आर्थिक मन्दी समाधानबारे भारतका वामपन्थी दलहरूको साझा सम्मेलन

नयाँ दिल्ली, ५ असोज । भारतका वामपन्थीहरूले नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको संयुक्त सम्मेलनका वक्ताहरूले भारतमा चालु आर्थिक सुस्तताको प्रतिरोध गर्न केन्द्रीय सरकारले केही गर्न नसकेको भन्दै खेद प्रकट गरेका छन् । भारतीय वामपन्थी नेताहरूले आर्थिक सुस्तताले उत्पादन, निर्माण र कपडा उद्योगलगायत अर्थतन्त्रको सबै प्रमुख क्षेत्रहरूमा प्रभावित बनाएको तर आर्थिक सङ्कटले बढाएको बेरोजगारीबारे देखे–नदेखेझैँ, सुने नसुनेझैँ गरिरहेकोमा आक्रोश पोख्नुभयो ।
भारतको अटोमोबाइल क्षेत्रमा लगातार दस महिनादेखि भएको ¥हासबीच वामपन्थी पार्टीहरूले संयुक्त सम्मेलन आयोजना गरेको हो । भारतका प्रमुख गाडी कम्पनी मारूती र अशोक लेल्यान्डले यो महिनामा एक दिन पनि गाडी उत्पादन नगरेको घोषणासँगै अटोमोबाइल क्षेत्रमा सङ्कट सतहमा देखिएको हो । पछिल्ला केही महिनामा मात्र भारतका कम्तीमा दुई लाख अटोमोबाइल मजदुरले रोजगारी गुमाएका छन् । उत्तरी भारत टेक्सटाइल मिल एसोसिएसनले पनि त्यस्तै अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । एसोसिएसनले धागो कारखानाहरू उत्पादन बन्द गर्न बाध्य भएको, कारखाना बन्द गरिएको र त्यसकारण ठूलो सङ्ख्यामा मजदुरहरूले रोजगारी गुमाएको बताएको छ ।
सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादीका महासचिव सीताराम यचुरीले चालु आर्थिक सङ्कटले भारतमा बेवास्ता गरिएको धनी र गरिबबीचको धनमा बढ्दो असमानता उजागर गरेको बताउनुभयो । “यो लज्जाको विषय हो …नरेन्द्र मोदी सरकारको पालामा भारतका सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तर अझ खराब बनेको छ । तर, अम्बानी र अडानीहरूको नाफा भने पाँच वर्षमा धेरै गुणाले वृद्धि भएको छ”, यचुरीले भन्नुभयो ।
वामपन्थी नेताहरूले मोदी सरकारले लागू गरेका नोटबन्दी, वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) जस्ता आर्थिक नीतिका कारण यस्ता आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपरेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
सम्मेलनले अर्थतन्त्रमा आएको मन्दताको प्रभावलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गरेर नियन्त्रण गर्न सकिने उपाय सुझाएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके जनताको क्रयशक्ति बढ्ने र अर्थतन्त्रले गति पाउने सम्मेलनबाट पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ । पार्टीहरूले भारतीय केन्द्रीय बैङ्कमा सञ्चित १.७६ लाख करोड भा.रू. रोजगारी सिर्जना र घरेलु माग पूरा गर्न सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने प्रस्ट पारेका छन् । उनीहरूले ठूलो सङ्ख्याका मजदुरहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ताको बन्दोबस्त सरकारले गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव पारित गरेका छन् ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, “बहुमत जनताको क्रय शक्तिमा ¥हास हुँदा घरेलु माग निकै कम भएको छ । जनताको क्रय शक्ति नबढुञ्जेल घरेलु उत्पादन बढ्न सक्दैन । फलतः उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा गतिरोध र अवनति देखिएको छ । उत्पादन, रोजगारी सिर्जनामा ठूलो परिमाणमा सरकारी लगानी नगर्दासम्म यो समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन ।”