जिल्ला– जिल्लाका सांसद र मन्त्री काठमाडौँमा स्थायी बसोबास गर्न नहुने

भक्तपुर, ६ कार्तिक । “देशको सन्तुलित विकासको लागि जिल्ला–जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका सांसद र मन्त्रीहरूले यतै घर जग्गा किन्नुहुँदैन । आ–आफ्नै जिल्लामा बसोबास गर्नु आवश्यक छ । देशको सन्तुलित विकास गरिए रू. २०० अर्बको द्रुतमार्ग आवश्यक हुने छैन ।”
उक्त भनाइ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले नेमकिपाको सातौँ महाधिवेशनको सन्देश जनतालाई जानकारी गराउने क्रममा चाँगु नपाको झौखेल–आँगजा टोलमा मङ्गलबार राख्नुभएको थियो ।
काठमाडौँ उपत्यकामा घरजम गरेका नेका–एमाले–माओवादी–मधेसी पार्टीका नेता, मन्त्री, सांसदहरूलाई जिल्लामा गएर निर्वाचनमा जनतासँग मत माग्ने नैतिक आधार नभएको चर्चा गर्दै उहाँले सरकारकै निर्णयमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन बढिरहेको छ भन्नुभयो ।
अख्तियार स्रोतअनुसार १८४८ ठेक्काको कुल ११८ अर्ब रूपैयाँको ठेक्का काम अधुरो रहेको र त्यस्तै परिचालन पेश्की २३ अर्ब रूपैयाँ लिएको ठेक्काको वर्षौदेखि काम सुरू नभएको कमजोरीबारे जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको यस्तो कदमले खराब ठेकेदारहरू सरकारको संरक्षणमा रहेको पुष्टि गर्छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “गएको चुनावमा एनसेलले एमाले, माओवादी र नेकालाई अर्बौँ रूपैया चन्दा दिएको हुँदा सरकारले एनसेलसँग ४० अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठाउन नसकेको हो ।”
“माओवादीले २०५२ सालमा ४० बुँदे माग नेकाको देउवा सरकारसँग राख्यो र सशस्त्र द्वन्द्व सुरू ग¥यो । पछि माओवादीले नेकासँग मिलेर प्रधानमन्त्री खायो । अहिलेसम्मको गतिविधिले नेका, एमाले र माओवादी भारतीय दलाल नै सावित हुन्छ”, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेका, एमाले र माओवादीले फौजदारी अभियोग लागेका र भारतको नागरिकता भएकालाई सांसद र मन्त्री बनाएको हुँदा तीनवटै पार्टी देशघाती पार्टी भएको स्पष्ट छ, सचिव सुवालले भन्नुभयो ।
सुस्तामाथि भारतले अतिक्रमण गर्दा नेमकिपाले तत्काल विरोध गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकार सचेत नहुँदा भारतले नेपालको ७०–७२ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको हुँदा नेमकिपाले भारतीय विस्तारवाद र तिनका दलाल पार्टीहरूको विरोध गरिरहेको छ ।”
कार्यक्रममा नेमकिपा भजिसका अध्यक्ष न्हुछेभक्त फोजूले पनि बोल्नुभएको थियो ।