अब त आँट गर

भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत गाभेर आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यसयता लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूमि भएको धेरै प्रमाण सार्वजनिक भइसकेका छन् । यो विवाद आजको नयाँ विवाद होइन, इतिहासले छोडेको नसुल्झिएको विवाद हो । नेपालका धेरै अध्येता र विद्वानहरूले यो विषयमा धेरै खोज–अनुसन्धान पनि गरेका छन् । ती सबै प्रमाणले सो क्षेत्रमा भारतले दाबी गर्नुको कुनै तुक छैन । तथापि भारतले जबरजस्ती नक्सामा ती क्षेत्रलाई गाभेको छ । यो नेपाल सार्वभौमिकता र भूअखण्डतामाथि चुनौती हो ।
बिहीबार बसेको संसदीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकालाई निर्देशन दिएको छ । साथै सो क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सेना फिर्ता गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ । भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको महिना दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरकार अझ के गर्ने र के नगर्ने अन्योलमा देखिन्छ । भारतको मिचाहा व्यवहारबाट आक्रोशित नेपाली जनताको रिस मार्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले केही मिठा सुनिने शब्द बोलेका छन् । तर, ती शब्दअनुसार व्यवहारमा भने भारतसँग नक्सा खारेज गराउने, खारेज नगरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका घच्घचाउने काम गरेको छैन । सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर चित्त बुझाउन खोजिरहेको छ ।
बिहीबारको संसदीय समितिको बैठकले सरकारलाई भारतीय सेना फिर्ता गर्न र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न निर्देशन जारी भएपछि अब सरकारले अलमल गरिरहनु पर्ने कुनै कारण छैन । सरकार अब कुनै पनि अलमलमा नबसी भारतको एकतर्फी नक्सा खारेज गराउन लाग्नुपर्छ । यो सरकार नेपाली जनताको सरकार हो वा भारतीय स्वार्थसिद्ध गर्न बनेको सरकार हो भन्ने कुरा यो मुद्दामा ओली सरकारको अडान र गतिविधिमा भर पर्नेछ । सरकार वास्तवमै नेपाली जनताको पक्षमा भए जनभावनाअनुसार तत्काल भारतको नक्सा खारेजीको लागि काम अघि बढाउनुपर्छ ।
भारत सरकार यतिबेला आफ्नै नागरिक र छिमेकी देशप्रति दिनानुदिन आक्रामक बनिरहेको छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गरेर मोदी सरकारले भारतकै जनतालाई आक्रोशित बनाएको छ । उत्तर–पूर्वी भारतका जनता आज हालै संसदबाट पारित नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको विरोधमा आन्दोलनमा छन् । अल्पसङ्ख्यक र आदिवासी जनताको सांस्कृतिक र राजनीतिक अस्तित्व निमिट्यान्न पार्न मोदी सरकारले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । जम्मु र कास्मीरलाई भारतीय संविधानले दिएको विशेषाधिकार खारेजीको मोदी सरकारको निर्णय पनि त्यही उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थियो । संसारकै सबभन्दा ठूलो ‘लोकतन्त्र’ दाबी गरिएको भारतीय मोदी आज क्रमशः स्वेच्छाचारी र उदण्ड बन्दै गएको छ । यस्तो उदण्ड सरकारले छिमेकी देशलाई सताउने गरेको इतिहास छ । नेपाल सरकारले यसप्रति सजग बनेर नेपाली जनताको भावनाअनुसार देशहितका कदम चाल्न जरुरी छ ।
संसदीय समितिले जारी गरेको निर्देशनले सरकारलाई यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न सहज बनेको छ । भारतीय विस्तारवादसँग सरकार डराएको भए पनि अब संसदीय समितिको आदेशले सरकारलाई कानुनी रुपमा जोगाउने भएको छ । ओली सरकारले अब कुनै पनि अलमल नगरी संसदीय समितिको निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ । यसमा पनि तलमाथि वा कुनै अन्योल दोहोरिए यो सरकारको ‘राष्ट्रवाद’ झुठको पर्दामात्र साबित हुनेछ ।