संविधानमा राष्ट्रपतीय बन्दोबस्त आवश्यक

अहिले देशमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेटसँगै संविधान संशोधनको पनि चर्चा भइरहेको छ । संविधान संशोधनको लागि यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता, प्रदेश, स्थानीय तह, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य विविध गरी आठ वटा विषयमा केन्द्रित गरेर सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । कार्यदलले संसद्मा रहेका दलहरूसँग मात्र सल्लाह लिइरहेको हो कि संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएका दलहरूसँग पनि सल्लाह मागिरहेको हो ? संविधान संशोधनको लागि विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधिहरूले संविधानसभाको निर्वाचनताका पनि विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।
संविधान साध्य होइन; साधन हो । त्यो साधन कहिले पनि विखण्डनकारीको अनुकूल बन्न दिनु हुँदैन । देशमा जातीय, भाषिक र साम्प्रदायिक विवाद र देश विभाजन हुने खालको कुनै पनि प्रावधान संविधानमा राख्नुहुँदैन । भूगोल र प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको आधारमा जनताको इच्छाअनुसार देशको छिटो आर्थिक विकास गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ । हरेक प्रदेशले हिमाल, पहाड र तराई पाउने गरी भूगोल वा नदीले कोरेका सीमाअनुसारको प्रदेश बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बहाल हुने, सांसदहरू मन्त्री हुन नहुने व्यवस्था संविधानमा ल्याउनुपर्ने सुझाव पहिल्यै दिइएको थियो । राष्ट्रपतिले आफ्नो सुविधाको लागि आफैप्रति उत्तरदायी हुने बुद्धिजीवीहरूको एक सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । सांसदहरू सरकार ढाल्ने र बनाउने सत्ताको खेल बारम्बार चलिरहेको हुँदा त्यसबाट मुक्त हुन पनि राष्ट्रपतीय बन्दोबस्तको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।
नेपाल विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीहरूको कला, संस्कृति र ऐतिहासिक स्मारकहरू रहेको सम्पदा क्षेत्र हो । सरकारले कुनै निश्चित क्षेत्रलाई, नगर वा गाउँपालिकालाई पुरातात्विक र ऐतिहासिक स्मारक संरक्षण गर्न तथा त्यहाँको कला, संस्कृति, भाषा एवं जाति जोगाउन सांस्कृतिक नगर, सांस्कृतिक गाउँ वा सांस्कृतिक सम्पदा स्थल क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । देशको कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै जीवन्तता दिन या मौलिकता कायम गर्न सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा शोषणको विरोधको अधिकार, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको अधिकार, ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवनको सुनिश्चितता गर्ने, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको सिद्धान्तअनुसार सबै नागरिकलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यस्तै जिल्लाका विभिन्न नगर र वडाहरूमा आदर निकेतनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्राथमिक आधारभूत तहदेखि माविसम्म अनिवार्य र उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्ने बुँदा पनि संविधान संशोधनमा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ ।
देशलाई समाजवादउन्मुख समाजमा रुपान्तरण गर्न क्रान्तिकारी भूमिसुधार, नेपाली नागरिकले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, राज्यको संरचनामा कामदारवर्गका महिलाहरूको जनसङ्ख्याअनुसार सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । आफ्नो देशको रक्षा र हितको विरोधमा विदेशीहरूलाई गुप्त र रक्षा मामिलाको सूचना दिएर देशको आन्तरिक मामिलामा द्वन्द्व चर्काउने, शत्रु पोस्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । देशको भूअखण्डता र सीमा तथा सम्पत्ति सुरक्षाको निम्ति हरेक नागरिक तयारी हुनुपर्ने र जिम्मेवारीबोध गराउनुपर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू न्यायाधीशरूबाटै निर्वाचित हुने, नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति र अन्य माथिल्ला पदाधिकारीहरू सम्बन्धित अधिकृतहरूबाटै निर्वाचित हुने व्यवस्था भयो भने प्रधानन्यायाधीश चयनमा राजनीतीकरण हुनेछैन† सरकारले मनपरेको मनोनीत ग¥यो भने त्यहाँ सत्ता स्वार्थ लुकेको हुन्छ । सरकारले चुनेको प्रधानन्यायाधीशले कसको सेवा गर्लान् ? के उनले निष्पक्ष न्याय देलान् ? त्यस्तो स्थितिमा न्याय मर्छ । निष्पक्ष न्याय नदिएकै कारण न्यायालय या अदालत बदनाम भएको हो । सरकारको अदूरदर्शी निर्णयकै कारण न्यायालय या अदालत बदनाम भएको हो । अदूरदर्शी निर्णयकै कारण विश्वविद्यालयको स्थिति पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । विश्वविद्यालय बदनाम हुनुको कारण पनि सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित राजनीति हो । त्यसकारण प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति या उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूझैँ विविका उपकुलपति, रेक्टरजस्ता महत्वपूर्ण पदहरू पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्न गठित कार्यदलले देश र जनताका महत्वपूर्ण सवाल र पक्षबारे ध्यान दिएमा देश र जनताकै फाइदा हुन्छ । यस्तो कार्य गरे सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्नेछ । के यी सवालहरू पूरा गर्न रास्वपाको सरकार तयार होला ? तयारी गरेर पूरा गर्ला ?