‘मुस्लिमविरोधी’ नयाँ विधेयकको भारतभर विरोध

काठमाडौँ, २४ मंसिर । भारतमा छिमेकी तीन देशबाट आउने गैरमुस्लिम शरणार्थीलाई धार्मिक धरातलमा नागरिकता दिनसकिने एउटा विवादास्पद विधेयकलाई सोमबार राति त्यहाँको संसद्को तल्लो सदनले बहुमतले पारित गरेपछि त्यसको विरोधमा देशव्यापी विरोध सुरु भएको विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
भारतको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न पारित गरिएको विधेयकले धार्मिक आस्थाका आधारमा विभेद गरेको र भारतलाई इजरायलजस्तै धार्मिक र जातीय राज्य बनाउन खोजेको आरोप भारतका प्रगतिशील जनता र मुस्लिम समुदायले लगाएका छन् । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको वर्तमान भारतीय जनता पार्टीको सरकार एक एक पाइला गर्दै हिन्दु फासीवादको मार्गमा अघि बढेको र नयाँ विधेयक भारतको संविधानको मर्मविपरीत रहेको दावी गरिएको छ ।
नयाँ विधेयकले भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत संशोधन गरेको छ । अब हिन्दू, शिख, बौद्ध, जैन, पर्सीयन र इशाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेश गर्न सकेमा उनीहरूका लागि विशेष बन्दोबस्त गर्ने र माग गरेपछि नै भारतको नागरिकता दिने बन्दोबस्त उक्त प्रस्तावित कानुनमा छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार ६ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन् ।
विपक्षीहरूका भनाइमा धार्मिक आधारमा त्यस्तो विभेद हुनुले भारतको संविधानमा उल्लेखित धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरेको छ । उनीहरूका अनुसार नागरिकता प्राप्तिका लागि धार्मिक आस्थालाई मापदण्ड बनाइनुहुँदैन ।
भारतको संविधानले भारतका नागरिकहरू विरूद्ध धार्मिक विभेद गर्न रोकेको छ र त्यसमा कानुनीरूपमा सबैले समान संरक्षण पाउनुपर्ने उल्लेख छ । दिल्लीस्थित एकजना कानुनविज्ञ गौतम भाटियाले आप्रवासीहरूलाई मुस्लिम र गैरमुस्लिम कित्तामा विभाजित गरिदिएर यस विधेयकले ‘देशको कानुनमा धार्मिक विभेद भित्याउन खोजेको’ बताएका छन् ।
इतिहासकार मुकुल केशभन भन्छन्– भाषामा यो शरणार्थी र विदेशीप्रति लक्षित देखिए पनि यसको मुख्य उद्देश्य मुस्लिमहरूको नागरिकतालाई अवैध बनाउनु हो ।”
आलोचकहरूका भनाइमा यदि उक्त विधेयकले साँच्चिकै अल्पसङख््यहरूलाई संरक्षण गर्न चाहेको भए त्यसले आफ्नै देशमा दमन सहेका पाकिस्तानका अहमदी र म्यानमारका रोहिन्ज्याहरूलाई समेट्न सक्थ्यो भनेका छन् ।
उक्त विवादास्पद विधेयकले पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफ्गानिस्तानबाट आएका हिन्दु अल्पसङ्ख्यकहरूलाई मात्र नागरिकता दिन खोजेको छ । सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले भनेको छ – धार्मिक हिंसाका कारण भाग्नुपर्ने अवस्था भोगेकालाई यसले संरक्षण दिनेछ । आलोचकहरूले भने उक्त विधेयक मुस्लिमहरूलाई सीमान्तकृत पार्ने भाजपाको एजेन्डाको एउटा अंश भनेका छन् ।
भारतको तल्लो सदनमा बहुमतमा रहेको सत्ताधारी पार्टीको लागि नागरिकता संशोधनसम्बन्धी यो विधेयक एउटा परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ । माथिल्लो सदनमा उनीहरूको सङ्ख्या चाहिनेभन्दा कम छ । तर कानुन बन्नका लागि यो विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ ।
विधेयकविरुद्ध अहिले नै बाङ्लादेशसँग सीमा जोडिएको भारतको उत्तरपूर्वलगायत देशैभर विरोधहरू निम्त्याइसकेको छ । संशोधन गराउन खोजिएको नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले हाल गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैन ।
भारत सरकारले आफूकहाँ रहेका म्यानमारका रोहिन्ज्या मुस्लिमहरूलाई भने फिर्ता पठाउने अख्तियारीका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । कतिपय रोहिन्ज्या मुस्लिमहरूलाई सीमा कटाएर नेपालतर्फ समेत पठाइरहेको छ ।