नेपाली भूमि कहिलेदेखि फिर्ता !

काठमाडौँ, २ मंंसिर । “देशको एक इन्च पनि जमिन मिच्न दिइने छैन ।” यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उद्गार हो । प्रधानमन्त्रीको यो उद्गार कहिलेदेखि लागू हुने हो ? आम जनता प्रतिक्षामा छन् । प्रमको काम बोल्नुमात्र होइन लागू गर्नु पनि हो । भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा मात्र होइन प्रमको जिल्ला झापादेखि देशका विभिन्न स्थानमा मिचिरहेको छ । नेपाली भूमि जोगाउन मिचिएको भूमि फिर्ता लिनुपर्छ र बनाइएको नयाँ नक्सा पनि सुधार्न दिनुपर्छ । भूमि फिर्ता लिएर नक्सा सच्याइएन भने त्यो इतिहास बन्छ र पुस्तौँपछि त्यही नक्सा देखाएर भारत फेरि नेपाली भूमि मिच्न पछि पर्ने छैन । देशको जग्गा एक इन्च मिच्न नदिने प्रमको अठोट पूरा गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । अतिक्रमित भूमिविरुद्ध भइरहेको आन्दोलन र जनताको दबाब सेलाउनमात्र प्रमले जग्गा मिच्न नदिने फुक्ने होइन ।
हो, नेपाली भूमि अहिलेमात्र भारतले मिचेको होइन । दसकौँदेखि भारतले नेपाली भूमि मिचेको हो । प्रम ओलीले भनेझैँ सीमा अतिक्रमणको विरोध अहिलेमात्र भएको पनि होइन । सीमा मिचे पनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम नेकपाको सरकारले मात्र गरेको होइन । नेपाली भूमि मिचेको समयदेखि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतीय विस्तारवादको विरोध गरिरहेको हो । नेमकिपाले उठाएको आवाज या सङ्घर्षलाई सरकारले ध्यान नदिएको हो । सुस्ता मिचेदेखि सरकार नै बिउँझेको भए भारतले नेपाली भूमि यति धेरै मिच्न पाउँदैनथ्यो । मिचेको भूमिलाई नक्सामै अङ्कित गर्न खोजेपछि फेरि जनता आन्दोलित भएका हुन् । विरोधको स्वर जिल्लाको गाउँ र नगरमा पुगिरहेको हो ।
प्रम ओली मिर्गौला पीडित बिरामीमात्र होइनन् आश्वासन धेरै बाँड्ने तर काम पूरा नगर्ने व्यक्ति पनि हुन् । प्रम ओलीले बाँडेका सपनामात्र पूरा भएको भए धेरै काम हुन्थ्यो । नेपाल–भारत सीमा जोडिएको अधिकांश ठाउँमा सीमा मिचेको छ । विभिन्न स्थानमा मिचिएको जग्गा फिर्ता लिएर नेपालीको बनाउन सके, उठिवास जनतालाई फेरि उही स्थानमा बस्ती बसाल्न सके प्रम आभारीका पात्र बन्ने छन् । मिचेको जति भूमि भारतकै बनाएर नेपाली भूमि एक इञ्च पनि छोडेको छैन भनी सरकारले गल्ती ढाकछोपमात्र गर्ने हो कि !
नेपाली भूमि नक्सामा छैन भने नक्सामा राखेर नेपालको नयाँ नक्सा बनाउने र भारतको नयाँ नक्सा सुधार गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ । कालापानी नेपालको भूभाग हो, मिचिएको नेपाली भूमिको यथेष्ट प्रमाण छ भन्ने सरकारको निष्कर्ष हो भने भूमि फिर्ता लिने काममा सरकार सुतेर बस्नु हुँदैन । गोरखापत्रमा देशको एक इन्च पनि जमिन मिच्न दिइने छैन भनी समाचार भरेर मिचेको भूमि नेपालीको हुँदैन । मिचेका जति भूमि नेपालको नभएसम्म नेपाल सरकार लागिरहनुपर्छ । मिचेको सबै नेपाली भूमि फिर्ता भएमा त्यो एक नैतिक विजय हुनेछ । मिचेको जति जग्गा भारतलाई छोडेर एक इन्च पनि मिच्न दिइने छैन भनी गर्व गरेर हुँदैन । नेपाली भूमि नेपालको बनाउने काम केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकारले पूरा गरोस् ।