नागरिकता संशोधन ऐन किन भारतको संविधानविपरीत छ ?

मर्कन्डे कटजू÷धिरुती कपडिया
भारतमा नागरिकता संशोधन विधेयक, २०१९ दुवै सदनबाट पारित भयो । राष्ट्रपतिबाट पनि विधेयक अनुमोदन भएपछि अहिले त्यो कानुन बनिसकेको छ ।
नागरिकता संशोधन कानुनबारे धेरै थरी विवाद भइरहेका छन् । यो परिस्थितिमा त्यसबारे थप गम्भीर विश्लेषण जरुरी छ ।
सन् १९४७ मा भारत विभाजित भयो । भारत पाकिस्तान र हिन्दुस्तान गरी दुई देशमा टुक्रियो । त्यस यता ठूलो सङ्ख्यामा बङ्गलादेशबाट आएका आप्रवासीलाई आसामले स्वीका¥यो । पाकिस्तानको मुसलमान बाहुल्यताको धार्मिक दमनबाट जोगिन केही हिन्दू, बौद्ध आदि धर्मका अनुयायी आसाम पुगेका थिए । तर, धेरै गरिब मुस्लिमहरू पनि उत्तम जीवनकै खोजीमा त्यहाँ गएका हुन् ।
धार्मिक दमनका कारण नभई उत्तम जीवनको खोजी गर्ने क्रममा आफ्नो देश छोडेकाहरू ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शरणार्थी महासन्धिले परिभाषित गरेअनुसार शरणार्थी’ होइनन् । उनीहरूलाई ‘आर्थिक शरणार्थी’ भनिनुपर्छ । संसारमा त्यस्ता ‘आर्थिक शरणार्थी’ को सङ्ख्या धेरै छ । उदाहरणको लागि, संरा अमेरिकामा उत्तम जीवनको खोजीमा मेक्सिकोबाट त्यहाँ बसाइ सरेका कुनै औपचारिक दस्तावेज नभएका १ करोड १० लाख आप्रवासी छन् । उनीहरू दशकौँदेखि संरा अमेरिकामा बस्दै आएका छन् । मेक्सिकोसँग अहिले उनीहरूको खासै सम्बन्ध छैन । उनीहरूलाई के गर्नु उपयुक्त होला ? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उनीहरू सबैलाई मेक्सिकोमा फिर्ता पठाउन चाहन्छन् । तर, बोलेजत्तिकै यो काम गर्न सजिलो भने छैन ।

भारतीय जनता पार्टीको सरकारले मुसलमानहरूलाई यो अवसर नदिनुको कारणबारे प्रस्ट्याउँदै मुसलमानहरू अरू धर्मका मानिस जस्तै धार्मिक दमनमा परेर भारतमा नआएको भनिरहेको छ । तर, यो बेतुकको तर्क हो । खास कारण त चुनावमा मुसलमान जनताले भाजपाको विपक्षमा मत हाल्ने भएकोले नै उनीहरूले यस्तो ऐन ल्याएका हुन् । मताधिकार समेत जोडिने नागरिकता दिन त्यसकारण उनीहरू नमानेका हुन् ।

भारतमा आसाम सम्झौताअनुसार सन् १९७१ को मार्चभन्दा अघि आसाममा बसोबास गरेका बङ्गलादेशीलाई मात्र नागरिकता दिइन्थ्यो । तर, हालै पारित नागरिकता संशोधन ऐनले पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बङ्गलादेशबाट आएका हिन्दू, सिख, इसाई, पारसी, बौद्ध र जैन धर्मावलम्बीलाई मात्र भारतीय नागरिकता दिइने छ । त्यसरी नागरिकता लिने मानिस सन् २०१४ भन्दा अघि भारतमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ । त्यो ऐनमा मुसलमान धर्म मान्नेलाई नागरिकता दिने व्यवस्था छैन । अहिलेको विवादको चुरो यही हो ।
भारतीय जनता पार्टीको सरकारले मुसलमानहरूलाई यो अवसर नदिनुको कारणबारे प्रस्ट्याउँदै मुसलमानहरू अरू धर्मका मानिस जस्तै धार्मिक दमनमा परेर भारतमा नआएको भनिरहेको छ । तर, यो बेतुकको तर्क हो । खास कारण त चुनावमा मुसलमान जनताले भाजपाको विपक्षमा मत हाल्ने भएकोले नै उनीहरूले यस्तो ऐन ल्याएका हुन् । मताधिकार समेत जोडिने नागरिकता दिन त्यसकारण उनीहरू नमानेका हुन् ।
उनीहरूले पाकिस्तानका धेरै मुसलमान समुदायजस्तै सिया, अहमदिया आदि पनि धार्मिक दमनमा परेको कुरालाई उपेक्षा गर्दै छन् । धार्मिक दमनको शिकार बनेका मुसलमानहरू पनि भारतमा आउन सक्ने कुरालाई उनीहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन् । पाकिस्तानले आफ्नो संविधान संशोधन गरेर अहमदिया समुदायलाई गैर मुसलमान घोषणा गरेको छ भने केरालाको उच्च अदालतले यो समुदायलाई मुसलमान घोषणा गरेको छ । अहमदिया समुदायले आफूलाई मुसलमान नै मान्दै आएका छन् । उनीहरूमाथि पाकिस्तानले निकै निर्मम व्यवहार गरेको थियो ।
आसामका जनता आज आन्दोलनमा छन् किनभने उनीहरू आसाममा अरू आप्रवासी राख्ने पक्षमा छैनन् । मुसलमान होस् वा गैरमुसलमान होस्, आसामका जनता आफ्नो भूमिमा आप्रवासीको बसोबास चाहँदैनन् । उनीहरू कोही पनि आप्रवासीलाई नागरिकता दिने पक्षमा छैनन् । सिङ्गो आसाम आज आगोमा जलिरहेको छ । धेरै ठाउँमा सेना समेत परिचालन गरिएको छ ।
वास्तविकता के हो भने आसाममा दशकौँदेखि धेरै बङ्गलादेशी मुसलमानहरू पनि बस्दै आएका छन् । उनीहरूमध्ये धेरै कानुनीरूपमा त्यहाँ बसिरहेका छैनन् । उनीहरूमध्ये धेरै त आसाममा पनि जन्मेका छन् । उनीहरूको अहिले बङ्गलादेशसँग कुनै सम्बन्ध छैन । यदि उनीहरूलाई देशनिकाला गरे कहाँ जाने होलान् ? बङ्गलादेशले पनि उनीहरूलाई नस्वीकार्ने बताइसकेको छ । खासमा यो कानुनी होइन, मानवीय समस्या हो ।
हामी सर्वोच्च अदालतमा हुँदा एउटा मुद्दा आएको थियो । मुम्बईका अवैधानिक झोपटपट्टीको मुद्दा । इजलासका एक जना वरिष्ठ न्यायाधीशले सबै अवैधानिक बस्ती हटाउनुपर्ने जिकिर गरे । त्यसको जवाफमा न्यायाधीश कटजू बोलेका थिए,“तर बन्धु, उनीहरू कहाँ जान्छन् ? के उनीहरूलाई अरबी सागरमा डुबाएर मार्ने ? यो कानुनी समस्या होइन, यो मानवीय समस्या हो ।”
भारतको संविधानको धारा १९ मा त्यस्ता केही अधिकार उल्लेख छन् जो नागरिकता भएका जनतालाई मात्र प्राप्य हुन्छ । धारा १४ को समानताको अधिकार सबैलाई समान रुपमा प्राप्य हुन्छ । धारा २१ मा जीवन र स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लेख छ । (सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई आत्मस्वाभिमानका साथ जीवन बाँच्ने अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।) अनागरिक पनि मानिस नै हुन् । उनीहरूको पनि अधिकार हुन्छ ।
सन् १९९६ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगविरुद्ध अरुणाञ्चल प्रदेशको मुद्दा चकमा शरणार्थी सम्बन्धमा थियो । चकमा शरणार्थी बङ्गलादेशबाट आएका दर्ता नभएका शरणार्थीहरू हुन् । संविधानको धारा २१ ले सुनिश्चित गरेको जीवन र स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकलाई अदालतले चकमा शरणार्थीलाई पनि दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो । तथापि चकमा शरणार्थीहरू भारतीय नागरिक होइनन् ।
यही नजिरलाई आधार मान्दा नागरिकता संशोधन ऐन भारतको संविधानको धारा १४ र २१ विरुद्ध छ ।
(लेखक भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुनुहुन्छ ।)
स्रोतः द वायर
नेपाली अनुवादः सुशिला