बालकृष्ण धोजू
आर्थिक तथा सामाजिक जोखिममा रहेका नागरिकहरूलाई संरक्षण गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो । यही दायित्वलाई बोध गर्दै सन् १८८९ मा जर्मनीले वृद्धा अवस्था बीमा सुरुआत गरेको पाइन्छ । सन् १९३५ देखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले वृद्धा अवस्था तथा जीवित बीमा, स्वास्थ्य बीमा र बेरोजगार भत्ता दिई आफ्ना नागरिकहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा जोखिममा रहेका श्रमिकको सुरक्षाको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना २०६७ चैत ७ गते भएको हो । तर, कोषको औपचारिक सुरुआत २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि मात्र भएको पाइन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई श्रमिकहरूको मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ । यो ऐनअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्न तोकिएबमोजिम सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनुपर्दछ । यसको लागि रोजगारदाता तथा श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुनुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भई योगदान गरेपश्चात् मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा उल्लेखित सुविधाहरू पाइन्छ ।
रोजगारदाताले बहन गर्नुपर्ने दायित्व
श्रम ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गरी तपसिलबमोजिम सञ्चय कोष, उपदान कोष, औषधि उपचार बीमा र दुर्घटना बीमालगायतको व्यवस्था गरी आफ्नो दायित्व बहन गर्नुपर्नेछ ः–
क) प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकमा १० प्रतिशत रोजगादाताबाट र श्रमिक वा योगदानकर्ताबाट १० प्रतिशत गरी २० प्रतिशत सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
ख) श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ८.३३ प्रतिशत बराबरको रकम प्रत्येक महिना उपदान बापत जम्मा गर्नुपर्ने ।
ग) श्रमिकको कम्तीमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि उपचार बीमा गराउनुपर्नेछ । बीमा शुल्क आधा –आधा व्यहोर्नुपर्नेछ ।
घ) श्रमिकको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गराउनुपर्नेछ ।
रोजगारदाताले उल्लेखितबमोजिमको बीमा नगरेको वा बीमा गर्दा कुनै लापरवाही वा त्रुटि गरेको कारणबाट श्रमिकले वा निजको आश्रित हकवालाले बीमा रकम प्राप्त गर्न नसकेमा सो बीमा बराबरको रकम रोजगारदाताले त्यस्तो श्रमिक वा आश्रित हकवालालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि सामाजिक सुरक्षा योजनामा मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कट्टा गरी रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत रोजगारदाताले कोषले तोकेको बैड्ढ खातामा प्रत्येक महिना सकिएको पन्ध्र दिनभित्र रकम जम्मा गरेमा अन्य केही व्यवस्था गर्न नपर्ने देखिन्छ ।
श्रमिक वा योगदानकर्ताले बहन गर्नुपर्ने दायित्व
श्रम ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्न श्रमिकले आठ घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले मासिक आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत) योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत पाइने सुविधाहरू
१) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई कम्तीमा तीन महिना योगदान गर्ने योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाबमोजिमको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सुविधा कुनै योगदानकर्ताले योगदान गर्न छाडेको तीन महिनाको अवधिसम्म लागू रहन्छ । यस योजनाअन्तर्गत पाइने सुविधाहरू यस प्रकार छन् ः
क) चिकित्सकको परामर्श सेवा,
ख) अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रिया बापतको शुल्क,
ग) रोगको परीक्षण तथा उपचार बापतको खर्च,
घ) औषधिको बिलबमोजिमको खर्च,
ङ) योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमतीको नियमित परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार बापतको खर्च,
च) अस्पतालमा भर्ना नभएको तर उपचारका लागि अस्पतालमा आवतजावत गर्नसक्ने अवस्था नभई घरमै बसी उपचार गराएकोमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको घरमै गई प्रदान गरेको परामर्श सेवाबापतको शुल्क,
छ) योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमतीको नियमित परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार बापतको खर्च, उल्लेखित सुविधा दाबी गर्ने योगदानकर्ताले कूल दाबी रकमको बीस प्रतिशत आफ्नोतर्फबाट व्यहोर्नुपर्ने र कूल दाबी रकम एक वर्षमा एक लाखभन्दा बढी दाबी गर्न नपाउने देखिन्छ । अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने अवस्थाबाहेकका योगदानकर्ताहरूलाई चिकित्सक पे्रस्कृप्सनबमोजिमको सुविधा वार्षिक बढीमा रु. पच्चीस हजारसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी प्रसुति भएको अवस्थामा प्रसुति स्याहारको लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराउने योजना रहेको पाइन्छ ।
२) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना
क) कोषले तोकेको अस्पतालमा उपचार गर्दा खर्च अस्पतालमै भुक्तानी गर्ने,
ख)कोषले तोकेको बाहेकको अस्पतालमा उपचार गर्दा कूल खर्चमा २० प्रतिशत श्रमिकले व्यहोरी बढीमा एक लाखसम्म खर्च भुक्तानी,
ग)काम गर्न असक्षम भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम काममा नफर्केसम्म पाइने,
घ)स्थायीरूपमा पूर्ण असक्षमता भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी असक्षमताको आधारमा आजीवन निवृत्तिभरण पाउने,
ङ)स्थायी पूर्ण असक्षमता भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिकरूपमा निज जीवित भर निवृत्तिभरण पाउने,
च)जुनसुकै प्रकारको दुर्घटना परी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा र व्यवसायजन्य रोग लागेका योगदानकर्ताले पाउनेछ ।
३) आश्रित परिवार सुरक्षा योजना
क) मृत्यु भएका व्यक्तिको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले निज जीवित रहेसम्म निवृतिभरण पाउने ।
ख) स्थायी असक्षम भएको अवस्थामा निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले योगदानकर्ता श्रमिक जीवित रहेसम्म हेरचाह बापत निवृतिभरण प्रदान गरिने तर अरूले हेरचाह गरेमा सो पेन्सन रकम निजको हेरचाहमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई भुक्तानी गर्ने ।
ग) योगदानकर्ताको मृत्यु भएको वा पूर्ण असक्षम भएको अवस्थामा १८ वर्ष पूरा नभएको सन्ततिले शिक्षा वृत्ति पाउने । तर, एकभन्दा बढी सन्तान भएमा दामासाहिले प्रदान गरिनेछ ।
घ) योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रितले २५ हजार अन्तिम संस्कारमा खर्च पाइने ।
ङ) दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण मृत्यु भएका श्रमिकको पति, पत्नी, छोरा, छोरी वा बाबु आमामध्ये कसैले पाउने ।
४) वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना
क) अवकास सुविधा योजना वा निवृत्तिभरण सुविधा पाउने ।
ख) सञ्चय कोष रकम र उपदान रकम पाउने ।
कोषमा आबद्धताबाट रोजगारदातालाई हुने फाइदा
क) रोजगारदाताले श्रमिकप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह भई श्रम सम्बन्ध राम्रो र श्रम स्थिरता कायम हुने ।
ख) रोजगारदाता र श्रमिकबीचको राम्रो सम्बन्धले उत्पादन र कार्य क्षमतामा वृद्धि हुने ।
ग) कामका सिलसिलामा हुनसक्ने जोखिमको क्षतिपूर्ति कोषमा सर्ने भएकोले रोजगारदाताले ढुक्कसँग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावारणको निर्माण हुने ।
घ) रोजगारदाताले श्रम ऐन तथा नियमावलीको परिपालना भई अनावश्यक झन्झट, दण्ड, जरिवानाबाट मुक्त रहने ।
ङ)रोजगारदाताले स्वस्थ र ढुक्क श्रमिक प्राप्तिको सुनिश्चिता,
च)कोषको आबद्धताले निजी, सामुदायिक, संस्थागत व्यवसायमा श्रमिकको आकर्षण बढ्ने ।
छ)रोजगारदाताले दक्ष र योग्य श्रमिक प्राप्तिमा टेवा पुग्ने ।
ज)रोजगारदाताको व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने ।
झ) रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको जीवनस्तर वृद्धिमा सहयोग पुग्ने ।
कोषमा संस्था एवम् श्रमिक दर्ता हुने प्रक्रिया
क) संस्था, प्रतिष्ठान वा कम्पनी दर्ता ः भ्याट÷प्यान, दर्ता प्रमाण–पत्र, ठेगाना, अध्यक्ष एवम् कार्यकारीको नाम, ठेगाना, इमेल, सम्पर्क नम्बर,
ख) संस्थाको दर्ता प्रमाण–पत्र,
ग) श्रमिक वा कर्मचारी दर्ता ः सम्पूर्ण विवरण अनिवार्यरूपमा भर्नुपर्ने (दुई खण्ड)
घ) योगदानकर्ता परिचय–पत्र, क्क्क्ष्म् ९क्यअष्ब िक्भअगचष्तथ ल्य० सामाजिक सुरक्षा नम्बर,
ङ) योगदान विवरण अनलाइनबाटै हेर्न सक्ने, ईमेलमा सूचना प्राप्त गर्ने व्यवस्था,
च) कोषमा मासिकरूपमा योगदान रकम जम्मा गर्ने,
छ) योगदान नियमित नभए सुविधा नपाउने,
ज) नियमित नभए जरिवानासमेत लाग्ने ।
कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया
क) हरेक महिना प्रतिष्ठानद्वारा तलब तथा भत्ता वितरणको अवस्थामै योगदान रकम कट्टी एवम् योगदानकर्ताको सङ्ख्या तथा कट्टी रकम रुजु गर्ने ।
ख) प्रतिष्ठानमा नयाँ आउने÷छाड्ने श्रमिक÷कर्मचारीको विवरण सोहिबमोजिम क्थ्क्थ्क् मा अद्यावधिक गर्ने ।
ग) ठूला प्रतिष्ठानहरूलाई आवश्यक परेमा क्बबिचथ क्जभभत बाट सिधै आधारभूत पारिश्रमिक विवरण ग्उयिबम गर्ने कथकतझ ९ब्एक्ष्० उपलब्ध गराइने
घ) क्ष्एक् मार्फत बैड्ढ दाखिला गर्ने ।
निष्कर्ष
नेपालको श्रम इतिहासमा सामाजिक सुरक्षा योजनाले केही सुझावको सुरुआत हुने देखिन्छ । रोजगारदाता र श्रमिकको भविष्य सुनिश्चितामा सामाजिक सुरक्षा योजनाले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने देखिन्छ । सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषभन्दा पृथक उद्देश्यका साथ सम्पूर्ण क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने गरी एकत्रित प्रणालीको रूपमा सामाजिक सुरक्षण कोष स्थापना भएको देखिन्छ । तर, नेपाल सरकारका उत्कृष्ट योजनाहरूबीचमै अलपत्र पर्ने दृष्टान्तहरूमा भने कमि नरहेकोले यस योजनाप्रति अझै रोजगारदाता र श्रमिक आबद्ध हुन हिच्किचाइरहेको पाइन्छ ।
कोषले प्रदान गर्ने प्रतिफलको यकिन नभएकोले अहिलेको सुविधा सपनामात्र हुने त होइन भन्ने शङ्का पनि उब्जिएको छ । तर, नेपाल सरकार र श्रमिक तथा रोजगारदाताले यस योजनालाई सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेबाहेक अरू विकल्प छैन । तसर्थ सामाजिक सुरक्षा योजनाको सफल कार्यान्वयनमा सबै पक्ष दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *