भारत विभाजित ! स्वतन्त्र मणिपुरको निर्वासित सरकार घोषणा

लन्डन, ३० अक्टोवर । भारतको मणिपुर राज्यका राजा लेइशेम्बा सानाजाओबाका प्रतिनिधिहरूले भारतबाट मणिपुरलाई अलग राज्य घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले अलग निर्वासित सरकार ‘मणिपुर राज्य परिषद्’ गठन गरेका छन् ।
बेलायतको राजधानी लन्डनमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मणिपुर राज्य परिषद्का मुख्यमन्त्री यामबेन बिरेन र परराष्ट्र तथा रक्षामन्त्री नारेनबम समरजितले मणिपुरका राजा लेइशेम्बा सानाजाओबाले औपचारिकरूपमा निर्वाचित सरकार गठन गरेको जानकारी दिएका थिए ।
निर्वासित सरकारको मुख्यालय लन्डनमा रहने उनीहरूले बताए । उनीहरूले सन् २०१३ को मार्च १२ को मिति रहेको आदेश नं १२–२०१३ आफूसँगै बोकेका थिए । सो आदेशमा मणिपुर राज्यको राजनीतिक समस्या समाधानको लागि त्यहाँका राजाले उनीहरूले अख्तियारी प्रदान गरेको उल्लेख छ ।
दुवै प्रतिनिधिहरूले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरदेखि बेलायतमा राजनीतिक शरण लिएको जानकारी दिए । मणिपुर भारतबाट अलग हुने घोषणासँगै भारत सरकारबाट हुनसक्ने दमनबाट जोगिन उनीहरूले राजनीतिक शरण लिएको बताए ।
उनीहरूले भने, “स्वतन्त्र मणिपुर सरकारबारे सार्वजनिक गर्ने यो उपयुक्त समय भएको हाम्रो विश्वास छ । हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै सार्वभौम देशका सरकारसमक्ष आजकै दिनबाट निर्वासित सरकारलाई मान्यता दिन आग्रह गर्दछौँ ।”
३० लाख मणिपुरका जनता मणिपुरलाई अलग राज्य बनाउन चाहेको उनीहरूले दाबी गरे । भारत सरकारबाट आफूले गरेको अपेक्षाको जवाफ घृणा र निर्मम मात्र हुने गरेको उनीहरूले सुनाए ।
“भारतमै बसेर हामीले मणिपुरलाई स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्दा भारत सरकारले हामीलाई गिरफ्तार गर्ने, यातना दिने र गैरन्यायिक हत्या गर्ने सम्भावना हुने थियो”, उनीहरूले बताए ।
मणिपुरका विद्रोही नेताहरूले भारतको मोदी सरकार असहिष्णु भएको र हिन्दुवादी सर्वोच्च स्थापित गर्न साना जाति र समुदायलाई भौतिकरूपमै सिध्याउने गरेको बताए । “त्यसकारण भारतमै हाम्रो आन्दोलन जारी राख्न अनुकूल भएन”, उनीहरूले भने । उनीहरूले भने, “मणिपुर राज्य परिषद् महाराजाको सरकार हो । मणिपुरका महाराजा लेइशेम्बा सानाजाओबा छन् । उनी मणिपुरका संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख हुन् ।”
उनीहरूले भारतीय हस्तक्षेपकारी सरकारले मणिपुरमा सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) ऐन, १९५८ जस्तो राक्षसी कानुनमार्फत शासन चलाइरहेको बताए । मणिपुरमाथि नियन्त्रण जमाउन भारत सरकारले हजारौँ मानिसको हत्या गरेको विद्रोही नेताहरूले भने ।
“बितेका दस वर्षमा झन्डै ४ हजार ५ सय मानिसलाई अन्यायपूर्वक हत्या गरिएको र १५ सत्न्दा बढीलाई अवैध कारागारमा कैद गरिएको छ । बितेका केही दसकमा मणिपुरमा झन्डै १५ हजार मानिसले ज्यान गुमाउनुप¥यो”, बीबीसीको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै उनीहरूले बताए ।
उनीहरूले अगाडि भने, “भारतको सर्वोच्च अदालतमा १ हजार ५२८ भन्दा बढी गैरन्यायिक हत्याका मुद्दा विचाराधीन छन् । यसरी मारिएका जनता बिनाकानुनी उपचारको अवसर मारिएका हुन् । भारतीय सैनिकले मणिपुरमा दण्डहीनताको सहारामा मानिसको हत्या गर्ने गरेका छन् । विवादास्पद सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) ऐन र मानव अधिकार हननको विरोधमा मणिपुरमा १६ वर्षसम्म ‘मणिपुरकी फलामे महिला’ नामले पनि चिनिएकी चारू शर्मिलाजस्ता मणिपुरका मानव अधिकार अभियन्ताहरू लडे ।
मणिपुरका महिलाहरूले भारतीय सैनिक व्यारेकअघि अमानवीय यातना र निर्दोष मानिसको हत्याको विरोधमा नग्न प्रदर्शनसमेत गरे ।”
मणिपुरले सन् १९४७ को १४ अगस्टका दिन बेलायती शासनबाट स्वतन्त्रता हासिल गरेको थियो । मणिपुरमा मणिपुर राज्य संवैधानिक ऐन, १९४७ अन्तर्गत ‘डि जुरे’ सरकार गठन गरिएको उनीहरूको भनाइ थियो । सन् १९४६ को डिसेम्बर २७ मा मणिपुरे राज्यका आदेशमा भारतबाट अलग बनाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मणिपुर राज्य घोषणा गरेको उनीहरूको भनाइ थियो । सन् १९४९ मा अर्को ऐन जारी गरी मणिपुरलाई भारत सरकारले गाभेको थियो ।
मणिपुरका विद्रोही नेताहरूले आफू शान्तिपूर्ण र प्रजातान्त्रिक बाटोबाट आफ्नो लक्ष्य हासिल हुनेमा आशावादी भएको व्यक्त गरे । मणिपुरको स्वतन्त्रको लागि लडिरहेका भारतमा धेरै सशस्त्र समूहहरू छन् ।