भेनेजुयलाविरुद्धको पछिल्लो कूटनीतिक युद्ध

लियोनार्डो फ्लोर्स (Leonardo Flores)
संरा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासन र लिमा समूह (Lima Group) मा रहेका उसका क्षेत्रीय सहयोगी सरकारहरू तथा भेनेजुयलाका अति दक्षिणपन्थी विपक्षीहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा बैठकमा भेनेजुयाली सरकारविरुद्ध कूटनीतिक युद्धलाई चर्काउने योजना बनाएका थिए । तर, तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कति लामो अवधिसम्म राष्ट्रपति माडुरोविरुद्ध गठबन्धन कायम राख्न सकेका छन् भनी प्रदर्शन गर्न र कडा प्रतिबन्धहरू तथा सत्ता विप्लवका प्रयास भेनेजुयलामा फेरि पनि हुनसक्ने बताउन मात्र सके ।
तिनीहरूको योजनाका कयौँ लक्ष्यहरू छन्ः पहिलो तथाकथित स्वघोषित अन्तरिम राष्ट्रपति ह्वान ग्वाइडोलाई मान्यता दिने देशहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्ने, दोस्रो भेनेजुयलालाई कोलम्बियाली छापामार समूहसित सम्बन्ध रहेको देखाउने र बढीभन्दा बढी देशहरूलाई भेनेजुयलाविरुद्ध प्रतिबन्धहरू थोप्न विश्वस्त पार्ने । संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भेनेजुयलाको स्थान खाली गराउने षड्यन्त्र पनि तिनीहरूको थियो । यसबारे द ग्रेजोन समाचार पोर्टलका आन्या पारम्पिलले विस्तृत समाचार लेखेकी छिन् ।
पहिलो लक्ष्यमा ट्रम्प प्रशासन असफल रहेको छ । यस वर्ष (२०१९) को जनवरी र फेब्रुअरीमा भएका सत्ता विप्लवलाई ५४ देशका सरकारहरूले समर्थन दिएका छन् । ट्रम्पको आधिकारीक आह्वानपछि हरेक हप्ता बढीभन्दा बढी देशहरूले समर्थन गर्ने विश्वास गरिएको थियो । सत्ता विप्लवको प्रयास भएको आठ महिनापछि पनि उक्त सङ्ख्या स्थिर नै छ ।
केही हप्ता अगाडि एल साल्भाडोरमा नवउदारवादी सरकार बनेपछि अहिले त्यसको सङ्ख्या ५५ पुगेको छ । यथार्थमा, ग्वाइडोको सत्ता विप्लव असफल भइसकेको छ । स्पेन, पोर्चुगल र जर्मनीलगायत कयौँ युरोपेली देशहरूले दुईटै पाइला चालिने नीति लिएका छन् । ती देशले एकातिर ग्वाइडोलाई मान्यता दिएका छन् भने अर्कोतिर माडुरो सरकारसितको सम्बन्ध पनि कायमै राखेका छन् ।
यसो हेर्दा ५५ देशको गठबन्धन धेरै ठूलोजस्तो लाग्छ तर बाँकी विश्वको तुलनामा ती ठूला होइनन् । विश्व जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अरू १३८ देशहरूले सत्ता विप्लवलाई मान्यता दिएका छैनन् । ती देशहरूमा नर्वे, इटाली, मेक्सिको, उरुग्वे, चीन, रसिया, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इरान, इन्डोनेसिया, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया, निकारागुवा, बोलिभिया आदि पर्छन् ।
निकोलस माडुरोलाई राष्ट्रपतिका रूपमा मान्यता दिएका कारण चीन र रसियाले ठूलो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुपरेको छ । ५५ देशको गठबन्धनमा रहेका देशहरूमाथि भने कुनैखाले कडिकडाउ छैन, त्यसमा कयौँ मानवअधिकार हननकर्ता तथा आफैँ सङ्कटमा पुगेका सरकारहरू छन् । विशेषगरी, मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट ५५ देशीय गठबन्धनलाई हेर्ने हो भने यसका सदस्य राष्ट्रहरू कुनै पनि शुद्ध छैनन् । उदाहरणका लागि कोलम्बियामा फार्कविद्रोहीसित शान्ति सम्झौतापछिको विगत ३ वर्षमा ७ सत्न्दा बढी सामाजिक नेता, कार्यकर्ताहरू र मानव अधिकारकर्मीहरूको सरकारी फौजबाटै हत्या भयो । नवउदारवादी नीति लिएको र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सर्तहरूमा बाँधिएको विरोधमा जनता आन्दोलनमा उठेपछि इक्वेडरको सरकारले ६ महिनाको लागि सङ्कटकाल लागू गरेको छ । होन्डुरसको वर्तमान दक्षिणपन्थी राष्ट्रपतिमाथि लागूऔषध ओसारपसारको गम्भीर आरोप लागेको छ तर सरकारले त्यसको खण्डन गर्न सकेको छैन । आर्थिक सङ्कटका कारण भन्दै अर्जेन्टिनाको दक्षिणपन्थी सरकारको अवधिभरमा गरिबी दर दोब्बर भएको छ । यही अक्टोबर २७ का दिन हुने निर्वाचनले त्यहाँ नयाँ सरकार ल्याउने सङ्केत देखिएको छ र नयाँ सरकारले भेनेजुयलामा माडुरो सरकारलाई मान्यता दिई सहकार्य गर्ने देखिन्छ । पेरुमा त्यहाँका निर्वाचित राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लागेपछि अनिर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्को बीचमा शक्ति सङ्घर्ष भइरहेको छ । त्यहाँको राज्य प्रायोजित घृणा अभियानले भेनेजुयाली आप्रवासी शरणार्थीहरूलाई असुरक्षित बनाइरहेको छ । ब्राजिलमा अमेजन जङ्गलको व्यापक फडानी र आगजनी भइरहेको छ, काला जातिका मानिसहरूलाई मार्नमा दण्डमुक्त अवस्था छ र सडकहरूमा ठूलठूला जनप्रदर्शन भइरहेका छन् । यी देशका सरकारहरूले आ–आफ्ना देशका समस्या र राजनीतिक मुद्दा ढाकछोप गर्न र पन्छाउन भेनेजुयलाको विवादलाई धुवाँको पर्दा बनाइरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पजस्तै तिनीहरू यस क्षेत्रका समाजवादी देशहरू भेनेजुयला, क्युवा, निकारागुवा र बोलिभियामा समाजवादविरोधी राजनीतिलाई बढावा दिन भरमग्दुर सहायता दिँदैछन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र त्यसका दर्जनौँ सम्बद्ध संस्थाहरू जस्तो ः विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, खाद्य तथा कृषि सङ्गठन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषद्मा भेनेजुयलाको वैधानिक नेता को हो भने बारेमा कुनै द्विविधा छैन । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषद्मा भेनेजुयाली विपक्षीहरूले मानव अधिकारको स्थिति छानबीन गर्न आयोग (Commission) गठन गर्न माग गरे । परिषद्ले त्यहाँका लागि सत्यतथ्य जाँचबुझ मिशन (Fact Finding Mission) पठाउने निर्णय ग¥यो । मिशनलाई आयोगभन्दा कम महत्वको अङ्ग मानिन्छ । मिशनको प्रतिवेदनका आधारमा परिषद्ले भेनेजुयलामा भेनेजुयालीहरू स्वयम् नै विदेशी हस्तक्षेपविना समाधानमा पुग्नुपर्ने सुझाव दियो । साथै, संरा अमेरिकी प्रतिबन्धहरूका कारण भेनेजुयाली जनताको मानव अधिकारमा पुगेको दख्खलको निन्दासमेत ग¥यो ।
न्युयोर्कमा भेनेजुयाली उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासमा बैठकलाई सम्बोधन गरिन् र राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससित भेटवार्ता पनि गरिन् । भेटवार्ताका क्रममा रोड्रिगेजले हालै भेनेजुयला सरकार र विपक्षीहरूबीच भएको राजनीतिक सम्झौता तथा अमेरिकी नाकाबन्दीविरुद्ध एक करोड ३० लाख भेनेजुयाली जनताको हस्ताक्षर सङ्कलन हस्तान्तरण गरिन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव गुटेरेसले ह्वान ग्वाइडोसित भेट गर्न अस्वीकार गरिदिनु विपक्षीहरूलाई एक मुक्का प्रहारसरह थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा बैठकमा पनि ग्वाइडोको प्रतिनिधि मण्डल छिर्न सकेन । त्यसको राहतस्वरूप होन्डुरस, ब्राजिल र कोलम्बियाले तिनीहरूलाई आफ्ना प्रतिनिधिहरूसँगै बस्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए ।
यी तीनै देशका राष्ट्रपतिहरूले महासभा बैठकमा भाषण गर्नुअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसित भेट गरे र ट्रम्पकै बोलीमा लोली मिलाउँदै भेनेजुयाली सरकारको निन्दा गरे । वास्तवमै भन्ने हो भने तिनीहरूका सम्बोधन ट्रम्पकै जस्तो एकाङ्गी, जातिवादी र दिक्कलाग्दा थिए ।
होन्डुरसका वर्तमान राष्ट्रपति जुआन ओर्लान्डो हर्नान्डेज आफै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा अस्वीकार गरी सत्ता विप्लवको माध्यमले मात्र सत्तामा रहिरहेका हुन् । तिनै हर्नान्डेजले आफ्नो सरकारविरुद्ध भेनेजुयलाले ‘चौथो पुस्ताको युद्धकला’ (Fourth Generation Warfare) लागू गरिरहेको आरोप लगाएर सबैलाई अचम्भित पारे । ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो सत्ता विप्लवबाट पदमा आएका अर्का ‘भाग्यमानी’ हुन् । ब्राजिलका सबभन्दा लोकप्रिय राजनीतिज्ञ लुइस इनासियो लुला दा सिल्भालाई षड्यन्त्रपूर्वक झूटा मुद्दामा जेलमा पठाएर गरिएको निर्वाचनबाट बोल्सोनारोले निर्वाचन जितेका हुन् । बोल्सोनारोले भेनेजुयलामा ६० हजार क्युवाली गुप्तचरहरू रहेको आरोप लगाए । साथै, उनले आफ्नै देशको स्वास्थ्योपचार नीतिको समेत निन्दा गरे । उनले ब्राजिलमा सेवारत क्युवाली चिकित्सकहरूप्रति इङ्गित गरेका थिए । उनको भाषणलाई ब्राजिलकै सबभन्दा लोकप्रिय टेलिभिजन अमेजन वाचलेसमेत ‘अराजक, अप्रजातान्त्रिक, जातिवादी, र गहिरोरूपले हिंस्रक’ भनी निन्दा ग¥यो ।
राष्ट्र सङ्घीय महासभा बैठकमा आफ्नो देशको बारेमा भन्दा भेनेजुयाली सरकारको निन्दा गरी समय खेर फाल्ने कोलम्बियाली राष्ट्रपति तन ड्युक थिए । कयौँ हप्तासम्म कोलम्बियाली सरकार र भेनेजुयाली दक्षिणपन्थी विपक्षीहरू मिलेर ड्युकको भाषणको मस्यौदा गरेको अुनमान छ । ड्युकको भाषणमा एउटा पूरै प्रतिवेदनको सार र भेनेजुयलामा कोलम्बियाली छापामारहरू रहेको ‘निर्णायक’ प्रमाणहरू भनी समावेश थियो । उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन तर त्यो कोलम्बियाली पत्रिका सेमाना (Semana) मा प्रकाशित समाचार विश्लेषणमा आधारित भएको बताइएको छ । कथित प्रमाणमा कोलम्बियाली छापामारहरूको क्याम्पको चारवटा तस्बिर थियो, जुन क्याम्प ड्युकको दाबीअनुसार भेनेजुयलामा छन् । ड्युकको भाषणको केही घण्टापछि नै उनले देखाएका तस्बिरमध्ये एक कोलम्बियाली समाचारपत्र एल कोलम्बियानोले सन् २०१५ मा कोलम्बियाकै काउका क्षेत्रमा खिचेको भनी खुलासा ग¥यो । अरू तीनवटा तस्बिर पनि एएफपीले कोलम्बियामै खिचेको प्रमाणित भए । भेनेजुयलाको बदनामीका लागि नक्कली वा गलत व्याख्या गरिएका तस्बिरहरू प्रयोग भएको यो पहिलोपटक भने होइन । उक्त ब्लन्डर गल्तीको मूल्य कोलम्बियाको सैनिक गुप्तचर विभागको प्रमुखले चुक्ता गरे र उनका कारण कोलम्बियाली सेना र राष्ट्रपति ड्युक अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हाँसोमजाकको पात्र बने ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा बैठक सुरु हुनुभन्दा केही समय अघिमात्र अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला, हाइटी, होन्डुरस, पाराग्वे र डोमिनिकन रिपब्लिकका प्रतिनिधिहरूले संरा अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डल र ग्वाइडोका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरी पारस्परिक सहयोगका लागि अन्तर अमेरिकी सन्धि वा रियो सन्धि ब्यूउँताउने सहमति गरेका थिए । शीतयुद्धको पूर्वाद्र्धमा सन् १९४७ मा उक्त सन्धि गरिएको थियो र त्यसलाई सेप्टेम्बर ११, २०११ को आक्रमणपछि पछिल्लो पटक ब्यूँताइएको थियो । त्यस सन्धिले एक अमेरिकी देशमाथि भएको आक्रमणलाई सदस्य सबै देशले आफूमाथि पनि आक्रमण भएको मानी त्यसैअनुसारको कदम चाल्ने सुनिश्चित गरेको छ । तर, विभिन्न ल्याटिन अमेरिकी र क्यारिबियाली देशमा वामपन्थी र प्रगतिशील सरकार बनेसँगै सन्धिबाट फिर्ता भएपछि उक्त सन्धिको सान्दर्भिकता गुमेको थियो । उक्त सन्धिबाट मेक्सिको सन् २००४ मा फिर्ता भएको थियो भने त्यसलगत्तै भेनेजुयला, बोलिभिया, इक्वेडर र निकारागुवा फिर्ता भएका थिए । उक्त सन्धिबाट फिर्ता हुने पछिल्लो देश उरुग्वे बनेको छ । उक्त सन्धि भेनेजुयलाविरुद्ध प्रयोग गर्ने अवस्था देखिएपछि त्यसले सैन्य हस्तक्षेपका लागि बाटो खोल्ने भन्दै उरुग्वे हालै फिर्ता भएको थियो ।
आफ्नो तर्फबाट संरा अमेरिकी राज्य विभागले उक्त सन्धिले क्षेत्रीय देशहरूलाई भेनेजुयलाविरुद्ध व्यापक आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाउनका लागि सुनिश्चित ढाँचा प्राप्त हुने बताएको छ । उसको भाषाकै आधारमा पनि त्यसलाई सैन्य हस्तक्षेपको सम्भाव्यतालाई खुला बनाउँछ । सन्धिको परिभाषामै सन्धिलाई उक्त क्षेत्रको सर्वोच्च कानुन भनी उल्लेख गरिएको छ । उक्त रियो सन्धिलाई सम्बन्धित देशको संसद्भन्दा माथि रहेको र युद्धशक्ति ऐन मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी प्रश्न खडा भएको छ । यदि उक्त सन्धिलाई प्रतिबन्ध लगाउनका लागि मात्र पनि प्रयोग गरिन्छ भने त्यसले तत्कालीन लक्ष्यका रूपमा युरोपेली देशहरूलाई संरा अमेरिकाको भेनेजुयलाविरोधी कार्यक्रम मान्न दबाब सिर्जना गर्छ ।
अहिले युरोपेली सङ्घले भेनेजुयलाका केही व्यक्तिहरूविरुद्ध र हातहतियारको खरिद बिक्रीविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाए पनि पूर्ण आर्थिक नाकाबन्दीलाई लागू गर्न अस्वीकार गरेको अवस्था छ । ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको तर्फबाट व्यापक आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाइएपछि युरोपेली देशहरूलाई पनि सोही किसिमको प्रतिबन्ध लगाउन दबाब सिर्जना र बहाना मिल्ने हुन्छ । दबाब अभियानकै क्रममा भेनेजुयलाका लागि संरा अमेरिकी विशेषदूत इलियट अब्राम्सले सेप्टेम्बरमा युरोप यात्रा गरेका थिए र प्रतिबन्धहरूले वार्ता सफल हुने मौकालाई थप बलियो पार्ने वाहियात तर्क गरेका थिए । यथार्थमा प्रतिबन्धहरू वार्ता र सम्झौताका लागि ठूलो तगारो साबित भएका छन् । भेनेजुयाली सरकारले सम्झौता अगाडि नाकाबन्दी र प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्नुपर्ने माग राखेको थियो तर लगत्तै त्यसमाथि भेनेजुयाली विपक्षीहरूको कुनै नियन्त्रण नरहेको खुलासा भयो ।
युरोपेली सरकारहरूले पूर्ण प्रतिबन्धलाई मान्न अस्वीकार गरे तर भेनेजुयलाका राजनीतिज्ञहरूका साथै सुरक्षा र गुप्तचर अधिकारीहरूमाथि भ्रमण र वित्तीय प्रतिबन्ध लगाइदिए । यस्ता प्रकारका व्यक्तिगत प्रतिबन्धले ट्रम्पले लगाएको नरसंहारकारी पूर्ण प्रतिबन्धले जस्तो जनतामाथि व्यापक असर भने पार्दैन । त्यसैले युरोपको कदम ट्रम्प प्रशासन र भेनेजुयाली विपक्षीहरूले अपेक्षा गरेको भन्दा निकै कममात्र हो ।
अचम्मलाग्दो कुरा माडुरो सरकारलाई अपदस्थ गर्ने योजनामा पटक–पटक असफल भइसकेर पनि ह्वाइटहाउस र राज्य विभागमा रहेकाहरूले अझै पनि त्यसका राज्य विभागको प्राथमिक जिम्मेवारी भनेकै भेनेजुयला विरुद्धको कूटनीतिक युद्धलाई चालू राख्नुझँै भएको छ । तर, अझैसम्म तिनीहरूको गठबन्धनले विश्वलाई तिनीहरूसित मिल्न सम्झाउन सकेको छैन । तिनीहरू बहुआयामिक प्रतिबन्धहरू लगाउन असफल भएका छन् र तिनीहरू पूर्णतः क्षेत्रीय मित्र देशका सरकारहरूमै भर परेका छन् जो आफै पनि सङ्कटमा छन् । आजसम्मको अवस्थामा कूटनीतिक युद्ध माडुरो सरकारले जितिरहेको छ तर संरा अमेरिकी सरकारको पूर्ण प्रतिबन्ध वा नाकाबन्दीको कारण भेनेजुयाली जनताले भने निरन्तर अभाव, महँगी र दुःख भोग्नु परिरहेको छ ।
(लियोनार्डो फ्लोर्स एक ल्याटिन अमेरिकी नीतिविज्ञ हुन् र उनी कोड पिंकसित जोडिएका अभियानकर्मी पनि हुन् ।) (Latest on the Diplomatic war against Venezuela)
-Venezuelanalysis.com
अनुवाद ः प्रकाश