नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी सीमामा किन नपठाउने ?

भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा गाभेको विषयमा राजधानीलगायत देशका विभिन्न ठाउँबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका दुई हप्तादेखि लेख, समाचार र मोदीलाई खुलापत्रहरूले भरिएका छन् । ‘सीमा मिच्न पाइँदैन’, ‘लिम्पियाधुरा नेपालको हो’, ‘कालापानी हाम्रो हो– लिपुलेक पनि हाम्रै हो’ आदि लेखिएका तुल कपडा र नारा लगाउँदै युवा–विद्यार्थी, किसान, मजदुर, शिक्षक–बुद्धिजीवी र विभिन्न पेशाका जनता सडकमा उत्रँदै छन् ।
विभिन्न जिल्लामा भारतबाट मिचिएका सीमाबारे पनि समाचारहरू छापिए – ‘प्याराताल कब्जा गर्न सीमा स्तम्भ गायब ।’ कञ्चनपुरको १९६ नं. को नक्कली सीमास्तम्भलाई गाड्नेबित्तिक्कै स्थानीय जनताले भाँचकुच गरेको समाचार र तस्वीर छापिएको थियो । (नागरिक, शनिबार ३० कार्तिक २०७६)
वीरगञ्जबाट अर्को समाचार प्रकाशित भयो – ‘नयाँ सीमास्तम्भ गाड्दा भारततर्फ परेको आफ्नो जग्गा देखाउँदै पर्सा पिपरछारीका स्थानीय ।’ नेपाल – ४२३–११ लेखिएको सीमास्तम्भ नजिकै एकजना नेपाली रहेको तस्वीर छापियो र शीर्षक थियो – ‘सीमा अतिक्रमणले सुकुम्बासी ।’ (अन्नपूर्ण, ३० कार्तिक २०७६)
पत्रिकामा परासीको एउटा समाचार छापियो – ‘सीमा सुरक्षा गर्न सेनालाई अनुरोध ।’ (अन्नपूर्ण, २८ कार्तिक २०७६) । सम्भवतः त्यहाँका जनताले सरकार र शासक दलहरूलाई अनुरोध गरेर काम छैन । बरु, सिधै सेनालाई भने हुन्छ भन्ने लाग्यो होला ! सेना आफै जाँदैन, सरकारले आदेश दिनुपर्छ भन्ने कानुन जनतालाई थाहा नहुन सक्छ ।
इलामबाट अर्को समाचार प्रकाशित भयो – ‘भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) को ज्यादती – सन्दकपुर डाँडामा जान र तस्वीर खिच्न रोक ।’ तस्वीरमा लेखिएको छ – “इलामको सन्दकपुर डाँडामा पुगेका पर्यटकलाई फिर्ता हुन र तस्वीर नखिच्न उर्दी गर्दै भारतीय सुरक्षा बलका जवान ।” (नागरिक, २ मंसिर २०७६)
त्यही पत्रिकाको अर्को समाचारमा छापिएको छ – ‘नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउँछु ।’ तस्वीर छ – प्रधानमन्त्री ओलीको ।
२ मंसिर २०७६ को नेपाल समाचारपत्रले लेख्यो – ‘सेना फिर्ता लैजान भारतलाई प्रम ओलीको आग्रह ।’ सँगै अर्को समाचारको शीर्षक छ – ‘छापिएका र हस्तलिखित नक्सा सुरक्षित ।’
२ मंसिरकै अन्नपूर्णले लेख्यो – ‘सेना फिर्ता लैजानुस् ः प्रधानमन्त्री ।’ तर, प्रधानमन्त्रीले यो कसलाई भन्नुभएको थाहा छैन । यो भाषाको हिसाबले भारतीय प्रम मोदीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको अनुमान धेरैले गरे – टेलिफोन वार्तामा ! यसकारण प्रेसले प्रस्ट लेखेको भए जनतामा भ्रम हुने थिएन ।
त्यही पत्रिकामा अर्को समाचार छ – ‘कूटनैतिक वार्ताको तयारी ।’ राजनीतिक तवरमै समाधान खोज्न विज्ञको सुझाव भएको पनि समाचारले लेख्यो । विज्ञहरूको सुझाव र प्रस्तावलाई हेर्दै नहेरी बन्द गरेको नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् ।
केही मानिसहरू नेपाल र भारतबीचको सीमा किचलोलाई चीनले सहयोग गरोस् भन्ने चाहन्छन् । यो एक लाछी दृष्टिकोण हो । हामी आफ्नो भूमि र सार्वभौमिकता जोगाउन आफै अगाडि सर्नुपर्छ – अरूको भरमा होइन । हिजो पञ्चायत कालमा सुस्ताको कुरा उठाउनासाथ नेपाल सरकारले विद्यार्थी भड्कायो भन्ने आरोप लगाउँथे – मानौँ नेपाली जनतालाई आफ्नो भूमि र सार्वभौमिकताबारे केही थाहै छैन । शासक दलहरूले मनपरी बोल्दा देश र जनताकै इज्जत जानेबारे ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
२ मंसिरको गोरखापत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले नेपालको भूमि मिचेको नक्साबारे टिप्पणी गर्दै नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्ने उद्देश्यले भन्नुभयो – “देशको एक इन्च जमिन पनि मिच्न दिइने छैन ।” नेपाली जनता सरकारसँग जिज्ञासा राख्दै छन् – हामीले पनि हाम्रो सीमामा किन सेना र सशस्त्र प्रहरी राख्दैनाँै ? जनताले बुझ्ने गरी सरकारले उत्तर दिनु मनासिब हुन्छ ।