देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न देशभक्त नेपाली एक होऔँ !

प्रज्ज्वल
भारत सरकारले सन् २०१९ अगस्ट ५ (विसं २०७६ साउन २०) मा जम्मु–काश्मीरमाथि हस्तक्षेपमार्फत कब्जा ग¥यो । अलग झन्डा, संविधान र विशेषाधिकार भएको जम्मु–काश्मीरमाथि भारतीय हस्तक्षेपको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोध एवम् भत्र्सना ग¥यो । चीन र पाकिस्तानले पनि भारतको उक्त कदमको विरोध गरे । ओली–दाहाल नेतृत्वको नेपाल सरकारले जम्मु–काश्मीरमाथि भारतीय हस्तक्षेपलाई ‘भारतको आन्तरिक मामिला’ बताउँदै पन्छिने काम ग¥यो । ओली–दाहाल सरकारको यो भारतपरस्त नियतको अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
भारत सरकारले सन् २०१९ नोभेम्बर १ (२०७६ कार्तिक १५ गते) मा जम्मु–काश्मीरसमेतको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी ग¥यो । यो नक्सा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित साहको निर्देशनमा बनाइएको थियो । भारत सरकारले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसमेत गाभ्यो । यो कदमको तत्कालै स्वाभिमानी नेपाली जनताले विरोध गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारत सरकारको यो कदमको विरोध एवम् निन्दा गरी सडक र सदनमा आवाज राख्योे । ओली–दाहाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित अधिकारीको नाम र पद उल्लेख नगरी दिएको वक्तव्यमा कालापानीमात्र उल्लेख गरी दाबी गरियो । जब कि नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापनी, लिपुलेकसमेत गरी त्यस क्षेत्रको ३९५ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारत सरकारले आफ्नो नयाँ नक्सामा गाभेको थियो । यो वक्तव्यले पनि ओली दाहाल सरकार भारतपरस्त पुष्टी ग¥यो  ।
सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पश्चिम भारतको भूभाग हो । बेलायत सरकारले प्रकाशन गरेको सन् १८१६, सन् १८१७, सन् १८३५, सन् १८३७, सन् १८४१, सन् १८४६, सन् १८५० को नक्सा र बेलायती–भारत सरकारले सन् १८५६ मा प्रकाशित गरेको नक्सामा लिम्पियाधुराको पश्चिमतर्फ महाकाली नदी रहेको स्पष्ट सङ्केत गरिएको थियो । सन् १८१७ फ्रेब्रुअरी ४ का दिन इस्ट इन्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले लेखेको पत्रमा महाकाली नदीको पूर्वमा पर्ने ब्यास, प्रगन्ना, नावी, गुञ्जी, तिङ्कर र छागरू गाउँहरू नेपालमा परेको उल्लेख छ । नेपालको जनगणना विसं २००९ अनुसार ब्यास गर्खा (दरा) का ६ वटा गाउँमा १८१६ जनसङ्ख्या भएको प्रमाण भेटिएको छ । विसं २०१८ सालमा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले तत्कालीन सरकारी अधिकृत भएर ब्यास क्षेत्रका उल्लेखित गाउँहरूमा जनगणना गराउनुभएकोे थियो । यी गाउँका बासिन्दाले नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको प्रमाण पनि सुरक्षित छ ।
बेलायती–भारत सरकारले सन् १८६५ मा प्रकाशित गरेको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको महाकाली नदीलाई छोडेर झन्डै ३० किमी वर रहेको लिपुलेकबाट निस्केको लिपु खोलालाई महाकाली नदी भनी सङ्केत गर्न सुरु ग¥यो । लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको महाकाली नदीको जलपरिणाम २३ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र लम्बाई ५२ किमी छ भने लिपु खोलाको जलपरिणाम ७ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र लम्बाई २२ किमीमात्र छ । लिम्पियाधुराबाट बहने महाकाली नदीको जलाधार क्षेत्र ५२५ वर्ग किमी छ भने लिपु खोलाको जलाधार क्षेत्र १८५ वर्ग किमीमात्र छ । भारत सरकारले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गर्ने कुनियतसहित लिपु खोलालाई महाकाली नदी दाबी गरेको हो । यो भारतको विस्तारवादी नियत हो । भारतीय विस्तारवादले नेपालको सुस्तामा विसं २०२२ सालमा अतिक्रमण गरेको थियो । त्यसयता भारतले नेपालको ७२ भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । अहिले दक्षिण एसियामा भारतको दादागिरीजस्तै छ । अधिकांश छिमेकी – चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, नेपालसँग भारतको सीमा विवाद छ । भारतबाट भइरहेको नेपाली सीमा अतिक्रमण र हस्तक्षेपले दुई देशका जनताको इतिहासजत्तिकै पुरानो सम्बन्धमा समेत गतिरोध देखिँदै छ ।
नेपाल–भारतबीच ८५५३ सीमा स्तम्भ रहेकोमा हाल २७१६ सीमा स्तम्भ गायब अवस्थामा छ । ६ महिनाअघिको वर्षाले ९ वटा सीमा स्तम्भ बगाएको थियो । नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण सीमा तस्कर बढ्दो छ भने अपराधीहरू एक–अर्को देशमा लुक्ने पनि अनियन्त्रित छ । सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट नेपाली लुटिने र पिटिने पनि रोकिएको छैन । आफूलाई ‘जान्ने–सुन्ने’ ठान्ने भारतीयहरू नेपालमा ‘भारतीय मुस्लिम आतङ्कवादीको गतिविधि बढेको’ आरोप लगाउँदैछन् । अमेरिकी सरकारले केही समय अगाडि नेपालमा ‘भारतीय मुस्लिम आतङ्कवादीको गतिविधि बढेको, खुला सीमा र एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा स्थिति कमजोर भएको’ आरोप लगाई प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । अमेरिकी सरकारले दक्षिण एसियामा भारतमार्फत आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्दैछ ।
नेपालजस्तो सानो देश क्युवा र प्रजग कोरिया आ–आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षाको लागि दृढ अडानसहित साम्राज्यवादीहरूसँग लड्दैछन् । नेपालका सत्ताधारी दलहरू –एमाले, नेका र माओवादी भारतीय विस्तारवादकै आड–भरोसामा पार्टी विस्तार गर्ने, चुनावमा धेरै स्थानमा जित्ने, सरकार बनाउने र टिकाउने गर्दैछन् । ओली–दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकार २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको हो । त्यसअघि ओली–दाहालले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल निम्ता गरी सोल्टी होटलमा एक–एक घण्टा भेटघाटको नाममा ‘आत्मसमर्पण’ गरे । यसकारण नेपालमाथि भारतीय थिचोमिचो बढ्नुमा एमाले, नेका र माओवादीका नेताहरू कम दोषी छैनन् । विसं २०७२ मा भारतले नेपालविरूद्ध नाकाबन्दी लगायो । त्यसबेला भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले भारतीय संसद्मा बोलिन्–“नेपालका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, विद्यादेवी भण्डारीलगायत भारत आएर संविधान निर्माणसम्बन्धी छलफल गरे तर त्यसअनुसार संविधान बनाइएन । यसैले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउनुपरेको हो ।” प्रम ओली बिरामी भइरहेको बेला अब प्रधानमन्त्री विद्यादेवी भण्डारी हुने चर्चा के भारत सरकारकै योजना होइन र ? नेका, एमाले र माओवादीको संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक एवम् सचेतक छनोटमा समेत भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को ‘हरियो बत्ती’ आवश्यक हुने समाचार पनि पुरानो हो । देशको यो जटिल अवस्थामा देशभक्त नेपाली जनता सचेत र सङ्गठित हुनु आवश्यक छ । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी नयाँ नक्सा जारी गरेको विरोधमा बेल्जियम, स्वीट्जरलैन्ड, संरा अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी र पोर्चुगलमा बसेका नेपालीहरूले जनप्रदर्शनसहित भारतीय दूतावासमा विरोधपत्र पेश गरेको सकारात्मक कदम हो । ओली–दाहाल सरकारले काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतसँग स्पष्टीकरण लिने आँटसमेत गरेन । तर, विभिन्न देशमा रहेका नेपालीले ती देशको भारतीय राजदूतावास पुगेर नेपाली भूमिमाथि भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्नु देशभक्तिको राम्रो उदाहरण मान्नुपर्छ ।
एमालेका एक नेता झलनाथ खनाल ‘नेपालसँग बलियो प्रमाण रहेको’ बताउँछन् । सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली ‘भारतको बलमिचाइ’ बताउँछन् । भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल ‘भारतले बलपूर्वक नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको’ बताउँछिन् । तर, ओली–दाहाल सरकार भारतको अतिक्रमणविरुद्ध ३५ दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजूरी दिने साहस राख्दैन । भारतले नेपाली भूमि नमिचेको वक्तव्य जारी गरेपछि मात्र ओली–दाहाल सरकारले भारतलाई गोप्य ‘कूटनीतिक नोट’ पठायो । ‘बलमिचाइ’ गर्ने भारतलाई कूटनीतिक नोटले मात्र पुग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजूरी नै दिनुपर्छ । साथै, देशको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छ ।
भारतको हालसम्मका सरकारहरूले नेपालको हित चाहने भए नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत एकतर्फीरूपमा रूपन्देही सीमामा खुर्दलोटन बाँध, कपिलवस्तु सीमामा महलीसागर बाँध, बाँकेको सीमामा लक्ष्मणपुर बाँध, रौतहटको सीमा बैरगनियामा रिङ्ग ड्याम बनाउने थिएनन् । भारतीय बाँधकै कारण नेपालको तराई बर्सेनि डुबानमा परिरहेको र जनधनको क्षतिसमेत भइरहेको हो । भारत सरकारले विसं २०४५ सालमा नेपाली नापी टोलीलाई कालापानीको नेपाली भूभाग नापजाँच गर्न दिएन । विसं २०३० साल कार्तिकमा नेपाल सरकारको एक शाखा अधिकृतले महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको प्रतिवेदन तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयलाई दिएका थिए । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमणको कामलाई सजिलो बनाउन गोर्खा भर्तीमार्फत भारतीय सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवालाई नेपाली भूमि कालापानीमा खटाएको हो । यसकारण सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा बेलायत, भारत र नेपालबीच भएको नेपाली युवा गोर्खा भर्तीमार्फत बेलायती सेना र भारतीय सेनामा भर्ना गर्न पाउने त्रिदेशीय सम्झौता खारेज गर्नु आवश्यक छ । देशको सार्वभौमिकता सुरक्षाको लागि नेपाली जनता एकपल्ट फेरि सङ्गठित भएर उठ्नु आवश्यक छ ।
–२०७६ मंसिर २३