सांसद प्रेम सुवालको प्रश्न र मन्त्रीहरूको जवाफ

(सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशन २०७६ वैशाख १६ गते सुरू भई २०७६ असोज २ गते सम्पन्न भएको थियो । यो अधिवेशनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूसँग देश र जनताको सरोकारका विषयहरूमा मौखिक प्रश्न सोध्नुभएको थियो । सरकारले उक्त प्रश्नको उत्तर दिने कार्यसूची प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरेन । अधिवेशनको अन्तिम दिन असोज २ गते उक्त प्रश्नको उत्तर प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबुल गरिएको थियो । उक्त प्रश्न र उत्तर सामयिक भएकोले यहाँ प्रकाशित गरिएको छ – सं.)
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीसँग ः
प्रश्न ः हुम्ला, मुगु, बाजुरा, कालीकोट, अछाम, दैलेख, डोटी, सुर्खेत, कैलाली र बर्दिया भएर बग्ने ५०७ कि.मि लामो कर्णाली नदीलाई अमूल्य प्राकृतिक स्रोत र सफा पानी बग्ने नदी घोषणा गरी विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिने र भारतीय कम्पनी जीएमआरसँगको सम्झौता खारेज गरी नेपाल सरकारको लगानीमा कर्णाली नदीको शाखा नदीहरूबाट पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादन गरी नेपालीलाई सस्तोमा बिजुली दिने काम आ.व. २०७६÷७७ बाट सुरू हुने के सत्य हो ?
उत्तर ः हुम्ला, मुगु, बाजुरा, कालीकोट, अछाम, दैलेख, डोटी, सुर्खेत, कैलाली र बर्दिया भएर बग्ने ५०७ कि.मि. लामो कर्णाली नदी अमूल्य प्राकृतिक स्रोत हो । यस नदीमा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूको पहिचान भएको छ । तीमध्ये माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना (९०० मे.वा.) को सम्बन्धमा भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग परियोजना विकास सम्झौता भई आवश्यक कार्य अगाडि बढिरहेको छ । बङ्गलादेश सरकारसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न हुन लागेको र सो सम्पन्न भएपश्चात् परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् निर्यात गर्ने गरी प्रस्तुत परियोजना निर्माण कार्य शीघ्र अगाडि बढाउने व्यहोरा उक्त कम्पनीले जानकारी गराएको छ ।
(सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबारे भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग सम्झौता गरेको अवधि सकिए पनि पटक –पटक नवीकरण गर्दै छ । यो सरकारको नेपालको जलविद्युत् भारतीय कब्जामा दिने नै हो । नेपालको जलविद्युत् भारतले बङ्गलादेशमा बेच्ने होइन नेपालले बेच्ने हो । यसकारण जीएमआरसँगको माथिल्लो कर्णालीबारे सम्झौता खारेज गर्नु आवश्यक छ । नेपालीले खाना पकाउनलाई विद्युत दिएर ग्याँस आयात नघटाउने सरकार कसरी जनताको सरकार हुनसक्छ ? सं.)
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीसँग ः
प्रश्न ः आधारभूत कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्दा सम्बन्धित निकायले किसानलाई किन सहभागी नगराएको होला ?
उत्तर ः आधारभूत कृषि उपजहरूको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै सम्बन्धित उपज उत्पादन गर्ने व्यवसायलाई संरक्षण एवम् बजारीकरणमा सहयोग गर्ने हेतुले उक्त कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ । त्यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य र गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । आ.व. २०७५÷७६ मा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य र उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गरिएको छ । यसरी मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित बालीको लाभ लागत अध्ययन (सम्बन्धित प्रकाशनको सूचना सन्दर्भ लिइन्छ) स्थानीय स्तरमा सो बालीको मूल्य, खेती खर्च, ढुवानीलगायतका खर्च र कृषकको मुनाफा जोडी हुन आउने मूल्यलाई न्यूनतम खरिद वा समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने गरेको छ ।
यसका लागि सम्बन्धित बालीको खेती खर्च र लाभ लागतको अध्ययन मूलतः कृषकले दिएको जानकारीलाई आधार मानी गरिन्छ । मित्रराष्ट्र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रको मूल्यसमेतलाई आधार मानिन्छ । सिफारिसको क्रममा आवश्यकताअनुसार कृषकहरूको राय सुझाव, कृषि अर्थ विज्ञ, उपभोक्ता, व्यापारी र सम्बन्धित सरकारी निकाय (जस्तैः नेपाल खाद्य संस्थान) एवम् निजी क्षेत्र (जस्तै कृषि उद्यम केन्द्र) को समेत प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने किसान आयोगसमेतको सहभागितामा मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ । यी सबैका आधारमा महत्वपूर्ण बालीको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसमेतको सहभागिता एवम् सहमतिमा प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्दछ ।
मा. सांसदज्यूको प्रश्नका सम्बन्धमा आगामी दिनमा कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य निर्धारणलगायत कृषि उपजको मूल्य निर्धारणमा कृषकहरूको पहुँच अझ वृद्धि गर्न एवम् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।
(सरकारले कृषिलाई ध्यान दिएको छैन । नेपाली युवा आफ्नो देशमा कृषि पेशामा लाग्न उत्साहित छैनन् । सरकारले नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै छ । परिणाम वर्षको दुई खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल भारतबाट आयात भइरहेको र भारतसँग कुल व्यापार घाटा रू. ११ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । सं.)
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रीसँग ः
प्रश्न ः नेपाल सरकारले खानेपानी निर्यात गरी व्यापार घाटा घटाउने भनी सार्वजनिकीकरण गरिरहँदा धेरै नेपालीले शुद्ध खानेपानी उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । के शुद्ध खानेपानी वितरण कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हो ?
उत्तर ः नेपालको संविधानको धारा ३५ (४) ले ‘सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा प्रत्येक नागरिकको पहुँच हुनेछ’ भनी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको सन्दर्भ र दीगो विकास लक्ष्य
(सन् २०१६–२०३०) हासिल गर्न नेपालले प्रतिबद्धता जाहेर गरी सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेकोले शुद्ध खानेपानी वितरण कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । आ.व. २०७६।७७ को बजेटमा खानेपानी क्षेत्रले प्राथमिकता पाई बजेटसमेत वृद्धि भएकोले आगामी दिनहरूमा शुद्ध खानेपानी सेवा प्रवाहलाई अभिवृद्धि गर्न निम्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ः
– रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू सञ्चालन गरी सुरक्षित खानेपानीको दायरा व्यापक वृद्धि गर्ने ।
– सम्पन्न आयोजनाहरूमा गुणस्तर अनुगमन गरी सोको आधारमा खानेपानी प्रशोधन प्रणालीहरू निर्माण गर्ने ।
– सबै आयोजनाहरूमा क्रमिकरूपमा खानेपानी सुरक्षा योजना लागू गर्ने ।
– खानेपानी गुणस्तर अनुगमन गर्न प्रदेश नं. २ र ६ मा नयाँ पानी परीक्षण प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्ने एवम् ७ वटै प्रदेशहरूमा पानी परीक्षण घुम्ती भ्यानको व्यवस्था गर्ने ।
– तराईका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा आर्सेनिक समस्या समाधान गर्न, तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माणधीन ६३७ खानेपानी आयोजनाहरू प्रदेश सरकारमार्फत सम्पन्न गरी सुरक्षित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइने ।
– राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६२ परिमार्जन गर्ने, राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर अनुगमन खाका तयार गरी तीनै तहको सरकारको खानेपानी गुणस्तर प्रवद्र्घनमा जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट पार्ने ।
अतः माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरूलगायत खानेपानीको सेवास्तर वृद्धिसम्बन्धी अन्य आयोजनाहरू पनि सञ्चालन गरी मध्यम/उच्च सेवा स्तरको खानेपानीको हालको २० प्रतिशत पहुँचको अवस्थालाई पन्ध्रौँ योजना अवधिभित्र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी कम्तीमा ४० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।
(नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो । तर नेपालीले अझै शुद्ध खानेपानी पाएका छैनन् । यसले बहुदल र गणतन्त्रको ३० वर्षका सरकारहरू पनि पञ्चायतको ३० वर्षको सरकारजस्तै देश र जनताप्रति जिम्मेवार नभएको देखाउँछ । सं.)