संरा अमेरिका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट औपचारिकरूपमा फिर्ता

वाशिङ्टन, ५ नोभेम्बर । संरा अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने औपचारिक प्रक्रिया थालनी गरेको छ । संरा अमेरिकी विदेश सचिव माइक पम्पेओले सोमबार सो कुरा जानकारी गराउनुभएको हो ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ को जूनमा सो सम्झौताबाट संरा अमेरिका फिर्ता हुने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने देशले सम्झौता थालनी भएको तीन वर्षपछि मात्र त्यसबाट हात झिक्न औपचारिकरूपमा प्रक्रिया थालनी गर्नसक्छ । सोअनुसार सन् २०१९ को नोभेम्बर ४ मा मात्र संरा अमेरिकी सरकारले औपचारिक प्रक्रियाको थालनी गर्न सक्छ । प्रक्रिया पूरा हुन एक वर्ष लाग्नेछ । त्यसको अर्थ सन् २०२० को नोभेम्बर ४ मा मात्र औपचारिकरूपमा संरा अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट जिम्मेवारी मुक्त हुनेछ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोध गर्ने विश्वव्यापी मुद्दाबाट पछि हट्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दुई सय देशमध्ये संरा अमेरिका एक्लो देश हो ।
राष्ट्रपति पदको जिम्मेवारी बहन गरेको केही समयपछि नै डोनाल्ड ट्रम्पले संरा अमेरिकी अर्थतन्त्रमाथि नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै सो सम्झौताबाट पछि हट्ने घोषणा गरेका थिए ।
ट्रम्पले अघिल्ला राष्ट्रपति बाराक ओबामाले बनाएका वातावरणसम्बन्धी कानुनहरू पनि खारेज गरेका छन् । कोइलाले चल्ने उद्योग कलकारखाना कम गर्ने ओबामा सरकारको निर्णय अहिलेको सरकारले खारेज गरेको छ । कोइलाले चल्ने उद्योगले वायुमण्डलमा थप हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने गर्दछ ।
वाशिङ्टनको वातावरण समूह वल्र्ड रिसोर्स इन्स्टिच्युटका सभापति एन्ड्र स्टीरले पेरिस सम्झौताबाट पछि हट्ने निर्णय गरेर ट्रम्प सरकारले न विज्ञान न अर्थतन्त्रको ख्याल गरेको बताउनुभयो ।
“पेरिस सम्झौतामार्फत हुने विवेकपूर्ण जलवायु एक्सनले अर्थतन्त्रलाई अझ चुस्त बनाउने थियो । अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गथ्र्यो र दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्व कायम हुने थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।
सम्झौताबाट पछि हट्ने संरा अमेरिकी सरकारको घोषणा अविश्वसनीयरूपमा अल्पदृष्टि भएको नेचुरल कन्जर्भेन्सी नामको वातावरण समूहले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
जापान सरकारले पेरिस सम्झौताबाट संरा अमेरिकाले हात झिक्नु ‘निकै दुःखद’ भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
“कार्बनरहित समाज बनाउनु आजको जल्दोबल्दो विषय हो र यस परिप्रेक्ष्यमा संरा अमेरिकाले चालेको कदम निकै दुःखद छ”, जापानका वातावरणमन्त्री शनिजिरो कोइजुमीले सो विषयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा भन्नुभयो ।
उनले यो निर्णय फिर्ता गराउन डोनाल्ड ट्रम्पलाई मनाउन असम्भव भएको बताउनुभयो ।