गण्डकी प्रदेशको टिपोट

डीपी काफ्ले
कार्तिक महिनाको तेस्रो साता गण्डकी प्रदेशतर्फ लाग्यौँ । बेलुकी तनहुँको आँवु खैरेनीमा बास बसेर भोलिपल्ट कास्की जिल्लाको पोखरामा पुग्यौँ । पोखरामा दुई दिन बसेर धवलागिरी अञ्चलको पर्वत, बागलुङ र म्याग्दी जिल्ला घुम्न गयौँ । म्याग्दी, बागलुङ र पर्वत जिल्लाका सदरमुकाम बागलुङ, बेनी र कुस्मा बजार मोदी, कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको तीरमा छन् । पोखराबाट म्याग्दीको दरवाङ पुग्दा सडक जीर्ण भएका कारण हाम्रो यात्राको समय बढी लाग्यो । तर, शिक्षाप्रद थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा कृषि उत्पादन राम्रो देखियो । लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका, गोर्खाको सिरानचोक र केही अरु गाउँपालिकाका किसानहरूले गरिमा जातको हाइब्रीड धानको बीउ रोपेको तर धानभित्र चामल नलागेका कारण किसानहरू मर्कामा परेका थिए । कृषि विकास कार्यालयहरू किसानहरूसँग बीउ किनेको बिल र बीउ हालेको प्लास्टिक खोजिरहेका थिए । सुन्तला, स्याउलगायतको राम्रै खेती हुनेरहेछ । कृषिमा गण्डकी प्रदेश आत्मनिर्भर नै देखियो ।
हवाई विमानस्थलहरूमा पोखरा, जोमसोम र मुस्ताङ चालू रहे पनि बागलुङ र गोर्खाका विमानस्थलहरू बन्द छन् । पर्यटकीय स्थल अन्नपूर्ण, माछापुछ्रे, फेवा र अन्य तालहरूका कारण पोखराको विमानस्थल व्यस्त देखियो । नदी, खोला र ताल धेरै भएको ठाउँ हो – गण्डकी प्रदेश ।
कालीगण्डकी, म्याग्दी, उत्तरगंगा, मोदी, मादी, सेती, मस्र्याङ्दी, दरौदी र बुढीगण्डकी ठूला नदी हुन् साना खोलाहरूको गन्ती नै छैन । डेबिज फल्स, फेवा, रूपा, बेगनास, मैदीलगायतका तालहरू (पाताल छाँगो) अत्यन्तै रमणीय र उपयोगी देखिन्छन् ।
नेपालको जलविद्युत्् क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशको स्थिति उल्लेख्य देखियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन गरेका काली गण्डकीलगायतका ५ वटा ठूला र ७ वटा साना जलविद्युत्् आयोजनाले ३१५.८१५ मेघावाट जलविद्युत्् उत्पादन गरिरहेको छ ।
त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूले १८० मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने २ वटा जलविद्युत्् आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका छन् भने ५ वटा आयोजनाहरू निर्माण गर्ने क्रममा छन् । यिनै आयोजनाबाट १२१८.२०० मेघावाट जलविद्युत्् उत्पादन हुनेछ ।
जलविद्युत् उत्पादन गर्न निजी कम्पनीहरूले पनि २२ वटा आयोजनाबाट १६५.२११ मेघावाट उत्पादन गरिरहेका छन् । निजी कम्पनीहरूले ५५४.८१८ मेघावाट उत्पादन हुने २२ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू त्यस प्रदेशमा निर्माण गरिरहेका छन् । निजी कम्पनीहरूले ४१ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । ४१ वटा आयोजनाहरूबाट ७७५.३३६ मेघावाटको जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ ।
नेपाल सरकारले ५ वटा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सुरु गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उक्त ५ वटा आयोजनाहरूबाट २०८५ मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
५ वटामध्ये बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पर्ने जनताको जग्गाको मुआब्जा सरकारले दिइरहेको छ भने माथिल्लो मस्र्याङदी दोस्रो जलविद्युत् आयोजना भारतको जीएमआर कम्पनीले अवरोध गरिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा माथि उल्लेखित सबै जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण भएको खण्डमा आगामी १० वर्षभित्र ५२९४.३८० मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन भई देशको आर्थिक र ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ ।
नेपाल सरकारले कम लागतमा बन्ने जलविद्युत् आयोजनाहरू निजी कम्पनीलाई दिएको छ । निजी कम्पनीमा स्थानीय नेताहरूको संलग्नता रहेको देखिन्छ । नेताहरूको निजी कम्पनीसँग सम्बन्ध भएका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउँदै लगिएको छ । निजी कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका माथिल्लो तहका हाकिम, इन्जिनियर र प्रशासकहरूको पनि संलग्नता रहेको कुरा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूबाटै थाहा हुन आएको छ ।
हाल गण्डकी प्रदेशका जनतामाझ ८७.३९ प्रतिशत जलविद्युत् पुग्नुको साथै ६०१९२० घरधुरीले विद्युत् सेवा प्राप्त गरेका छन् । त्यस क्षेत्रका स्थानीय निकायहरूले करोडौँ रूपैयाँ विद्युत् रोयल्टी प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा फर्निचर बनाउने, काठ चिर्ने, चामल र पिठो तयार गर्ने, लुगा सिलाउने, रक्सी बनाउने आदि उद्योगहरू विद्युत्बाट चल्ने गरेका छन् भने अन्य विद्युतीय सामग्री विद्युत्बाटै चल्छन् । गण्डकी प्रदेश अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा कम क्षेत्रफल र उत्पादन बढी भएको प्रदेशको रूपमा चिनिँदोरहेछ । त्यस क्षेत्रमा नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अग्रस्थानमा छन् भने राजमो पछिपछि देखिन्छ । राजमो र नेकपा निर्वाचनको बेला गठबन्धन हुने गरेको देखिन्छ । नेकाले भने नयाँ शक्ति पार्टीसँग तालमेल गरेको देखियो ।
गण्डकी प्रदेशमा विकास गर्न सजिलो छ तर विकासको बाधक सरकार चलाउने पार्टीका कार्यकर्ताहरू नै देखिए । विकास आयोजनाहरू आफूले भनेअनुसार कमिसन खेलो गर्ने, ठेकेदारहरूबाट कमिसन खाने गरेको जनताबाट जानकारी भयो ।
गण्डकी प्रदेशको फेवालगायतका ताल र अन्य जग्गा भू–माफियाहरूले अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । सेती, विजयपुरलगायतका नदी र साना खोलाहरूको जग्गा चुनावमा भोट माग्न अतिक्रमण गराउँदै गरेको देखियो ।
फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूमाथि मुद्दा लागेर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको थियो । तर, राजनैतिक दलहरूले अतिक्रमण गर्नेहरूलाई साथ दिँदा अहिलेसम्म फैसलाको कार्यान्वयन हुन नसकेको जनताको भनाइ छ । फेवातालको जग्गाको कुरा उठाएर राजनैतिक दल र नेताहरूले चुनावमा मत पाउने गरेको देखियो ।