सांसद प्रेम सुवालको मन्त्रीहरूसँग प्रश्न

प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रेम सुवालले संसदीय अभ्यासअनुसार विभिन्न मन्त्रीहरूसँग समसामयिक विषयबारे राख्नुभएको प्रश्नको लिखित जवाफ पाठकको जानकारीको लागि प्रस्तुत छः
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसँग प्रश्न
प्रश्नः स्रोत नखुलेका अर्बौँ रूपैयाँ रोक्का भइरहेको फुकुवा गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि के कारबाही भइरहेको छ ?
जवाफ ः नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्यविरूद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने छ । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइको बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही धाराको उपधारा (५) मा उपधारा (२) बमोजिम महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालना इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि सङ्घीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीको लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोग प्रस्ताव पेश हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको निवेदन गर्दछु ।
प्रश्नः सत्र अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको ३८ क्वीन्टल सुन तस्करको दोष भरियाको थाप्लोमा राखी सम्बन्धित सुनका धनीलाई मुक्त गर्ने प्रदेश नं. १ का उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि के कारबाही भइरहेको छ ?
जवाफ ः नेपालको संविधानको धारा १५३ को उपधारा (१) मा यस संविधानबमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्यायसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श गर्न न्यायपरिषद् रहने तथा उपधारा (४) मा न्याय परिषद्को अध्यक्ष तथा सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्यायपरिषद्मा त्यसको प्रतिवेदन दिनसक्ने र उपधारा (५) मा कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा न्यायपरिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्नसक्ने तथा उपधारा (६) मा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको खण्डमा न्यायपरिषद्ले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन, प्रारम्भिक छानबिन जाँचबुझ समिति, जाँचबुझ समितिको अधिकार, भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर हुनेलगायतका कानुनी व्यवस्था रहेका छन् । जहाँसम्म उक्त विषयको कारबाही सम्बन्धमा न्यायपरिषद्ले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका मा. न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई तोकिएको व्यहोरा निवेदन गर्दछु ।
गृहमन्त्रीसँग प्रश्न
प्रश्नः साढे तेतीस किलो सुन तस्करका ठूला माछा किन पक्राउ परेन ? अब कहिलेसम्म पक्राउ हुने होला ?
जवाफ ः सरकारले गठन गरेको समिति तथा नियमित संयन्त्रहरूमार्फत भएको गम्भीर छानबिनको परिणामस्वरूप विगत लामो समयदेखि नेपालमा भइरहेको अवैध सुन तस्करीको भयावह तस्वीर र सत्य तथ्य उजागर हुनुको साथै आपराधिक मनोवृत्ति र अपराधको सृङ्खलामा कमी आई सङ्गठित अपराधको सञ्जाल ध्वस्त पार्ने कार्यमा ठूलो सफलता प्राप्त भएको छ । विशेष अनुसन्धानको माध्यमबाट ७५ जना प्रतिवादी कायम भएकोमा ४६ जना पक्राउ परेको, ३१ जना फरार रहेको र ३४ जनालाई अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइएको छ । ३६ जना अभियुक्तहरूको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ । मुलुकको शान्ति–सुरक्षा र राष्ट्रिय समृद्धिमा खलल पु¥याउन गरिने कुनै पनि किसिमको अपराध र अपराधीउपर सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेकोले अपराधमा संलग्न जोकोही पनि कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्कन नपाउने गरी सघन अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही भइरहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्रीसँग प्रश्न
– सरकारी निर्णयअनुसारको दूध उत्पादनमा प्रतिलिटर रू. १ अनुदान साना किसानलाई उपलब्ध नगराई सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा करोडौँ रकम भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि कहिले कारबाही हुन्छ ?
जवाफ ः आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ र २०७४÷७५ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रअनुसार दूध उत्पादन र बजारीकरणका आधारमा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा आबद्ध कृषकहरूलाई उत्पादनका आधारमा प्रतिलिटर रू. १ का दरले अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको थियो । दूध उत्पादनमा अनुदान दिने कार्यक्रमको लागि स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७३ अनुसार प्रस्ताव आह्वान गरी प्राप्त प्रस्तावहरूमा मूल्याङ्कन समितिबाट विधिपूर्वक मूल्याङ्कन भई छनोटमा परेका प्रस्तावहरूको लागि कृषकहरू आबद्ध दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामार्फत सम्बन्धित कृषकहरूलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको हो । सोहीअनुसार रकम भुक्तानी सहकारी संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो । उक्त अनुदान रकम वितरणमा कर्मचारीहरूको कुनै संलग्नता नरहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।