चीनको समृद्धिमा चिकपाको योगदान–१

हरिसुन्दर सुवाल
हालैमात्र ग्रामीण विकास र गरिबी उन्मूलनका लागि चीनको पेइचिङ र क्वान्चाउमा सम्पन्न भएको १० दिने गोष्ठीमा सहभागी हुने अवसर मिल्यो । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशहरूका लागि उक्त कार्यक्रम निकै सान्दर्भिक देखिन्छ । ६ अगस्टदेखि १५ अगस्टसम्म सम्पन्न उक्त सेमिनार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदान—प्रदानले नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशहरूलाई ग्रामीण विकास र गरिबी न्यूनीकरणका लागि नयाँ आयाम थपिदिएको छ ।
चीनको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी न्यूनीकरण केन्द्रको आयोजनामा सम्पन्न उक्त सेमिनारमा दक्षिण एसियाका ७ वटा विभिन्न देशहरू नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, म्यानमार, मलेसिया, टिमोरबाट २८ जना प्रतिनिधिहरू सम्मिलित थिए । उक्त सेमिनारबाट सहभागीहरूले गरिबी उन्मूलनका लागि चीनले गर्दै आएका प्रयासहरूबारे ठोस जानकारी प्राप्त गरेका छन् । साथै, आपसमा अनुभव आदान–प्रदान पनि भएको छ । चीनमा सन् १९७८ पछि उदार तथा खुला बजार अर्थनीति लागू भएको थियो । नयाँ बजार अर्थनीति लागू भएको ४० औँ वर्षगाँठमा आयोजित उक्त सेमिनार अहिलेसम्म चीनले गरेका सुधार र प्रगतिबारे स्पष्ट हुने मौका प्रदान गरेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशहरूले अवश्य पनि चीनको विकासबाट उत्कृष्ट शिक्षा लिन सक्नेछन् । सन् २०१२ मा राष्ट्रपति बन्नुभएका सी चिनफिङले चिनियाँ जनतालाई राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठाइदिनुभयो । यही गतिमा चीन अगाडि बढ्ने हो भने सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा चीनले गरिबी उन्मूलनसम्बन्धी रणनीति पूरा गर्न द्रुततर आर्थिक विकासको गति लिने निश्चित प्रायः देखिन्छ । चीनसँग गरिबी उन्मूलनबारे अत्यन्तै महत्वपूर्ण अनुभव रहेको चिकपा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका याओ चियाङ्गो बताउनुहुन्छ । चीनमा गरिएका गरिबी उन्मूलनसम्बन्धी अभ्यासहरू तथा वैज्ञानिक एवम् यथोचित नीतिहरूले गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमाणित हुन्छ । दक्षिण एसियाली विकासोन्मुख देशहरूमा गरिबी उन्मूलनका लागि चीनको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी न्यूनीकरण केन्द्रलाई ग्रामिण विकास तथा गरिबी उन्मूलनका लागि आपसी समझदारी र सहकार्य गर्ने दबुको रूपमा उपयोग गंिरंदै आएको छ ।
चीन समाजवादको प्रारम्भिक चरणबाट धेरै माथि उठिसकेको छ किनकी चीनले उद्योगहरूको विकास र समाज रूपान्तरणका लागि लामो यात्रा तय गरिसकेको छ । गरिबी उन्मूलनका लागि चिनियाँ शैलीको समाजवादले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी शासन सत्तामा रहेको ७० वर्ष पुग्दा ७० करोड जनतालाई गरिबीबाट माथि उठाएको तथ्यले पनि यो स्पष्ट हुन्छ । सन् १९८१ देखि २०१८ सम्ममा चीनमा ८५ करोड जनतालाई राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठाउने काम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण केन्द्रका उपनिर्देशक तान वेइपिङका अनुसार चीनमा अझै १ करोड ८० लाख गाउँका बासिन्दा गरिब छन् । तिनीहरूलाई खाना, खानेपानी, शौचालय, उद्योग तथा कृषि विकासमा लगाउन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ । तिनीहरूमध्ये कतिपय आयआर्जनमा संलग्न भएका छन् । धेरैलाई सरकारले काम दिएको छ । सन् १९९९ मा ग्रामीण जनता वा पार्टी कार्यकर्ता, विधुवा तथा कामदारहरूलाई विभिन्न तालिमहरू दिइएको थियो । धेरैजसो ग्रामीण भेगका गरिब मानिस वन सम्पदाबाट ट्यूव प्लानमार्फत आयआर्जन गर्छन् ।
मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरूलाई गाउँका बासिन्दा किन कसरी गरिब भए र के गर्दा तिनीहरूलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सकिएला भनी अवलोकन गर्न परिचालन गरिन्छ । तिनीहरू चीनका गाउँहरूमा गरिबी उन्मूलन गर्न खटिएका हुन्छन् । केन्द्रीय सरकार र प्रान्तीय सरकारले पञ्चवर्षीय योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेका हुन्छन् । चीनको चौधौँ पञ्चवर्षीय योजनाले चिनियाँ सरकारलाई बजेटको आधी भाग गरिबी उन्मूलनका लागि छुट्याउन निर्दिष्ट गरेको छ ।
सरकारले गरिब र पिछडिएका ग्रामीण भेगहरू पहिचान गरी त्यहाँ आर्थिक विकासका लागि अत्यन्तै भरपर्दो प्रयासहरू थालेको छ । चीनको पूर्वी भाग धेरै विकसित देखिएको छ भने मध्य भागमा मध्यम खालको विकास र पश्चिम अधिकांश भागमा अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । २१ औँ शताब्दीको आरम्भदेखि चीनमा गरिबको सङ्ख्या १ करोड २६ लाखबाट २६ लाखमा झरेको छ । चिकपा र चिनियाँ सरकार मुख्यगरी गाँस, बास, कपास आदि आधारभूत आवश्यकता कुरो जनतालाई प्रत्याभूत गर्ने विषयमा चिन्तित रहेका हुन्छन् । चीनमा अहिले उचित शिक्षा र तालिममार्फत किसानहरूको आर्थिक स्तर उकास्ने काम भएको छ । चिनियाँ सरकारले गरिबी उन्मूलनका लागि पाँचौँ ब्याच नीति अवलम्बन गरेको छ । पाँचौँ ब्याच नीतिले पुनः स्थापना, ई–व्यवसाय, सौर्य ऊर्जा, रोजगारी सृजना तथा कृषकहरूको निम्ति उद्योगसम्बन्धी कार्यशालाहरू सञ्चालनलाई जनाउँछ ।
चीनमा १२८ हजार वटा टोली गरिबी उन्मूलनका लागि कार्यरत छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सन् २०१५ को प्रतिवेदनअनुसार गरिबी उन्मूलनमा चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उच्चस्तरीय साबित भइसकेको छ । सन् २०१८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र युरोपेली देशहरूका विज्ञहरूबीच गरिबी उन्मूलनबारे अनुभव आदान–प्रदान भएको थियो । यस सन्दर्भमा चीनमा केही चुनौतीहरू नभएका होइनन् । पहिलो हो, गरिबीको ठूलो हिस्सा, दोस्रो–असन्तुलित विकास, तेस्रोमा गरिबी फर्कने चाप, चौथोमा प्राकृतिक विपत्ति र आर्थिक विषमताको फराकिलो खाइल । चीनको कृषि विश्वविद्यालयका मानवता र विकासका प्रो. उ मिन वजिनकाले चीनमा ग्रामीण क्षेत्रको नवीकरण योजना बिल्कुलै नयाँ जल्दोबल्दो विषय भएको बताउनुभयो ।
सेमिनारअन्तर्गत विभिन्न स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा जाँदा ग्रामीण तथा सहरीकरण दुईखाले व्यवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि कृषिमा जोड दिदै गरिबी न्यूनीकरणमा किसान जनताकै सहभागिता रहँदै आएको थाहा हुन्छ । विशेषगरी ग्रामीण भेगमा गरिबी उन्मूलन गर्नु अत्यन्तै कठिन चुनौतीपूर्ण रहेको चिनियाँ विज्ञहरूले बताए । चीनको ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक विकासको हिसाब गर्नुपर्दा ६.६ विश्वको दृष्टिले हेर्दा अर्थात् अमेरिकी तथा युरोपेली देशहरूको ७ देखि ८ प्रतिशतको तुलनामा त्यति न्यून नरहेको पुष्टि हुन्छ । गरिबी आधुनिकताजस्तो हुँदैन, यसले असङ्ख्य मानिसहरूलाई असर गर्दछ । चीनको विकासमा समान सहभागिता र समान अधिकारलाई पूर्णतयाः सुनिश्चित गरिएको छ । त्यहाँ विधिको शासन चल्छ । चिनियाँ शैलीको समाजवादी शासन पद्धति र सरकारको क्षमतामा आधुनिकीकरणले सामाजिक हित र जनताको सुखको सुनिश्चितता गरेको छ । यस किसिमको नीति तथा कार्यान्वयनले सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रबीचको दुरी कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । सन् २०२० देखि २०३५ भित्र चीनले विकास, वैज्ञानिक शिक्षाका साथ झन् बढी आधुनिकीकरण, बढी सशक्त एवम् पूर्ण प्रजातन्त्र, थप समृद्ध समाज र संस्कृति निर्माण गरिसकेको हुनेछ ।
चीनमा ग्रामीण विकासका मुख्य विषयहरू कृषिको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ग्रामीण किसानहरूसँग सम्बन्धित तीन परम्परागत आधारभूत मुद्दाहरू सधैँ प्राथमिकतामा परेका हुन्छन् । ग्रामीण क्षेत्रका जनताको आय थोरै हुन्छ । घरेलु महिलाहरूले केही बढी सीपहरू सिक्नु उचित हुन्छ । १ अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको चीन विशाल देश हो । केही ठूला सहरहरू व्यवस्थित भए पनि असङ्ख्य गाउँहरूमा विकासको लहर पु¥याउन चिनियाँ सरकारले २००५ मा गरिबी उन्मूलनसँग सम्बन्धित ४ वटा विभिन्न विकास योजना अघि सा¥यो । जसमा स्वच्छ सफा गाउँ, औद्योगिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय तथा वातावरणीय दृष्टिकोण र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापन पर्दछ । यो नीति लागू गर्न एकले अर्को पार्टी वा समूहलाई सघाउनु अपरिहार्य छ । सर्वप्रथम किसानहरूको हितलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, सरकारले आफूलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न छोड्नुपर्दछ । केबल औद्योगिकीकरणमा सीमित नभई पर्यावरणीय विकास तथा संस्थागत विकासलाई समेट्नुपर्दछ । विकसित प्रदेशले अर्को कम विकसित प्रदेश वा क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन गर्न सघाउनुपर्दछ ।
चीनका उच्चस्तरीय अधिकारीहरू ग्रामीण विकासलाई अधिकतम जोड दिने गर्दछन् । प्रान्तीय, जिल्लास्तरीय वा नगरस्तरीय विषयलाई प्रशासनिक तथा पार्टी कार्यकर्ताहरूद्वारा जोड दिइएको हुन्छ । गाउँहरूमा यी दुई एकाइहरूले गरिबीसम्बन्धी विषयवस्तुलाई समाल्ने गर्दछन् । ती एकाइहरूको नाम फरक भए पनि काम भने करिब उस्तै हो । यस कार्यमा विभिन्न समूह, बचत संस्था, सामूहिक खेतीमा संलग्न परिवार, महिला र किसानहरूको सक्रिय सहभागिता रहन्छ ।

चिकपा र चिनियाँ सरकार काउन्टीको विकास, गाउँसितको सम्बन्धमा चेतना र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिन्छन् । केन्द्रीय सरकार र सर्वसाधारणबीच एक किसिमको दुरी रहे पनि चिकपा र चिनियाँ सरकारले तल्लो तह अर्थात् ग्रासरुट तहमै बढी ध्यान दिंदै आएको पाइन्छ । ग्रामिण शासनको संरचनाको हकमा भन्नुपर्दा काउन्टी सरकारसँग निर्णय गर्ने बढी कार्यकारी अधिकार रहन्छ जबकी नगरस्तरीय सरकारसँग कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहन्छ । अर्को तर्फ सामाजिक तवरले पनि गरिबी उन्मूलन कार्यलाई सशक्त बनाउन सहयोग मिलेको हुन्छ । कानुनी वा संवैधानिक शासन र गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि आर्थिक हिसाबले गरिबी उन्मूलनमा सहायक भूमिका खेलेका हुन्छन् । ग्रामीण क्षेत्रका जनताले ठूल–ठूला सपना साँचेका हुन्छन् तर तिनीहरूमा क्षमताको कमी हुने भएकाले चिकपाको एकाइ समितिहरूमार्फत विभिन्न तालिम दिई तिनीहरूलाई योग्य तुल्याउने काम भइरहेको छ ।
चीनको कृषि विश्वविद्यालय पनि निर्माण र विकास कार्यमा सम्मिलित हुन्छ । ग्रामीण विकासका लागि भने केही कठिनाइहरू नभएका होइनन् । सीमित स्रोत, स्थानीयसँग क्षमताको कमी, भौगोलिक वस्तुस्थिति आदिलाई ग्रामीण विकासका चुनौतिका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैले ग्रामिण क्षेत्रमा अगुवाइ गर्ने नेता कार्यकताहरूको महत्व धेरै छ । त्यसभन्दा पनि बढी महत्व समुदायकै रहेको अध्ययनले बताउँछ । संसारको हरेक देशमा जस्तै चीनमा पनि जग्गाको मामिला जटिल र गम्भीर छ । अथाह जनसङ्ख्या र जग्गा जमिनबीच सन्तुलन कायम राख्नु निकै चुनौतिपूर्ण छ । तर, क्रान्तिबाट स्थापित आधुनिक चीनमा कुनै पनि जमिन कसैको नीजि स्वामित्वमा रहेको छैन । जमिन बेचबिखन गर्न निषेध छ । तर, साटफेर गर्ने छुटको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । आश्चर्यको कुरो के भन्दा सामूहिक खेतीका लागि केबल ३५ दिनभित्र जमिन सङ्कलन गरिसकिएको हुन्छ ।
चिकपा केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा सेमिनारको दोस्रो दिन चीन र चिनियाँ सपनामा केन्द्रित रह्यो । चीनमा जम्मा ८ वटा पार्टी रहेका छन् । तर, सबै पार्टीले विकासमा उत्तिकै सहायक भूमिका निर्वाह गर्दछन् । चीनको कुल ग्राहस्थ उत्पादन २१ अमेरिकी डलर छ भने राष्ट्रिय ग्राहस्थ उत्पादन १३.७ रहेको तथ्यले देखाउँछ । चीनको इतिहास प्राचीन छ । ५ हजार वर्ष पुरानो सभ्यता बोकेको चीन ४ सय वर्ष अगाडि एउटा राष्ट्रका रूपमा थियो । विकासमा नेपालभन्दा सयौं वर्षअगाडि रहेर पनि चीन अझै विकासशील देश हो किनकी चिनियाँहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० हजार अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ जबकी त्यो ५० देखि ७० हजार अमेरिकी डलर हुनुपर्ने थियो । विशाल चीन ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सशक्त रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
नयाँचीनका लागि झण्डै ३७ लाख चिनियाँहरूले बलिदान दिएका थिए । चिनियाँ जनता पुनः निर्माणमा जुटेको ३५ वर्ष भइसकेको छ । नयाँ चीनका लागि जनता जुझारु भई उठेका छन् । चीनको वार्षिक आर्थिक विकास ९.५ रहेको पाइन्छ भने कुल राष्ट्रिय उत्पादन १ करोड ३० लाख युरोपेली डलर बराबर वृद्धि भएको छ । सन् १९६० को चिकपा महाधिवेशनले ठूलो महत्व राख्दछ । वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङ्गले चिनियाँ शैलीको समाजवाद विकास गर्न पहिलो मार्गको रूपमा समृद्ध आधुनिक चिनियाँ समाज बनाउने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ । समाज र अर्थ व्यवस्थाको नयाँ–नयाँ मागअनुरूप चीनमा सन्तुलित अर्थव्यवस्थाका लागि केन्द्रीकृत विकासलाई हटाउनु दोस्रो मार्ग बताउनुभएको छ । त्यसपछि मानिसहरू कानुन र विधिको शासनको अपेक्षा गर्नेछन् । चिकपाले आर्थिक विकासबाहेक समाजको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिदै आएको छ । यसरी गरिबी उन्मूलनका विभिन्न प्रयासहरू गरी सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा ८ करोड चिनियाँ जनता गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठेको पुष्टि हुन्छ ।
२१ करोड ५० लाख जनता उमेरले ६५ वर्षका छन् । जहाँसम्म रोजगारीको सवाल छ, १ करोड ५० लाख चिनियाँ युवाले चीनमै रोजगारी पाउँछन् । चीनमा समस्याको समाधान गर्नु र सुधारको खोजी गर्नु तेस्रो मार्ग हो । मुख्यगरी चीनको राष्ट्रिय खुलापनको नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समस्या समाधानको उपायको रूपमा आधुनिक चीनलाई अगाडि बढाउने मार्ग चौथो हो । सी चिनफिङले ल्याउनुभएको एक क्षेत्र एक मार्ग एक कूटनीति पनि हो । चिनियाँ शैलीको समाजवादका लागि समग्र चीनमाथिको सही नेतृत्वलाई पाँचौँ मार्गको रूपमा हेरिएको छ । हरेक कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देशलाई दिशानिर्देश गर्नसक्ने असल र दूरदर्शी नेतृत्वको खाँचो छ । सुधार र परिवर्तनको निम्ति जनता सङ्कल्प बोकी साहसका साथ जुट्न आवश्यक हुन्छ । ९ करोड पार्टी सदस्य रहेको चिकपाले पार्टी सदस्यहरूको गुणस्तरमा विशेष ध्यान पु¥याउँदै आएको छ ।
चिकपाले अहिलेसम्ममा करिब ५ हजारको सङ्ख्यामा मन्त्रीस्तरका कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारको कारण दण्ड दिइसकेको छ । आत्म–अनुशासन र नेतृत्व क्षमता भएको खण्डमा जस्तोसुकै कठिन स्थितिसित लड्न सकिने विश्वास चिनियाँ जनतामा व्याप्त छ । संसारभरिका ४ सत्न्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरूसित चीनको सम्बन्ध रहेको छ । वर्तमान स्थितिमा चिकपाले आपसी सहयोग र सम्मानको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै आइरहेको छ ।