“सार्वजनिक सम्पति रक्षा गर्न नगरपालिका दृढताका साथ लागिरहने छ”

सुनिल प्रजापति, प्रमुख भक्तपुर नगरपालिका
नेपालभाषा साहित्य तःमुंज्याले भाषा र संस्कृतिको क्षेत्रमा ३९ वर्षदेखि निरन्तर योगदान गर्दै आयो । यो अत्यन्त सराहनीय काम हो । तःमुंज्याले निरन्तर देश जनताको सेवा गर्न सकोस् हार्दिक शुभकामना दिन्छु ।
अहिले चर्चामा रहेका भक्तपुरका केही विषयहरूबारे म यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु ः
१. सल्लाघारीस्थित १०८ रोपनी जग्गा सम्बन्धमा ः
हालै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भनपा वडा नं. १ सल्लाघारीस्थित १०८ रोपनी जग्गाको निरीक्षण गर्नुभयो । त्यसपछि त्यो जग्गाबारे निकै चर्चा चल्यो । ९९ रोपनी नाउँले चर्चित उक्त जग्गा राजा वीरेन्द्रको पालामा मोहीलाई ६००।– र जग्गाधनीलाई १२००।– गरी प्रतिरोपनी १८००।– का दरले अधिग्रहण गरिएको थियो । कति जग्गावालाहरूले अहिलेसम्म पनि त्यसको मुआब्जा लिन सकेका छैनन् । लामो समयसम्म बाँझो रहेको उक्त जग्गा ख्वप विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि भक्तपुर नगरपालिकाले माग गर्दै आएको हो ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाउँमा नामसारी भयो । नेपाल ट्रष्ट ऐन निर्माण हुँदा लामै छलफल भयो । हामी पनि उक्त विधेयक निर्माणमा सहभागी थियौं । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र निजको हक पुग्ने सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको नाउँमा राख्ने र त्यो सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै प्रयोग गर्ने सहमतिअनुसार नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ संसद्बाट पारित भयो ।
ऐनमा नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति निम्नबमोजिम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरियो –
१. विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्ने वा त्यस्तो सञ्चालन गर्न अनुदान दिने,
२. अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्ने ।
ऐनको उद्देश्यअनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले सल्लाघारीको जग्गा ख्वप विश्वविद्यालयको लागि माग गर्दै आएको हो तर सरकारमा गएका दलहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहे ।
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति सरकारको सम्पत्ति हो अर्थात् त्यो जनताको सम्पत्ति हो । कतिले ‘त्यो सरकारको सम्पत्ति होइन, नेपाल ट्रष्ट अलग्ग संस्था हो । त्यो संस्थाको जग्गामा नगरपालिकाले छुन मिल्दैन’ भन्दै छन् । प्रधानमन्त्री संरक्षक, नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गृहमन्त्री (पहिले), हाल रक्षामन्त्री हुने र अन्य मन्त्री र सचिवहरू सदस्य रहने ट्रष्ट सरकारी नभई के हो ती मित्रहरूले बुझ्नुपर्ने हो ।
१०८ रोपनीको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा २०२१ सालको नापीमा १०८–२–० रहेछ । नगरपालिकाको प्राविधिक टोली पठाएर नापजाँच गर्दा जम्मा १०६–४–३ मात्रै बाँकी छ । करिब २–०–० जग्गा अतिक्रमण भइसकेको छ । हामीले त्यो जग्गा संरक्षणको लागि गृहमन्त्रालय, नेपाल ट्रष्टका नाउँमा पत्राचार ग¥यौँ । त्यहाँबाट कुनै पनि जवाफ पाएनौँ । फोहर थुपार्ने, मोटरसाइकल, गाडी ट्रेनिङ गर्ने, गाईगोरु मरेको फाल्नेजस्ता काममा प्रयोग हुँदै आयो । नगरको प्रवेशद्वारमा त्यस्तो राख्नु अशोभनीय देखिएको हुँदा नगरपालिकाले संरक्षणको पहल ग¥यो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले ‘सार्वजनिक ऐलानी, पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण गर्ने’ अधिकार नगरपालिकालाई प्रदान गरेको छ । त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै रु. ९८ लाखको ल.इ. र पर्खालको नक्सा स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिमार्फत काम सुरु गरिएको हो । नगरपालिकाले पर्खाल लगाउने काम सुरु गरेपश्चात् नेपाल ट्रष्टका पदाधिकारीहरू आउने क्रम सुरु भयो ।
नेपाल ट्रष्टको टोलीको नेतृत्व गर्दै सचिव गजेन्द्र ठाकुर, सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीलगायतले उक्त जग्गाको निरीक्षण गरी २०७५ चैत १ गते नगरपालिकामा आउनुभयो । नगरपालिका र ट्रष्टका पदाधिकारीहरूबीच बैठक भयो । उहाँहरूले खुसी हुँदै पर्खाल लगाएकोमा धन्यवाद दिनुभयो र बैठकले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भक्तपुरवासीको हितमा प्रयोग गर्ने, नगरपालिकाले लगाएको पर्खालमा सहमति दिंदै नगरपालिका र नेपाल ट्रष्टबीच संयुक्त प्राविधिक टोलीले पुनः नाप नक्सा गर्ने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णयअनुसार संयुक्त प्राविधिक टोलीले नाप नक्सा पनि सम्पन्न गरिसकेको छ ।
२०७६ असार १५ गते नेपाल ट्रष्टका पदाधिकारी याङजोङ शेर्पाको टोलीले पुनः निरीक्षण ग¥यो ।
यसरी नेपाल ट्रष्टका पदाधिकारीहरूसित पटक – पटक छलफल गरी समन्वयमा कार्य अगाडि बढाइरहेकोमा नेकपाका कार्यकर्ताहरू विशेषगरी भक्तपुर क्षेत्र नं. २ का सांसद, प्रदेश सांसदहरू, सूर्यविनायकका प्रमुख, वडाध्यक्षसहितका व्यक्तिहरू, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलकहाँ र नेपाल ट्रष्टमा गई भक्तपुर नगरपालिकाले पर्खाल बनाएको रोक्न दबाब दिन पुगे । ‘ख्वप विश्वविद्यालय बनाउन लाग्यो, नगरपालिकाकै स्वामित्व कायम गर्न खोज्यो’ जस्ता झूटा र कपोलकल्पित कुरा गरेर काम रोक्न दबाब दिन गएका रहेछन् । यी सबै कुरा पछिल्ला भेटहरूमा थाहा भयो । सरकारी जग्गा नगरपालिकाले संरक्षण गर्न खोज्दा रोक्न खोज्नेहरू जनप्रतिनिधिका आवरणमा रहेका जनविरोधीहरू हुन्, समाजका कलङ्क हुन् । त्यस्ता जनविरोधीहरूलाई जनताले घृणा गर्नुपर्छ, छिःछिः र दुरदुर गर्नुपर्छ । यस्ताहरूले जनताको हितमा काम गर्छ भनी सोच्नु ठूलो भूल हुनेछ ।
नेपाल ट्रष्टले भन्यो “नगरपालिकाले ट्रष्टको जग्गामा पैसा उठायो । त्यो मिल्दैन ।”
हामीले नगरपालिका कुनै एनजीओ नभएको, स्थानीय सरकार भएकोले ऐनभित्रै बसेर काम गरिरहेको बतायौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा नगरपालिकाले ‘व्यापार, व्यवसाय वा सेवा व्यवसायमा कर उठाउन पाउने, त्यस्तै सरकारी जग्गामा बहाल बिटौरी, शुल्क उठाउन पाउने’ व्यवस्था छ ।
नेपाल ट्रष्टका अनुसार नेपाल ट्रष्टसँग हाल २७ हजार रोपनी जग्गा छ । त्यसमध्ये २० हजार रोपनी वन ज·ल र ७ हजार रोपनी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानमा छ । नगद करिब रु.७५ करोड, १ लाख ३९ हजार अमेरिकी डलर र ७५ हजार स्ट्र«लिङ पौण्ड गरी कुल ७८ करोड रहेको छ । हरेक वर्ष ८ करोड ब्याज र ९ करोड बहाल गरी रु. १७ करोड आम्दानी जम्मा हुन्छ । केही समय अघिसम्म त्यो एक पैसा पनि नेपाल ट्रष्टले खर्च गर्न पाउँदैनथ्यो । हालको संशोधनले ब्याजको १० प्रतिशत अर्थात् वर्षको ८० लाखजति खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ ।
त्यो जग्गा भक्तपुरवासीको हो, भक्तपुरवासीकै हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । नगरपालिका यसमा दृढतासाथ लागि रहनेछ ।
२) सल्लाघारी च्वङा गणेशसमेतको जग्गाबारे–
भनपा वडा नं. १ सल्लाघारी च्वङा गणेश मन्दिरसहितको १४० रोपनी ९ आना जग्गा २०२१ सालमा पर्ती जनिई नापी भएको जग्गा हो । स्थानीय जनताले सांस्कृतिक पर्वहरूमा पूजाआजा गर्ने, धार्मिक आस्थाको रुपमा सार्वजनिक रुपमा उपभोग गर्दै आएको छ । च्वङा गणेश मन्दिर, पाटी, सत्तल, रानीपोखरीसमेतको रहेको जग्गा २०४० मा सैनिक महाविद्यालयको नाउँमा दर्ता गरी निरन्तर सैनिकहरूले भोग गर्न थाले । पटक –पटक च्वङा गणेशमा पूजाआजा गर्दा वा कुनै सुधारका कामहरू गर्दा तथा रानीपोखरीमा अवस्थित देवाली पुजाको बेला विवादहरू भए ।
हामी निर्वाचित हुनुपूर्व र निर्वाचित भएपछि पनि च्वङा गणेश मन्दिर क्षेत्र, रानीपोखरी, दुग्ध चिस्यान केन्द्र रहेको जग्गा, सिद्धपोखरीको उत्तरतर्फको खेल मैदान नगरपालिकामा आउनुपर्ने माग गर्दै पत्राचार ग¥यौं । सिद्धपोखरी उत्तरतर्फको खेलमैदान तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्ज्वल शमशेर राणासँग सम्झौता गरी दिनको दुई समय बिहान र बेलुका भक्तपुरवासीले खेल्न पाएका थिए । द्वन्द्वकालपछि त्यो पनि बन्द भयो । हामीले रक्षामन्त्रालय, नेपाली सेनासँग यसबारे पटक – पटक पत्राचार ग¥यौँ ।
२०७५ चैत महिनामा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासित भेट्ने अवसर मिल्यो । उहाँलाई सबै विषयमा लिखितरूपमा जानकारी गरायौं । उहाँ भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माणमा गर्दै आएको कामबारे परिचित भएको पायौँ । जेठ १ गते नेपाली सेनाबाट पत्र प्राप्त भयो । पत्रमा ‘रानीपोखरीको नाप नक्सा नगरपालिका र सेनाको प्राविधिक टोलीले संयुक्तरूपमा गर्ने, पोखरी नगरपालिकाले मौलिक शैलीमै पुनर्निर्माण गर्ने, पुरातात्विक वस्तुहरूको संरक्षण गर्ने, सीसी क्यामेरा जडान गर्ने र बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सर्वसाधारण जनताको लागि खुला गर्ने’ उल्लेख छ ।
दुग्ध चिस्यान केन्द्र क्षेत्रमा पार्कि·स्थल बनाउने तथा सिद्धपोखरी उत्तरतर्फ खेलमैदान नगरपालिकाले काँडेतार लगाई त्यसको मर्मत सम्भार नगरपालिकाले गर्ने र निश्चित समय हरेक दिन सर्वसाधारण जनताको छोराछोरीको लागि खुला गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पत्र प्राप्त हुनासाथ भनपाले बार लगाउन सुरु ग¥यो । खेल मैदानमा बार घेर्ने काम करिब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । रानीपोखरी निर्माण कार्य पनि धमाधम भइरहेको छ । यसरी जनताको सम्पत्ति संरक्षणमा नगरपालिकाले जोड दिइरहेको छ ।
३) क्यान्सर अस्पताल सम्बन्धमा ः
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले ५–४–० जग्गा २०५८ मा र त्यसपछि सञ्चालन गर्न रु. २० लाख रुपैयाँ दिएको थियो । नगरपालिकाका प्रमुख क्यान्सर अस्पताल सञ्चालक समितिको उपाध्यक्ष र भक्तपुरबाट निर्वाचित सांसदहरू सल्लाहकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था थियो । भक्तपुर नगरपालिकाले जग्गा प्रदान गर्दा उक्त जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई प्रयोग गर्न हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने, उक्त जग्गामा कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्दा नक्सापास गरेरमात्रै गर्नुपर्नेलगायतका सर्तहरू राखिएको थियो । क्यान्सर अस्पतालका पूर्व पदाधिकारीहरूले ती सबै सर्तहरू उल्लङ्घन गरे । नगरपालिकाका प्रमुख, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि र निर्वाचित सांसदहरूलाई हटाएर भक्तपुरमा दर्ता नै नभएका गैरसरकारी संस्था ९ल्न्इ० नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले उपभोग गरिरहेको देखियो । कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा नक्सा पास गरेको देखिएन ।
क्यान्सर अस्पतालभित्र आर्थिक अनियमितताका विषयहरू धेरै पत्र पत्रिकाले लेख्न थालेपछि पटक–पटक तत्कालीन पदाधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्यौँ । छलफलबाट सत्यतथ्य पत्ता लगाएर समस्या समाधान गर्ने हाम्रो प्रयास सफल भएन ।
हामीले पत्रपत्रिकाले लेखेका विषयहरूबारे अध्ययन ग¥यौँ । ३८ जना कर्मचारीको तलब अस्पतालबाट मासिक रु. २६,५००।– बुझेर कर्मचारीहरूलाई १३०००।– मात्रै दिने गरेको पायौं । भरोसा सर्भिसेज कम्पनीबाट कर्मचारी आपूर्ति गर्ने गरिएकोमा कम्पनी सञ्चालक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य विमल होडाको रहेछ । आफू संलग्न कम्पनीबाट आफैँ सञ्चालक रहेको अस्पतालमा जनशक्ति आपूर्ति गर्नु सिधै गैरकानुनी काम हो । मजदुरहरूबाट मात्रै मासिक रु. ५ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरिरहेको प्रमाण भेटिएपछि अन्य विषय खोजी भयो । त्यस क्रममा वार्षिक रु. १६ करोड आम्दानी भएको अस्पतालमा रु. १ करोडको मात्रै कर चुक्ता योग्य देखाएको, सिटी स्क्यानमा रु. ८२ लाखमात्रै आम्दानी देखाइ अन्य आम्दानी लुकाएको, ल्याबमा केही समय अघिसम्म ५६ प्रतिशत अस्पताललाई ४४ प्रतिशत सञ्चालकलाई दिई सञ्चालक स्वयम्ले कर्मचारीको भार व्यहोरिआएकोमा २०७४÷९÷३ गतेबाट ४५ प्रतिशत अस्पताललाई लिने र सम्पूर्ण कर्मचारीको अस्पतालले व्यहोर्ने गरी मासिक लाखौं रुपैयाँ अस्पताललाई घाटामा पु¥याएको देखिएपछि हामीले छलफल ग¥यौँ ।
आर्थिक अनियमितताको विरोधमा कर्मचारी चिकित्सकहरू उठे । कार्यरत स्टाफहरूले अस्पतालले व्यवस्थापन समिति गठन गर्न आग्रहसहित निवेदन दिए, स्थानीय जनताले पनि अनियमितता गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न मागसहित निवेदन दर्ता गरे । त्यसपछि जनभावनाअनुसार २०७६ साउन ३० गते नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा क्यान्सर अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय भयो ।
नगरपालिकाले व्यवस्थापन समिति गठन गरेपछि जनता खुसी छन् । तर, केही सांसदहरू वास्तविकता नबुझी हावाका भरमा ‘बिरामीहरू अलपत्र परे, सेवामा अवरोध भयो’ भनेर संसद्मा बोल्न थाले । तथ्यले ती सांसदहरूको कुरा झूट प्रमाणित गर्दछ ।
नगरपालिकाले लिनुअघि साउन महिनामा बिरामी जम्मा ८,७०९ जनाले उपचार पाए भने भदौ महिनामा त्यो बढेर ८,९३८ जनाले अर्थात् भदौ महिनामा २२९ जना बढीले उपचार पाए ।
आर्थिकरूपले हेर्दा साउन महिनामा रु. १ करोड ८९ लाख २२ हजार ५ सय आम्दानी भयो भने भदौ महिनामा १ करोड ९८ लाख ६१ हजार ५ सय आम्दानी भयो । ९ लाख ५६ हजार आम्दानी वृद्धि भएको देखिएको छ ।
अस्पतालप्रति कर्मचारी र स्थानीय जनताको अझ विश्वास बढेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ‘नगरपालिकाले अधिकार नाघेर काम गरेकोले प्रदेश सरकार चुप लागेर नबस्ने’ बताए । स्थानीय सरकारलाई अस्पताल सञ्चालनको अधिकार नभए एनजीओले कसरी र कहाँबाट अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति पायो ? बोल्न पाइयो भन्दैमा जथाभावी नबोल्न हाम्रो आग्रह छ ।
क्यान्सर अस्पताल पनि जनताको सम्पत्ति हो । त्यसको संरक्ष्ण पनि जनताले नै गर्ने छन् । नगरपालिका जनताको हितमा जस्तोसुकै अप्ठेरोबीच पनि काम गर्न सधंँै तयार छ ।
(२०७६ असोज २३ गते बिहीबार पहिलो दिन भएको ३९ औँ नेपालभाषा साहित्य तःमुंज्यामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सार–सम्पादक)