गरिबी निवारणका लागि

–सुविज्ञा थापा
दिवस मनाएरमात्र समस्याको समाधान नहुने तथ्य आजसम्म मनाइँदै आएका विभिन्न दिवसहरूले पुष्टि गर्दै आएका छन् । तरै पनि दिवस समस्या र समस्या समाधानको प्रयास कहाँ पुगेको छ भनी चर्चा गर्ने अवसर हुने गर्छ । प्रत्येक वर्ष अक्टोबर १७ तारिखको दिन अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइन्छ तर नेपाल सरकारले भने देशको गरिबी र गरिबी निवारणको कार्यक्रम कहाँ पुगेको छ भनी जानकारी दिन आवश्यक ठानेको देखिएन ।
नेपालमा गरिब जनताको अवस्था कस्तो छ र कति प्रतिशत जनता अझै गरिबीको रेखामुनि छन् भन्नेबारेमा सरकार स्पष्ट छैन । अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष निश्चित प्रतिशत गरिबी निवारणका लागि छुट्याएको बजेटका आधारमा यस वर्षको बाँकी गरिबी दर निर्धारण गर्ने गर्छ । गरिबी निवारणका लागि छुट्याएको बजेट उद्देश्यअनुसार लक्षित कार्यक्रममा खर्च भयो वा भएन ? गरिबी निवारणका कार्यक्रमले लक्षित परिवार र समुदायलाई समेट्यो वा समेटेन ? कार्यक्रम लागू भएका समुदायमा पनि कार्यक्रमले सकारात्मक परणाम ल्यायो वा ल्याएन ? अनुगमन भएको र प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको खासै पाउँदैनौँ । फेरि भूकम्प, बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्ति तथा घरको मुख्य कमाउने व्यक्तिको मृत्यु, अशक्तता, बेरोजगारीलगायत विभिन्न कारणले नयाँ नयाँ परिवार र समुदाय गरिबीमा पर्न आएका हुन्छन् तर त्यसबारे अध्ययन अनुसन्धान भएको देखिंदैन । गरिबी निवारणको सफलताको लागि हामी नेपालीले पनि चीनको उदाहरणलाई शिक्षाको रूपमा लिन सक्छौं । विगत दसवर्षभित्र त्यहाँ ८ करोड मानिसलाई गरिबीबाट माथि उकासेको तथ्याङ्क छ । चीनको ‘लक्षित गरिबी निवारण अभियान’ अत्यन्त सफल भयो, प्रतिवर्ष १ करोड ४० लाख मानिसहरूलाई गरिबीबाट माथि उकास्यो । ती सबै कडा, स्तरीय र पारदर्शी प्रक्रियाका आधारमा लागू गरिएका थिए ।
गरिबी निवारणका लागि विभिन्न विधिहरू अपनाइन्थ्यो । उद्योग सञ्चालन, दिगो साना व्यापारहरूको सृजना, बस्ती स्थानान्तरण, दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूको बसाइँसराइँ, शिक्षा र तालिम, वातावरणीयरूपमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेकालाई पर्यावरणीय क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार अनुदान र काम गर्न नसक्नेहरूलाई प्रत्यक्ष भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । हरेक गरिब परिवारलाई सहयोग पुग्ने सुनिश्चित गरिएको छ र हरेक गाउँमा लक्षित उपायहरू लागू गर्न अधिकारीहरू खटाइएका छन् । प्रान्तीय, महानगरपालिकास्तरीय, काउन्टी, नगरस्तरीय र गाउँका अधिकारीहरू आ–आफ्नो भूमिका संयोजन गर्छन् । तेस्रो पक्षद्वारा अनुगमन नियमितरूपमा र छड्केरूपमा गर्ने गरिन्छ र तथ्य–तथ्याङ्क तथा इमानदारीतालाई सुनिश्चित गरिएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै विधि लागू गर्नसकेमात्र गरिबी निवारण गर्न सम्भव हुन्छ । नत्र गरिबी र गरिबको नाममा सधैँ मुठीभरका राजनीतिकर्मी र कर्मचारीले फाइदा उठाइरहने छन् ।