नेकपाको असंवैधानिक बाटो

सत्तारुढ नेकपाको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश नं ३ को नाम ‘बागमती’ र राजधानी हेटाँैडामा राख्ने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ दलको सो निर्णय संविधानको भावनाविपरीत छ । संविधानमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी प्रदेशसभाबाट टुङ्गो लगाउने उल्लेख छ । तर, प्रदेशसभाको गरिमा लत्याउँदै सत्तारुढ दलका केही नेताहरूको बैठकबाट नाम र स्थायी राजधानी तोकिनु प्रदेशका जनता र जनप्रतिनिधिको अपमान हो । यसले सङ्घीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ ।
सबै निर्णय केन्द्रबाट केही मानिसले गर्ने हो भने सङ्घीयताको कुनै अर्थ छैन । सीमित व्यक्तिमा निहीत राजकीय अधिकार जनताको पहुँचमा पु¥याउन नै देशमा सङ्घीयतासहितको संविधान जारी भएको हो । राजकीय अधिकार दरबारका अग्ला–अग्ला पर्खालभित्र कैद राख्ने सामन्ती अभ्यासमा परिवर्तन गर्न नै देशमा नयाँ संविधानको खाँचो परेको हो । तर, आज शासक दलका नेताहरूले फेरि पनि हिजोकै अवस्थामा देशलाई धकेलिरहेका छन् । बहुमतको नाममा शासकहरू संविधानले कोरेको बाटो मिचेर उत्ताउलो भएर हिँड्दा देश जुनसुकै बेला दुर्घटनामा पर्नसक्छ ।
देशको संविधान आकाशबाट खसेको होइन, धर्ती फाटेर उम्रेको होइन । आज राजनीतिको केन्द्रमा बसेका नेताहरूले नै यो संविधान बनाएका हुन् । त्यही संविधानको आधारमा अहिले नेकपा सत्तामा छ । तर, सत्तासीन भएपछि आफूले बनाएको संविधानका धारा–उपधारा मिच्नु भनेको बदमासी हो । हिजो राजा–महाराजा र सामन्तहरूले आफूले बाहेक अरू कसैले सही निर्णय गर्न नसक्ने सोच्थे । राजा र राणाका मुखैमा कानुन हुन्थ्यो, उनीहरूले बोलेपछि निर्णय हुन्थ्यो । त्यही सामन्ती व्यवस्थालाई बिदा गरेर देशमा नयाँ व्यवस्था स्थापना भएको हो । विडम्बना ¤ आज त्यही व्यवस्थाका नेताहरूले सामन्ती पारा भने छोड्न सकेको देखिएन ।
संविधानको निःसर्त पालना गर्नु नै प्रजातान्त्रिक नेतृत्वको आधारभूत पक्ष हो । राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको पालना गर्दा मात्र अरूलाई पनि संविधान पालना गराउन सकिन्छ । अगुवा नै संविधान मिचुवा भएपछि अरूलाई कुन मुखले संविधानको पालना गराउने ¤

देशको संविधान आकाशबाट खसेको होइन, धर्ती फाटेर उम्रेको होइन । आज राजनीतिको केन्द्रमा बसेका नेताहरूले नै यो संविधान बनाएका हुन् । त्यही संविधानको आधारमा अहिले नेकपा सत्तामा छ । तर, सत्तासीन भएपछि आफूले बनाएको संविधानका धारा–उपधारा मिच्नु भनेको बदमासी हो । हिजो राजा–महाराजा र सामन्तहरूले आफूले बाहेक अरू कसैले सही निर्णय गर्न नसक्ने सोच्थे । राजा र राणाका मुखैमा कानुन हुन्थ्यो, उनीहरूले बोलेपछि निर्णय हुन्थ्यो । त्यही सामन्ती व्यवस्थालाई बिदा गरेर देशमा नयाँ व्यवस्था स्थापना भएको हो । विडम्बना ¤ आज त्यही व्यवस्थाका नेताहरूले सामन्ती पारा भने छोड्न सकेको देखिएन ।

प्रदेश नं ३ मा मात्र होइन, सबै प्रदेशका निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रको हस्तक्षेप हुनुहुन्न । प्रदेशको निर्णय गर्न जनताले प्रदेश सांसद निर्वाचित गरेका छन् । संविधानले सार्वभौमिकता जनतामा निहीत हुने प्रस्ट मार्गदर्शन गरेको छ । त्यसकारण सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिले सबै विषयमा गम्भीर छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्छ । कसैको तजबिजमा प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने प्रक्रियाले सङ्घीयता संविधानको पानामा सजाउने फूलमात्र हुनेछ । सङ्घीयताप्रति जनताको अपेक्षाविपरीत सङ्घीयतालाई ‘हेर्न पाइने भोग्न नपाइने व्यवस्था’ बनाइनु हुन्न ।
संविधानको निःसर्त पालनाले मात्र कुनै पनि देशको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । शक्तिको आडमा संविधानलाई नै धुजाधुजा बनाउने शासकले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने छ । कमजोर लोकतन्त्रले देशलाई फेरि पनि अस्थिरता र अन्योलको खाडलमा धकेल्छ । संविधानले देखाएको बाटोमा हिँड्नु नै अहिलेका शासक दलको पहिलो दायित्व हो । प्रदेश नं ३ को सन्दर्भमा नेकपाले गरेको गल्तीलाई नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सच्याउन जरुरी छ । सङ्घीयतामा राजकीय अधिकार कोही नयाँ राजाको हातबाट निःसृत हुने होइन । जनताले जिताएका प्रतिनिधिमार्फत नै यो अधिकारको अभ्यास हुनुपर्छ ।
………