देशभक्त को हो र देशद्रोही को हो ?

– ए श्रेष्ठ
नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा छोरा–छोरी र नाति–नातिनाहरूले अभिभावकसँग र आफ्ना शिक्षक–शिक्षिकासँग ‘देशद्रोही’ र ‘जनद्रोही’ भनेको के हो र तोकेर भन्नु परे को–को हुन् भनेमा के उत्तर दिने होलान् भन्नेबारे घोत्लिनु आवश्यक छ ।
समाचारपत्रहरू हेर्दा हरेक दिन ठेकेदारहरूले वर्षौँदेखि ठेक्का लिएका पुल, सडक, भवन वा नहरहरू नबनाएको, बनाए पनि केही समयभित्रै भत्केको, बिग्रेको, भाँचेको र बगाएको पढ्छौँ । ठेकेदारहरूले किन त्यसो गरे होलान् भन्ने प्रश्न जताततै छुताछुल्ल छ । सम्भवतः कारण निम्न छन् –
क) ठूल–ठूला ठेकेदारहरू आफै प्राविधिकरूपले सक्षम नभएर, काम अलपत्र पारेर भागेको,
ख) कर्मचारीलाई घूस खुवाइ ठेक्काबाट पहिलो, दोस्रो किस्ता लिएर पुँजी अन्य व्यापारमा लगाएको,
ग) आफूसँग पुँजी, साधन र प्राविधिक तथा अन्य श्रमशक्ति नभएका सानो ठेकेदारले ठूलो ठेक्का लिएको वा ठूलो ठेकेदारले पैसा खाई सानो ठेकेदारलाई दिएको,
घ) शासक दलहरूका नेता र कार्यकर्ताहरूले निर्वाचनको बेला ठेकेदारहरूसँग करोडौँ चन्दा लिएको
ङ) नेपालको ठेक्कासम्बन्धी ऐन–नियम नै पैसाको बलमा हेरफेर गरी ठेकेदारमुखी बनाएको आदि ।
सरकारले समयमै ठेक्कासम्बन्धी ऐन–नियम कडाइ गर्न संसद्मा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो तर किन गरिएन ? यसमा दोषी को ? उत्तर हो– शासक दल वा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कार्यकर्ता तथा मन्त्रालय र विभागका सम्बन्धित ठूला–बडा कर्मचारीहरू ।
एक दुई साना उदाहरण निम्न छन् –
क) सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१२ स्थित खुट्टिमड्यान खोलामा सिँचाइका लागि निर्माण भएको पक्की बाँध– ‘पाँच महिना पनि टिकेन, पाँच करोड लागतको बाँध’ । (नागरिक–आर्थिक, २७ कार्तिक २०७६)
ख) भारतको सहयोगमा एक्जिम बैङ्कले भक्तपुरको भत्केपाटी (होगाँ फल्चा) बाट नगरकोटको १७ किमि सडक निर्माणको ठेक्का शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ६ वर्षदेखि अलपत्र छोडेको छ । त्यसको विरोधको नयाँ स्वरुपमा ‘समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको फोटोसँगै पशुको तस्बिर’ झुन्डयाउँदै गरेको तस्बिरसमेत छापेको छ । (राजधानी–२७ कार्तिक २०७६)
शैलुङ कन्सट्रक्सनको मालिक नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डजीको घरपति भएको सार्वजनिक भएको पनि धेरै भयो र त्यही असफल, अयोग्य र …द्रोही कम्पनीलाई नै अरबौँ रुपैयाँको ठेक्का दिँदै छन् ।
भारतको सहयोगमा बन्ने भएको हुनाले सम्भवतः नगरकोटमा हुने पर्यटकहरूको प्रवाहलाई एक्जिम बैङ्कले ठेक्का हातमा लिई सडक बनाउन नदिने जालसाझी गरेको हुनसक्छ भन्ने अनुमान स्थानीय जनतामा चर्चा छ ।
त्यस्तै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मात्रै नेपाल सरकारले चासो जाहेर ग¥यो । तर ‘सरकार उपस्थित नहुँदा सम्प्रभुतामा खलल’ ‘सुस्तावासी दसकौँदेखि पीडामा’ र इलाममा ‘सीमा स्तम्भ नहुँदा दशगजा अतिक्रमण’ ले सिंहदरबार र शासक दलहरूलाई ठूलो हाँक दिएको छ । (नागरिक– २६ कार्तिक २०७६)
“कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा शून्य’ छापासहितको एक समाचारको शीर्षक हो । अर्को शीर्षक छ, ‘यस्तो हो खास नक्सा’ । (अन्नपूर्ण, २६ कार्तिक २०७६) सरकारलाई यस्तो नक्सा र आकार थाहा हुँदा हुँदै पाठ्यपुस्तकका नक्साहरू किन भारतले प्रचार गरेजस्तो भयो ? यसको जवाफ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दिनुपर्छ ।
अमेरिकी टोलीसँग नेपाली सांसदको गुनासो– ‘हामीसँग ट्याक्सी चढ्ने पैसा छैन’ ।
(राजधानी–२७ कार्तिक २०७६) सांसद माया ज्ञवाली कुन राजनैतिक दलका सदस्य र नेता हुन् भन्नेबारे व्यापक आक्रोश र चासो जनतामाझ छ ।