सिमानामा खेलाँची र देशको सार्वभौमिकताको प्रश्न

 डीपी काफ्ले
नेपाल र भारतको सीमा रक्षा, व्यवस्थापन, अनुगमन, सीमा स्तम्भ मर्मत–सम्भार, विवरण सङ्कलन, पुनःनिर्माण र अतिक्रमणको लागत राख्नका लागि Boundry Working Group (BWG) बनेको छ । समूहमा गृह, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, कानुन र रक्षा मन्त्रालय अनि सशस्त्र प्रहरी बल समावेश छन् । देशको सीमा रक्षा गर्न यस्ता समूह बनाइएको यो पहिलो पटक भने होइन ।
BWG को काम सीमा स्तम्भको निगरानी गर्ने होे । विवरण सङ्कलन गर्न, हराएका स्तम्भ खोजी गर्न, टुटफुट भएका स्तम्भको मर्मत सम्भार गर्न, हराएको ठाउँ निश्चय गरी नयाँ बनाउने, सारिएको अर्थात् भूमि अतिक्रमित भए यथास्थानमा स्तम्भ राख्ने आदि कामको प्रगति प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउने काम सो समूहले गर्छ ।
समूहको काममा सहयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा Survey officials committe बनेको हुन्छ । त्यसले Field Survey को काम गर्छ । नेपाल–भारतबीच सीमासम्बन्धी भएको सन् १९८० र २००७ सम्मको सीमा नक्सामा प्रत्येक पिलर देखाइएको छ । निर्माण गर्नुपर्ने पिलरको को अर्डिनेसन र डिजिटल पनि दिइएको छ । तर, सरकारको लापरबाही र सत्ता परिवर्तन गरिरहने राजनीतिक दलका कारण उनीहरूको ध्यान सीमा र देशको विकासमा गएन । बरु मत किन्ने, कार्यकर्ता र सांसद किन्ने काम शासक दलले गर्दा देश कमजोर भएको छ ।
सुरूमा नेपालको नक्सा भारतमा शासन गरिरहेका बेलायतीहरूले बनाएका थिए । त्यत्तिबेला लिम्पियाधुरा र सुस्ता नेपालकै नक्साभित्र थियो । पछि भारत बेलायतबाट स्वतन्त्र भइसकेपछि नेपालको नक्सा भारतीयहरूले बनाए । नेपालमा राजा, नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा आएपछि उनीहरूबीच सत्ताको हानथाप भयो । उनीहरू सत्ता टिकाउन नेपालको भूमि भारतीयहरूले अतिक्रमण गर्दा चुपचाप बसे ।
नेपाल–भारतबीच ८५५३ सीमा स्तम्भ छन् । त्यसमध्ये हाल धेरै हराएका, सारिएका र मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । तर, आ–आफ्नो सत्ता जोगाउन भारतको चाकडी गरेका राजा, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाले त्यसबारे खोजीनीति गरेनन् । भारतले चुनावको समयमा उनै शक्तिहरूलाई एकपछि अर्को गरेर सहयोग गर्दै गयो । भारतले नेपाललाई कमजोर बनाउन मधेसवादी दलहरू खोल्न सहयोग ग¥यो र सीमाको विषय झन् कमजोर हुँदै गयो ।
नेपालमा राणाशासनदेखि अहिलेसम्म धेरै पटक संविधानले देशको निशान छाप बनायो । छापमा नेपालको नक्सा राखियो । तर, ती नक्सामा कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासमेत नेपालमा समावेश भएन । धेरै नेपालीले पहिलेदेखि प्रयोग र देख्दै आएको नेपालको नक्सा नै गलत भएको अहिले थाहा पाए ।
नेपालको वर्तमान संविधान नेपाली जनताले चुनेको संविधानसभाले बनाएको हो । संविधानको धारा ९ को उपधारा २ बमोजिम अनुुसूची ३ मा निशान छापमा नेपालको नक्सा छ । त्यो नक्सामा पनि लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भाग राखिएको छैन । यसका दोषी नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेसवादी दल नै हुन् ।
यिनीहरू सरकारमा रहुञ्जेल नेपालको भूमिको रक्षा हुने छैन भन्ने कुरा यिनै प्रमाणहरूले देखाउँछ । भारतले पछिल्लो पटक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भूमि मिचिएको विषयमा नेपाली जनताले विरोध गरे । सरकारले नेपालको सीमा कायम गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्ने भनेको छ । तर, कुरामात्र भएको छ, प्रक्रिया अघि बढिरहेको छैन । अतः जनता अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने भनी आवाज उठाइरहेका छन् ।
एकथरी मान्छे आजभोलि राजाले देश बचाउँछन् भन्दै हिँडिरहेका छन् । काङ्ग्रेसले देश बचाउँछ भन्नेहरूको पनि कमी छैन, नेकपा पनि ‘हामी देशका रक्षक हौँ’ भन्छन् । तर, यिनीहरूकै शासनकालमा २००७ पछि नै लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्तालगायतका ७१ भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जग्गा भारतले अतिक्रमण गरेको छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत नेपाल–भारत सीमामा बाँध, तटबन्ध र पर्खाल निर्माण गरी नेपाली जनतालाई समस्यामा पारेको छ । वास्तवमा ती शासकहरूले देश बेचे । यसबारे नेमकिपाले सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएको छ । अब जनताले नेपालको भूमि जोगाउन सोच्न जरुरी छ । जनता अग्रसर भएमात्र नागरिकको हक–अधिकार र देशको भूमि सुरक्षित हुनेछ । देशको विकास हुनेछ । कसैले पनि रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न बाटो खुल्दै जानेछ ।
लगानी बोर्डको दुष्परिणाम
नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ र विकाससम्बन्धी मन्त्रालयहरू सदस्य हुने गरी २०६८ साउन ३० गते लगानी बोर्ड विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित ग¥यो । उक्त ऐनले प्राकृतिक स्रोत, उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न बाटो खोलेको छ ।
यही ऐनमा टेकेर हाम्रो देशमा स्वदेशी लगानीकर्ताको आर्थिक विकास नभएका कारण ऋण साझेदारी (पार्टनरसीप) गरेर विदेशी लगानी ल्याइने छ । कतिपय क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने छन् । विदेशी लगानीकर्ताले सस्तो लागतमा बनाएका उद्योगको तुलनामा हाम्रो देशका जलविद्युत् आयोजना र उद्योगहरू महँगो भई बन्द हुने छन् । हजारौँ नेपाली मजदुर बेरोजगार भई विदेशीले चलाएका उद्योगमा सस्तो ज्यामी भई काम गर्न बाध्य हुने छन् ।
लगानी बोर्ड विधेयक पारितपश्चात् माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीहरूले लगानी गरेका छन् । होङसी र ह्वासिन सिमेन्ट कारखानामा चिनियाँ कम्पनीहरूले लगानी गरेका छन् ।
भारतीय कम्पनीले लगानी गरेका कम्पनीहरूले जलविद्युत् उत्पादन गरी नेपालमै जलविद्युत् बिक्री गरे नेपालका पुराना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् महँगो भई नेपालले चलाएका आयोजनाहरू नै बन्द हुनेछन् ।
चिनियाँ कम्पनीले बनाइसकेका सिमेन्ट कारखानाहरूको कारण नेपालका सिमेन्ट कारखानाहरू हँेटौडा सिमेन्ट कारखाना र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना बन्द हुने अवस्थामा छन् ।
फेरि पनि सरकारले निम्न आयोजनाहरूलाई विदेशी कम्पनीहरूसँग परियोजना विकास सम्झौता गर्दैछ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ ।
१) लगानी बोर्डले भारतीय GMR कम्पनीले बनाउने भनेको माथिल्लो मस्र्याङ्दी दोस्रो ६०० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना उसैले नेपालको बुटवल पावर कम्पनीलाई रु. ३६० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरी चिनियाँ कम्पनीसँग साझेदारीमा बनाउने दिने भएको छ ।
२) रु. १२ अर्ब लगानीमा दक्षिण कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनीलाई चारपाङ्ग्रे गाडी उत्पादन गर्न बुटवल धागो कारखानाको जग्गासमेत दिने तयारी गरिरहेको छ ।
३) झापाको दमक नगरपालिकामा रु. ६४ अर्ब लगानीमा ‘चाइना–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क’ बनाउन चिनियाँ कम्पनीलाई दिँदै छ, यो कम्पनीले नेपालको ७ वटै प्रदेशमा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने छ ।
यसरी लगानी बोर्ड विधेयकले क्रमशः विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा लगानी गर्न दिएको खण्डमा स्वदेशको सबै उद्योग र जलविद्युत् आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, राजमार्ग, पुलपुलेसा बन्द हुने छन् । सेवा क्षेत्रहरू नाफामा परिणत भई नागरिकहरूले उपयोग गर्न सक्ने छैनन् र देशको पूरै अर्थतन्त्र विदेशीको हातमा जाने छ ।
विदेशी लगानीमा बन्ने उद्योगहरूले कर र भन्सार दस वर्षसम्म आधा तिर्न नपर्ने सुविधा पाएर देशले उनीहरूलाई प्रशस्त धन कमाउने अवसर दिने छ । देशमा विदेशीहरू थुप्रै भित्रिने छन् भने नेपालीहरू विदेशिने छन् । देशको शक्ति कमजोर हुने छ । देशभित्र अपराधका घटनाहरू बढ्ने छन् । फेरि लगानी र क्षमता घटाउन विदेशीहरूलाई लगानी गर्न दिने भनेर ऐन संशोधन हुँदै छ ।
नेपाल सरकारले लगानी बोर्ड विधेयकलाई संशोधन गर्नुभन्दा खारेज गरेर सरकारले नेपाली जनताको साथमा आफैँ उद्योग खोलेर युवालाई रोजगारी र आयआर्जन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।