साम्राज्यवादको सेवा गर्न मित्रघात गर्दै सरकार

नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको परिपत्र देखाएर प्रजग कोरियाका सबै लगानी फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन हाँस्यास्पदमात्र होइन, नेपालकै कानुनअनुसार पनि गैरकानुनी हो । प्रजग कोरियाले नेपालमा गरेको लगानीले नेपालमा कुनै प्रकारको हानी नोक्सानी नगरेको अवस्थामा यसरी लगानी फिर्ता लान भन्नुलाई नेपालकै लगानीसम्बन्धी केही कानुनले अवैधानिक भन्छ । नेपालमा लगानी गर्न संसारको दैलो–दैलौ चहारिरहेको सरकारले प्रजग कोरियाको लगानी भने किन फिर्ता लैजान भन्यो ? सरकारले आफ्नै बुद्धिले यस्तो निर्देशन दिएको पक्कै होइन ।
प्रजग कोरिया लामो समयदेखि नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको देश हो । नेपालमा धेरै नेताहरूले प्रजग कोरियाको भ्रमण पनि गरिसकेका छन् । प्रजग कोरियाली राजदूतावासले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरू पनि पुग्ने गर्छन् । तर, अचानक किन सरकारले प्रजग कोरियाको लगानीमाथि हमला गर्ने निर्णय ग¥यो होला त ?
केही समयअघि संरा अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान रकम दिन दुई वटा शर्त तेस्र्याएको थियो । एउटा शर्त तिब्बतबाट भागेर आएका तिब्बतीहरूलाई तिब्बत नफर्काउने र दोस्रो प्रजग कोरियामाथिको नाकाबन्दीलाई नेपालले साथ दिने । यी दुवै शर्त राजनीतिक शर्त हुन् र दुवै शर्त नेपालका दुई मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्धित छन् । नेपालले कुन देशसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुराको निर्णय नेपालको राष्ट्रिय हितमा आधारित भएर नेपालले गर्ने हो । कुनै पनि विदेशी शक्तिले नेपालको विदेश नीति निर्देशित गर्न सक्दैन । गरे नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हुनेछ । नेपाल सरकारले कुनै पनि निर्णय कुनै शक्ति राष्ट्रको दबाबमा परेर गर्नु उपयुक्त होइन ।
आवरणमा संरा सङ्घलाई राखे पनि खासमा प्रजग कोरियाको लगानी फिर्ता गराउने निर्णय संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको चाहनाअनुसार सरकारले गर्न लागेको सहजै बुझ्न सकिने विषय हो । त्यसो त संरा सङ्घ आफैलाई पनि संरा अमेरिकाको कठपुतली भन्ने आरोप बेलाबेला लाग्ने गरेको छ । संरा अमेरिकाले हरियो बत्ती नबाल्दासम्म संरा सङ्घले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन । प्रजग कोरियामाथि दबाबको पत्र राष्ट्र सङ्घले संरा अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरूकै चाहनामा जारी गरेको हो । त्यसैलाई आधार बनाएर नेपाल सरकारले लगानी फिर्ता लान भन्नु सरकारको अकर्मण्यताको उत्कर्ष हो । संरा अमेरिका स्वयम् अहिले प्रजग कोरियासँग वार्ताको तयारी गरिरहँदा संरा अमेरिकाको सङ्केतअनुसार प्रजग कोरियाली लगानी नेपालबाट फिर्ता गर्न खोज्नु लघु मनोवृत्तिको उत्कर्ष हो ।
नेपाल सार्वभौम देश हो । नेपालको विदेश नीति पनि सार्वभौम हुनुपर्छ । संरा अमेरिकाले नेपालको विदेशमन्त्रालय चलाउन मिल्दैन । प्रजग कोरिया नेपालजस्तै सानो एसियाली देश हो । नेपाली र प्रजग कोरियाली जनताले अनेकथरी समान समस्या सामना गरिरहेका छौँ । प्रजग कोरियाले जसरी संरा अमेरिकी साम्राज्यवादी नाकाबन्दी खेप्दै आएको छ, त्यसरी नै नेपाली जनता पनि भारतीय थिचोमिचोको विरोधमा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ । एउटा एसियाली देशले अर्काे एसियाली देशमाथि घात गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि खराब हुनेछ । तसर्थ संरा अमेरिका र संरा सङ्घको पत्रको बहानामा मित्रदेश प्रजग कोरियाको लगानी फिर्ता गर भन्नु सर्वथा गलत हो । त्यसो भन्नु सरकार स्वतन्त्र विदेशनीतिको पक्षमा नरहेको पुष्टि हुन्छ । सरकार साम्राज्यवादको सेवामा लागेको प्रस्ट हुन्छ ।