालेले ?
यसले २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी मोर्चा र त्यसपछिको पार्टी एकता भारतीय विस्तारवादको इच्छानुसार नै भएको पुष्टि ग¥यो । हुन त सशस्त्र द्वन्द्वकै बेलामा माओवादी भारतीय ‘श्यामकर्ण घोडा’ सावित भएको हो ।
२०७० को संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि नेका र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो । त्यसबेला दाहालले सडक र संसदमा आन्दोलन गरे । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, एक दुई अर्बको लागि दाहाल आन्दोलनमा लागेका छन् । दाहालको जवाफ थियो, ओलीको मानसिक सन्तुलन गुम्यो, उपचारको लागि राँची पठाउनुपर्छ । ओलीले थपे, कायरहरूमात्र माओवादीसँग मिल्छन् । दाहालले जवाफ दिए, ओली भारतीय राजावादी सूर्यबहादुर थापा हुन् ।
यसले पनि पुष्टि हुन्छ, एमाले–माओवादीको चुनावी मोर्चा र पार्टी एकता कम्युनिस्ट गठबन्धन होइन । एमाले नेता केपी ओलीले २०७४ मंसिर १५ गते एमाले–माओवादीको चुनावी मोर्चा कुनै कम्युनिस्ट गठबन्धन नभएको स्वीकार गरेका थिए ।
दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर दिल्ली भ्रमणमा जाँदा नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र मामिला भारतलाई दिने गरी २५ बुँदाको संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरे । हाम्रो पार्टीले उक्त संयुक्त वक्तव्यको विरोध एवम् निन्दा गर्दै खारेजीको लागि सङ्घर्ष गर्दै छ ।
अहिले दुवै नेता एउटै कम्युनिस्ट नामको पार्टीका दुई अध्यक्ष छन् । यसकारण नेपाली जनताले एमाले र माओवादीको एकतालाई कम्युनिस्ट ठान्नु हुँदैन । यी दुवै पार्टी भाइकाङ्ग्रेस नै हुन् ।
प्रम ओलीले २०७४ मंसिर २३ गते अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरोधी दिवसमा भनेका थिए, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ ।
वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड, नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा १२ अर्ब, एनसेल पुँजीगत लाभकर असुलीमा १८ अर्ब भ्रष्टाचार भएको विषय संसदमा जोडका साथ उठिरहेको छ ।
अख्तियार स्रोतअनुसार १८४८ वटा ठेक्काको ११८ अर्बको काम अधुरै छन् । २४ अर्ब परिचालन पेश्की लिएका ठेकेदारले काम सुरु गरेका छैनन् । काठमाडौँ–बारा द्रुतमार्गको सुरुको लागत अनुमान रू. ५६ अर्ब थियो । अहिले ११२ अर्ब हुँदै १७५ अर्ब पु¥याइयो । डीपीआरविना सुरु गरिएको द्रुतमार्गको एक ठेकेदार माओवादी अध्यक्ष दाहालकै घरभेटी हुन् । उनले नगरकोट सडक ठेक्का लिएर अलपत्र राखेको हुँदा हामीले विरोध प्रदर्शन पनि ग¥यौँ । द्रुतमार्गलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सरकारमा गएका पार्टीहरूबीच भागबन्डासहित अर्बाैँ भ्रष्टाचार भएको विषय पनि संसदमा उठिरहेको छ । ३८ क्वीन्टल सुन तस्करका अपराधीहरू पनि पक्राउ परेका छैनन् ।
सरकारहरूले नेपालको उद्योग ध्वस्त पारे । नेपाल औषधि लिमिटेडमा २०० प्रकारको औषधि उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले ५ प्रकारको मात्र उत्पादन हुन्छ । २०७२ मा उद्योगमन्त्री भएकाले विराटनगर जुटमिलको मेसिनको पार्टपुर्जा, गार्ड क्वाटर र पर्खालसमेत भत्काएर इँटा बेचेको समाचार प्रकाशित भयो ।
नेपालले खाद्यान्नदेखि इन्धन, गाडी सबथोक गरी खर्बौँको आयात गर्दै छ । गत वर्ष नेपालको व्यापारघाटा कुल बजेटभन्दा बढी अर्थात् १३ अर्ब नाघ्यो । गोरखकाली रबर उद्योग ध्वस्त पारिएको हुँदा गत वर्ष ८ अर्बको टायर ट्युब आयात भयो । नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्दछ ।
गोर्खा परिषद्को वर्गविहीन समाज, नेकाको समाजवाद, पञ्चायतको शोषणरहित समाज र एमाले–माओवादीको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीमा कुनै फरक नभएको जनता अनुभूत गर्दै छन् ।
नेमकिपाले नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै छ । आमा र बुबा दुवै वंशजका नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई मात्र वंशजको नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने, जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता वितरण छानबिन गर्नुपर्ने, अङ्गीकृत नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने वंशजको दिन नहुने, नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीलाई १५ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने, एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले नेपाली नागरिकता दिन खुकुलो नीति बनाउन नहुने विषय पार्टीले जोडका साथ उठाएको छ ।
नेपाल बलिको बोका हुने भएकोले हाम्रो पार्टीले इन्डो–प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनको विरोध गर्दै छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले चीनले अघि बढाएको बीआरआईलाई बिथोल्न इन्डो–प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनको मुख्यालय नेपालमा राख्ने प्रस्ताव जापानमार्फत गर्दै छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाललाई ५६ अर्ब सहयोग (एमसीसी– मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन) अन्तर्गत दिन चीनको तिब्बतबाट भागेर आएका तिब्बतीलाई भारत आश्रयमा रहेका दलाइ लामासम्म पुग्ने बाटो दिनुपर्ने र प्रजग कोरयाविरुद्धको नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । यो नेपाललाई चीन र प्रजग कोरियाविरुद्ध उभ्याउने अमेरिकी नीति भएकोले नेमकिपा विरोध गर्दछ । यससम्बन्धी संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौतामा भारतको समेत सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यो स्थिति प्रम दाहालको पालामा नेपालको परराष्ट्र मामिला भारतलाई जिम्मा लगाउने संयुक्त वक्तव्यको परिणाम हो ।
चीनको बीआरआई ६०–७० को आर्थिक विकासमा सहकार्य हो, सैन्य गठबन्धन होइन ।
संरा सङ्घले अमेरिकी साम्राज्यवादकै दबाबमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर प्रजग कोरियाको लगानी नेपालीबाट फिर्ता लैजान दबाब दियो ।
संरा सङ्घले प्रजग कोरियाविरुद्ध आणविक हतियार बनाएको आरोप लगाएको झूटा हो । संसारमा सबभन्दा बढी आणविक हतियार उत्पादन गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवाद नै हो ।
प्रजग कोरियाको साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षलाई नेपालजस्तो सानो देशले समर्थन गर्नुपर्ने पार्टीको मत हो ।
पार्टीले सन् २०१८ भरि माक्र्सको २०० वर्षको जन्मदिवसमा माक्र्स–एँगेल्सको – कम्युनिस्ट घोषणापत्र, साम्यवादका सिद्धान्तहरू, बेलायतमा मजदुर वर्गको अवस्था, फ्रान्सको गृहयुद्धलगायत रचनाहरू कार्यकर्ताहरूबीच अध्ययन र अन्तरक्रियासहित मनायो ।
पार्टीको प्रकाशन मजदुर–किसान, श्रमिक साप्ताहिक र मजदुर दैनिकलगायत प्रकाशनहरूको अध्ययन र अन्तरक्रिया चालू छ ।
हाम्रो पार्टीविरुद्ध प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रबारे जनतालाई सचेत पार्न बर्सेनि भक्तपुर काण्डको विरोध एवम् निन्दा कार्यक्रम पनि भइरहेको छ ।
पार्टीले पार्टीका कार्यकर्तालाई देशको निम्ति लड्ने सिपाहीँ, इमानदारीपूर्वक जनताको सेवा गर्ने योद्धाको रुपमा विकास गर्न पार्टी सिद्धान्तबाट प्रशिक्षित गर्दै आएको छ ।
हाम्रो पार्टीले महाधिवेशनलाई समाजवादी प्रचार अभियानमा सहभागी बृहद् कक्षाको रुपमा अगाडि बढाउँदै छ । यो महान अभियानमा सहभागी हुन सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई पार्टीको तर्फबाट पुनः स्वागत गर्दछु । अन्तमा महाधिवेशन सफल पार्न आर्थिक, नैतिक र भौतिकरुपमा सहयोग गर्ने सम्पूर्णमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।