एमसीसी अर्थात् सैन्य गठबन्धनमा नेका र नेकपाको एउटै धारणा ¤

 प्रज्ज्वल
नेपाल सरकार र संरा अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच विसं २०७४ भदौ २९ गते वाशिङ्टनमा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट—एमसीसी
(सम्झौता) हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै भएको पुष्टि हुने धेरै आधार छन् । अमेरिकाको रक्षा विभागले सन् २०१९ जून १ मा प्रकाशन गरेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्टको पृष्ठ १५ मा स्पष्ट उल्लेख छ, “इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका १२ देशसहित सन् २०१९ मा संरा अमेरिकाको ७९ साझेदार हुने छन् । त्यस प्रतिवेदनमा सन् २०१९ मा नेपाल र श्रीलड्ढा थपिने उल्लेख छ । सन् २००८ मा बङ्गलादेशलाई ओरेगनको, सन् २००९ मा कम्बोडियालाई इडाहोको, सन् २०१६ मा इन्डोनेसियालाई हवाईको, सन् २०१७ मा मलेशियालाई वाशिङ्टनको, सन् २००३ मा मङ्गोलियालाई अलास्काको, सन् २००० मा फिलिपिन्सलाई हवाई, ग्वामको, सन् २००२ मा थाइलैन्डलाई वाशिङ्टनको, सन् २०१४ र २०१८ मा टोङ्गा र फिजीलाई नेभडाको र सन् २०१२ मा भियतनामलाई ओरेगनको इन्डो–प्यासिफिक साझेदार बनाएको उल्लेख छ ।
अमेरिकी सरकारले आफ्नो एउटा राज्यसँग इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका कुनै एउटा देशलाई साझेदार बनाएको छ । नेपाललाई अमेरिकी कुन राज्यको साझेदार बनाइने हो, प्रतिवेदनमा अहिले उल्लेख नभए पनि पछि गरिने स्पष्ट छ । यसरी अमेरिकी रक्षा विभागसँगको साझेदार बन्नु उसको सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुनु नै हो ।
सन् २०१८ को डिसेम्बर १८ मा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले वाशिङ्टनमा अमेरिकी विदेश सचिव माइकेल आर. पोम्पेओसँग इन्डो–प्यासिफिक र विश्वव्यापी विषयमा नेपालको प्रमुख भूमिकाको लागि एमसीसीअन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोगबारे र प्रजग कोरियालाई नाकाबन्दी लगाउनेबारे छलफल गरेका थिए । त्यसबेला अमेरिकी विदेश सचिव पोम्पेओले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँगको बैठक ऐतिहासिक भएको र नेपालसँग अमेरिकाको बलियो साझेदार प्रदर्शन भएको बताएका थिए । त्यही छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली इन्डो–प्यासिफिकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहमति जनाएको समाचार प्रकाशित भएको थियो । तर, त्यो सहमति अहिलेसम्म गोप्य नै राखिएको सुनिन्छ किनभने मन्त्री ज्ञवालीले काठमाडौँमा नेपाल इन्डो–प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै छन् ।
सन् २०१९ जनवरी १० मा इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका अमेरिकी सैन्य कमान्डर आडमिरल फिलिप एस डाभिड्सनले नेपालमाप्रम केपी ओली र रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलसँग भेटघाट गरे भने पाँचखालस्थित सैनिक तालिम केन्द्रमा अवलोकन गरे ।
सन् २०१९ फेब्रुअरी २५ मा दक्षिणपूर्वी एसियाको लागि अमेरिकी उपसहायक सचिव जोसेफ एच. फिल्टरले नेपालका रक्षामन्त्री पोखरेलसँग काठमाडौँमा बैठक गरे । उपसहायक सचिव फिल्टरको त्यो भ्रमण पनि मन्त्री ज्ञवालीको डिसेम्बरमा वाशिङटनको भ्रमण लगतै इन्डो–प्यासिफक सैन्यगठबन्धनकै सेरोफेरोमा भएको समाचार छ ।
नेपालको निम्ति अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारले गर्ने सबै काम इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र पर्ने बताएका थिए । अङ्ग्रेजीमा यसरी भनिएको छ, “द इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी इज सिम्पली द नेम वी हाय्भ गिभन टु एभ्रिथिङ्ग वी डु इन द रिजन ¤”
सन् २०१९ नोभेम्बर ४ मा अमेरिकी विदेश विभागले तयार गरेको इन्डो–प्यासिफिक भिजनमा अमेरिकी विदेश सचिव पोम्पेओले उल्लेख गरे, सन् २०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भियतनाम भ्रमणमा स्वतन्त्र र स्वाधीन इन्डो–प्यासिफिक अवधारणा कोरिएको थियो । यो भनाइबाट पनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति विकासमा सहकार्यभन्दा पनि सैन्य गठबन्धन सावित हुन्छ ।
उक्त सम्झौताअनुसार अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप नेपाललाई उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रूपैया कार्यक्रममा विनियोजन गर्नुपर्नेछ । विनियोजित रकम पाँच वर्षमा ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । अहिलेको बजार मूल्यमा वर्षको ११ अर्ब रूपैयाँअमरिकी अनुदान धेरै रकम होइन । उक्त सम्झौता सुरूमा नेकाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कायममुकायम) बीच २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको थियो । देउवा सरकारले एमसीसीसँग गरेको उक्त सम्झौता दुई वर्षसम्म गोप्य किन राख्यो ? सम्झौताको अनुसूची १ र ५ मा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने र धारा ७ मा सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ । नेपालको १३ अर्ब रूपैयाँ लगानी हुने भए पनि लेखापरीक्षण अमेरिकी सरकारले गर्ने र विवाद भए अमेरिकी सरकारको कानुनबमोजिम हुने प्रतिकूल प्रावधान पनि सम्झौतामा छ ।
अमेरिकी अनुदानको लागि नेपालले ६ वटा सर्त पूरा गर्नुपर्नेमा चार वटा सर्त— आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, विद्युतीय नियमन आयोग गठन गर्ने, आयोजनाको कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र भारतको सहमति लिने पूरा गरिसकेको छ । नेपालको संसदबाट अनुमोदन र जग्गा अधिग्रहण तथा रुख कटानी गर्नुपर्ने दुई सर्त पूरा हुन बाँकी छ । श्रीलङ्काले विगत सरकारद्वारा अघि बढाइएको एमसीसीबारे अध्ययन गर्न कार्य दल नै बनाएको छ । नेपालमा एमसीसीबाट नेका र नेकपाको सरकारको एउटै नीति देखिन्छ तत्कालै अनुमोदन गर्ने । यसले नेका र नेकपा एउटै ढ्याकको खुकुरी र त्रिशुल सावित गर्छ ।
यो सम्झौतालाई अर्थमन्त्रालयमार्फत विसं २०७६ असार ३० गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । सम्झौता दर्ता हुनुअघि नै अमेरिकी सरकारले दुईवटा सर्त राखेको समाचार प्रकाशित भयो । एक, प्रजग कोरियाविरुद्ध अमेरिकी सरकारले लगाउँदै आएको नाकाबन्दीलाई नेपाल सरकारले समर्थन गर्नुपर्ने । दुई, चीनबाट भागेर आएका तिब्बतीहरूलाई भारत आश्रयमा बसेका दलाई लामासम्म पु¥याउनुपर्ने । यी दुवै सर्त नेपाललाई मित्र देश चीन र प्रजग कोरियाविरुद्ध भिडाउने हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो शर्तको तत्काल विरोध एवम् निन्दा ग¥यो । न्यायपे्रमी नेपाली जनताले पनि यसको विरोध गर्दै छन् । अमेरिकी सरकारको दबाबमा ओली–दाहाल सरकारले प्रजग कोरियाको नेपालमा भइरहेको लगानी र कामदार फिर्ता पठाएको गलत हो ।
ओली–दाहाल सरकारले दुई वर्षपछि उक्त सम्झौता सङ्घीय संसद्मा दर्ता किन ग¥यो ? देउवा सरकारले गरेको सम्झौता गलत भए ओली सरकारले अघि बढाउनु हुने थिएन । सम्झौताको अन्तरकथा अध्ययन गर्दा देशको हितमा नभएको स्पष्ट देखिन्छ । यसले पनि नेका र नेकपा एउटै ढ्याकको खुकुरी र त्रिशुल नै सावित गर्छ ।
गोरखापत्र संस्थानका सल्लाहकार सम्पादक गोपाल खनालले पुस ६ गते गोरखापत्र दैनिकमा लेखे, “एमसीसी संसदबाट पास हुन्छ । पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ । कुनै सर्तले नेपाली राष्ट्रियतामाथि आँच पु¥याउँदैन । भारतले सहमति पनि जनाइसकेको छ । यसको विरोध गर्नु अतिवादी प्रयास हो ।”
नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्रीलगायत केही मन्त्रीहरू एमसीसीलाई संसद्बाट यथाशीघ्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । नेकाले यो सम्झौता पारित गराउन सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, नेकपाको स्थायी समितिका केही सदस्यहरू एमसीसी अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै भएको हुँदा संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा छन् । नेकपाको यो व्यवहार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आफ्नै कब्जामा राख्ने नियत पनि हुनसक्छ ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ विकासमा सहकार्य हो । बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभलाई लिएर चीनका कुनै पनि सैन्य अधिकारी नेपाललगायत अन्य कुनै देशमा भ्रमण गएको समाचार छैन । नेकाको देउवा सरकार र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नै अमेरिकी सरकारको प्रभावमा परेर सन् २०१७ सेप्टेम्बर ४ मा वाशिङटनमा एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । ओली–दाहाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि सन् २०१८ मा वाशिङटन पुगेर इन्डो–प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनलाई समर्थन गरेका हुन् । यथार्थमा इन्डो–प्याससिफिक रणनीति विकासमा सहकार्य होइन, सैन्य गठबन्धन नै हो । यसले वर्तमान र विगतका सरकारमा अमेरिकी सरकारका दलालहरूको घूसपैठ भएको पुष्टि गर्छ । गोरखापत्र संस्थानका सल्लाहकार सम्पादक खनाल पनि अमेरिकी सरकारका एक घूसपैठिया हुन् कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा नेपाल संलग्न हुनु असंलग्न सिद्धान्तविपरीत हो । एमसीसीको नाममा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुने नेकाको देउवा सरकार र नेकपाको ओली–दाहाल सरकारलाई नेपाली जनताले विरोध एवम् निन्दा गर्नु आवश्यक छ ।