सरकारको गम्भीरता खोइ ¤

विगोल
निरङ्कुश राणा शासन अन्त्य भयो । पछि शोषणरहित समाजको खोल ओढेर अर्काे निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लाड्यो । पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको पनि तीन दशक नाघ्यो । पञ्चायती व्यवस्था ढलेसँगै देशमा बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्र स्थापना भयो । सङ्घीय गणतन्त्रात्मक देशमा पनि नेका, एमाले, एमाओवादी र नेकपाले पालैपालो शासन गरे । देशमा धेरै शासकहरू देखिए, धेरैले शासन गरे । राणा, पञ्चायती शासकदेखि प्रजातान्त्रिक र आफूलाई कम्युनिस्ट भनिने शासकहरू पनि देशमा देखिए । शासनको नेतृत्व सम्हाल्दा यो गर्ने त्यो गर्ने आश्वासन बाँड्ने प्रतिस्पर्धा पनि भयो । शासकहरूले गरेका प्रतिबद्धता, वाचा र घोषणापत्र हेर्दा, सुन्दा नेपाल उहिल्यै विकास हुनुपथ्र्याे, जनताको जीवनस्तर उठ्नुपथ्र्याे । देशमा आधारभूत आवश्यक पूरा भएर नेपाल आत्मनिर्भर मुलुक बन्नुपथ्र्याे । तर, यथार्थमा नेपाल आत्मनिर्भर मुलुक बनेन । शोषणरहित समाज स्थापना हुन सकेन, बहुमत जनताको सेवा गर्ने सरकार बनेन । फलतः अहिलेसम्मका शासकहरूको कमजोरी, बेवास्ता या लापरबाहीले नेपाल पछि प¥यो या परनिर्भर देश बनिरह्यो ।
सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरूले नेपाललाई चिन्न सकेनन् या बुझेनन् । नेपालको कुन ठाउँमा के कस्ता उद्योग, कलकारखाना खोलेर आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने र जनतालाई रोजगार दिनेतर्फ सरकारको ध्यान नै गएन । कहाँ के कस्ता खनिजहरू छन् भन्नेबारे अध्ययन र अनुसन्धान भएन । जनताको दुःख पीडा अन्त्य गर्ने काम मामको व्यवस्था गर्नेतर्फ विचार विमर्श नै भएन । आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मात्रै चिन्ता र चासो लिएर दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरू । नेपालको जलस्रोतलाई अधिकतम कसरी उपयोग गर्ने र जनताको सेवा गर्ने, सिंचाइ सुविधा दिने, देशभर बिजुली बत्ती पु¥याउने, सरकारी सङ्घ संस्था तथा उद्योग, कलकारखाना स्थापना गरेर देशको राजस्व बढाउने र जनतालाई काम दिनेतर्फ ध्यान नदिँदा नेपाल पराधीन देश बनिरह्यो, नेपालीहरू विदेशिन बाध्य भए । रोजगार दिने नाममा सरकारले लोकाचार या प्रचारमुखी काम ग¥यो, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम यसको एक दृष्टान्त हो ।
सरकारको नेतृत्व फेरियो, आलोपालो शासन गरियो । प्रत्येक सरकारले देशको मुहार फेर्ने वाचा ग¥यो । तर पनि देशमा आमूल परिवर्तनको अनुभूति भएन । देशको वस्तुस्थिति बुझेर सरकार अघि नबढ्दा, जनतालाई राजनीतिक र वैचारिकरूपले सुसूचित नपार्दा कति जनता लहैलहैमा लागे, लोभलालच, पैसामा फसे, धाक धम्कीको भरमा शोषित पीडित जनतालाई दुःख दिने दलकै पक्षमा लागे । देशलाई दूरगामी असर पु¥याउने, देशघाती र देशविरोधी दलकै प्रतिनिधिलाई जनताले जिताए । जनताले कुन दलको विचार सही छ, कुन दलले कसको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा नपाउँदा या छुट्याउन नसक्दा देश र जनताको मुहार फेरिएन । यो जनताको कमजोरी हो या जनतालाई बुझाउन, सम्झाउन नसक्ने ठूला दल या सत्तारुढ दलहरूको कमजारी हो ? जनताले जनतामाथि रजाइँ गरेर राजस्वमा दाइँ गर्ने सरकार र सत्तारुढ दललाई चिन्न नसकेको कारण मुलुक पछि परेको हो, मुलुक दिशाहीन बनेको हो ।
देशको नेतृत्व गर्ने सही राजनीतिक दल जनताले पाएका छैनन् । देशको नेतृत्व गर्ने सही राजनीतिक दल नपाएसम्म कसरी बहुमत जनताको हित हुन्छ ? ठूलो र सत्तारुढ दलका नेताहरू ठीक भएनन्, सही बाटो र विचारमा लागेनन् भने कर्मचारीहरू कसरी लाग्छन् ? ती दलका नेता तथा कार्यकर्ता कसरी जनताको सेवामा जुट्छन् ? जसरी भए पनि दल ठूलो बनाउने र सरकारको नेतृत्व गर्नेमा प्रतिस्पर्धा गरेर देश कसरी विकास हुन्छ ? देशमा कसरी सुशासन हुन्छ ? सत्तारुढ दलले देशलाई मात्र नचिनेको होइन जनताको मर्का या पीडा पनि बुझेनन्, पीडा बुझेर उपाय खोजेनन् ।
सरकारको नेतृत्व धेरैपल्ट फेरिसकेको छ, शासकहरू धेरै फेरिसकेका छन् । देश र जनताको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा धेरै शासकहरू फेरिए या फालिए, शासकहरूले हण्डर खाए, पाठ सिके तर पनि आमूल परिवर्तनको निम्ति सरकार अघि बढेन । सत्तारुढ दलले देश र जनताको समस्याभन्दा दल र दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको चिन्ता र चासो बढी लिए । मौकामा हीरा फोर्नुपर्छ भनी सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउनेतर्फ सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरू भुले । ती नेता र मन्त्रीहरूले इमानदारीपूर्वक काम गरेनन्, इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी बहन गरेनन् । देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएनन् । देशको स्थिति भताभुङ्ग भए पनि, देशको अर्थतन्त्र कमजोर भए पनि छुट्याइएको विकासको रकम खर्च नभए पनि, विकासमा चुहावट भए पनि या विकास रकममा अनियमितता भए पनि नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले पहल गरेन ।
सरकार गम्भीर भएन । संवेदनशील र जिम्मेवार भएर अघि बढेन । सरकार दल दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिरह्यो । सतहको राजनीतिमा भुल्यो । नेताहरू अवसरवादी बने । दूरगामी असरबारे सोचिएन । जनता बुझक्कड छैनन्, चेतित छैनन् भनी नेता, मन्त्री र सांसदहरू झूटको राजनीतिमा लागे । उनीहरूले छलछाम गरे, आश्वासन बाँडे, लोभलालच देखाए । कति जनता पनि त्यस्तै आश्वासन, छलछाम र झूटको राजनीतिमा झुले या भुले । कतिले शिर निहुराए । कतिले यहाँको (नेपालको) यस्तै चलन रहेछ भनी थुक निले । कति निराश भए, वाक्कदिक्क भएर मौन रहे । सत्तारुढ दलको यस्तै लापरबाहीको विरोधमा कति जनता जागरुक भए, आन्दोलित भए । कतिले सचेत भएर सरकारको कमी कमजोरी औँल्याए, सरकारलाई खबरदारी गरे र जनतामाझ पुगेर सचेत पार्ने काम गरे । कम्युनिस्टको सरकारले बहुमत जनताको निम्ति के काम गरे भनी जनताले आँैला ठड्याए, सरकारको विरोध गरे । अतः जनता सचेत नभएसम्म पुँजीपति वर्गले टाउको उठाइरहन्छ, शासन गरिरहन्छ, अहिले भइरहेको यहीँ हो ।
सत्तारुढ दलका नेताहरू देश र जनताको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै आफ्नो स्वार्थको निम्ति समय खर्चिन थाले । जस्तोसुकै अप्ठ्यारो र कठिन परिस्थितिमा पनि समाज सेवामा जुट्नुपर्ने सत्तासीन दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आ–आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै गए । गरिब, दीनदुःखी, निमुखा, अपाङ्ग तथा अस्वस्थहरूलाई आदर, सम्मान र सेवाका गर्नुको सट्टा हेला, होचो र अपमान गर्न थाले । इमानदार, सच्चरित्र, निःस्वार्थी बन्नुभन्दा जसरी भए पनि कमाउने धन्दामा लागे । त्यही भएर देशको राजनीतिमा वितृष्णा बढेको हो । नेपाल डुब्नै नै भयो, नेपाल अरू देशको प्रान्त नै हुने हो कि भनी चिन्ता बढेको हो । सत्तासीन दल जिम्मेवार भएको भए नेपाल–भारत सीमाका अधिकांश ठाउँमा भारतले नेपाली भूमि कसरी मिच्न सक्थ्यो ? नेपाल–भारतबीच कसरी असमान सन्धि हुन्थ्यो ? नेपालका जलस्रोतहरू कसरी भारतको अधिनमा हुन्थ्यो ? विदेशी नागरिकले सजिलै नेपाली नागरिक बन्न पाउने बन्दोबस्त सरकारले किन गथ्र्याे ? के यो तालले नेपाल समृद्ध बन्छ ?