भूकम्प पीडितलाई थप पीडा दिने सरकारको कस्तो नीति !

काठमाडौँ, १२ मंसिर । भूकम्प पीडितलाई निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न अनुदानको लागि सरकारले पुनः म्याद थप गरेको छ । एकपटकको लागि अवसर भन्दै थपिएको सो म्यादमा ०७६ पुस मसान्तभित्र लाभग्राही कायम गर्ने र टुङ्गो लगाउने, माघ मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्ने ०७७ वैशाखभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने र असारमसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले अनुदान सम्झौता नगरेका, पहिलो र दोस्रो किस्ता नलिएका भूकम्प पीडित लाभग्राहीलाई अनुदानका लागि पुनः अवसर दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले भूकम्प पीडितलाई निजी आवास पुनःनिर्माणको लागि पहिलो किस्तामा रू. ५० हजार, दोस्रो किस्तामा रू. १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा रू. १ लाख रूपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णयअनुसार घर बनाउने भूकम्प पीडितहरूले अनुदान लिइरहेका छन् ।
भूकम्प पीडितको परिचयपत्र पाइसकेपछि पीडितले सरकारी निर्णयअनुसार अनुदान पाउनुपर्छ । घर निर्माण गर्न पैसा नभएका पीडितलाई दुई–चार महिनाको म्याद थपेर राहत हुँदैन । घरमा छरछिमेक, दाजु–भाइबीच विवाद नभएका, मुद्दा नपरेका, आर्थिक समस्या नभएका र जग्गा बेचेका पीडितहरूले घर बनाइरहेका छन्, बनाइसकेका छन् । जो सबभन्दा बढी पीडित छन्, प्रताडित छन्, आर्थिक अवस्था नाजुक छन् तिनीहरूले नै सरकारी अनुदान नपाउने या दुई–चार महिना म्याद थपेर अनुदान नदिने स्थितिमा सरकार पुग्नु पीडितमाथि अन्याय गर्नु हो, पक्षपात गर्नु हो । अनि तिनै पीडितहरूसँग पहिले लिएको पहिलो किस्ताको माग गर्नु सरकारको अन्यायपूर्ण काम हो, पीडितमाथि थप पीडा दिनु हो । भूकम्प पीडितलाई राहत पु¥याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो भने पीडितलाई सरकारी अनुदान दिनुपर्छ । पीडितले लिएको रू. ५० हजारले कतिले टहरा बनाए, कतिले माटो पन्छाए । टहरा बनाएर कष्टकर जीवन बिताइरहेका, माटो पन्छाएर खर्च गरिसकेको रकम असुल्ने या फिर्ता लिने सरकारको नीति ठीक होइन । सरकारले तोकेको समयमा घर पुनःनिर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित लाभग्राहीले सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस ल्याएमा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने सरकारी निर्णय पीडितहरूको घाउमा मलमपट्टि होइन नून–खोर्सानी छर्ने काम घातक नै हो ।
घर नबनाउने भूकम्प पीडितसँग खर्च गरिसकेको अनुदान रकम सरकारले फिर्ता मागेझैँ भूकम्प पीडितको निम्ति दिइएको विदेशी दातृ राष्ट्रहरूको रकम ती देशहरूले फिर्ता मागेमा दिने कि नदिने ? भूकम्प पीडितको नाउँमा विदेशी दातृ राष्ट्रहरूले गरेको सहयोग पीडितहरूलाई नदिइकन के सरकारले विकास र सहयोगको नाउँमा आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्ने ? विदेशी दातृ राष्ट्रसँग सहयोग लिएको रकम भूकम्प पीडितलाई नदिइकन अन्त प्रयोग गर्न मिल्छ ? के अब विदेशी दातृ राष्ट्रले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताबमोजिम हालसम्म नदिएका देशसँग लिनुपर्दैन ? भूकम्प पीडितले नपाएको बाँकी रकम सहयोग गर्ने देशहरूलाई सरकारले फर्काउने ? प्राप्त रकम अन्यत्र प्रयोग गर्दा या विदेशीलाई फर्काउँदा सरकारको इज्जत रहन्छ ? नैतिकता रहन्छ ? सरकारले त घर बनाउन नसक्ने भूकम्प पीडितलाई थप अनुदान दिनुपर्ने हो । राहत दिनुको सट्टा आहत पु¥याउने सरकारको कस्तो नीति ! निजी आवास पुनःनिर्माणको लागि अनुदान दिने सरकारी निर्णय या प्रावधान मिलेको छैन भने त्यसको संशोधन गरेर भए पनि भूकम्प पीडितलाई अनुदान दिनुपर्छ । यसतर्फ सरकार र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले विचार पु¥याउनुपर्छ, गम्भीर भएर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र भूकम्प पीडितले उचित राहत पाउनैपर्छ ।