हाम्रो न्यायप्रणाली कहिले सुध्रिने ?

सुविज्ञा थापा, काठमाडौं
देशका नेतृत्वदायी व्यक्तित्वहरूले जतिसुकै न्यायपूर्ण समाज र शोषणविरोधी व्यवस्थाको चर्चा गरे पनि जबसम्म छिटोभन्दा छिटो न्याय मिल्दैन त्यस्ता चर्चा चर्चाकै लागि मात्र हुने स्पष्ट छ । एक जना ठगले एक सोझा – सिधा नागरिकको बचत रकम ठग्यो, त्यसको साक्षी प्रमाण पनि छ । तर, आफ्नो रकम फिर्ताको लागि पनि ती नागरिकले वर्षौं अड्डा अदालतको चक्कर काट्न परिरहेको छ ।
रिसईवीकै आधारमा कुनै मानिसलाई शत्रुले हत्या वा डकैतीको आरोपमा जाहेरी दिने गर्छ, ती मानिसले अपराध गरेको ठोस सबुत हुँदैन । तर, वकिलको खर्च व्यहोर्न र अदालतले मागेको धरौटी राख्न नसक्ने मानिस हिरासतको यातना महिनौँ र वर्षौंसम्म भोग्न बाध्य भइरहेका छन् । घूस खुवाएकै भरमा सिर्जना गरिएका तथाकथित प्रमाणका आधारमा सजाय भइरहेका छन् जबकि परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा ती व्यक्ति दोषी हुँदै होइनन् ।
निर्दोष मानिसले आफू निर्दोष साबित हुन वर्षौं जेलमा बसेर उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावेदन गर्नुपर्छ । त्यस्ता कयौँ व्यक्ति माथिल्लो अदालतमा गएर निर्दोष त साबित हुन्छन् । तर, उनले जीवनका कयौँ महत्वपूर्ण वर्ष जेलमा बिताएर बद्नामी कमाइसकेका हुन्छन् ।
तल्लो तहका अदालतले पनि माथिल्लो तहका कयौँ मुद्दाका नजिरको आधारमा न्याय गर्न सक्छन् तर पुनरावेदन गर्ने मौका छँदैछ भन्ने भनाइ अगाडि सारी जानाजान गलत फैसला नै भइरहेका छन् । जिल्ला तहमा हुने धेरै फैसला दबाब, प्रभाव र पैसाको लेनदेनका आधारका हुने चर्चा सम्बन्धित क्षेत्रका मानिसहरू नै गर्छन् ।
हाम्रो न्याय प्रणाली कहिले सुध्रिने ? गरिब र निमुखाले कहिलेसम्म आफूले नगरेको अपराधका लागि सजाय भोगिरहने ?