भारतको आन्तरिक मामिला ‘एनआरसी’ ः हामीलाई किन चासो ?

राजन
“मान्छेले एकचोटि गलत ठाउँमा पाइला टेकेपछि उसको मानसिक विचलनले उसलाई उतिनैखेर अर्को दलदलमा टेकाउँछ ।” यो भनाइ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको जोडीमाथि यतिबेला ठ्याक्कै जचेको छ । सन्दर्भ हो, भारतमा भर्खरैमात्र लागू गरिएको नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए), राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जिकरण (एनआरसी) र राष्ट्रिय जनसङ्ख्या पञ्जिकरण (एनपीआर) को । एउटा गल्तीलाई छोप्न खोज्दा अर्को गल्ती गरिरहेका छन् यो जोडीले । भारतभरि एनआरसीको व्यापक विरोध भएपछि उनीहरूले अहिले सफाइ दिँदै भनिरहेका छन्, “एनआरसी र सीएए फरक हुन्, यसलाई जोडेर हेर्नु हुँदैन ।” उनीहरूको चाहना थियो, राम मन्दिरको कारण वर्षाँैदेखि हिन्दू–मुसलमानबीच रहेको तनाव मत्थर हुँदै गएको समयमा एउटा नयाँ विवादास्पद विषय जन्माएर हिन्दू मुसलमानबीच पुनः तनाव बढोस् र आफ्नो राजनीतिक खेतीको बाली खाइरहन पाओस् ।” भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले पश्चिम बङ्गालमा उत्तेजित भाषण दिँदै भने, “क्रोनोलोजी सबैले याद गर्नू, पहिला एनएए आउँछ अनि एनआरसी ।” उनको कुत्सित मनसाय प्रस्ट थियो, राष्ट्रिय नागरिकता दर्तामा नाम नभएकाहरू हिन्दूलाई नागरिकता संशोधन ऐनको माध्यमबाट नागरिकता दिइने छ र मुुसलमानलाई देश निकाला वा बन्दीगृहमा राखिने छ । अहिले अमित शाहको हुँकार ‘ढाँटेको कुरा काटे पनि नमिल्ने’ भनेजस्तै यो जोडीको लागि गलगाँड भएको छ । अहिले आएर मोदी–शाह अप्रत्यक्षरूपमा यो नयाँ ऐनप्रति नरम भएर “एनआरसीको कुनै चर्चा भएकै छैन” भनेर खुलमखुला झूट बोल्न थालेका छन् ।
के हो एनआरसी र सीएए ?
एनआरसी राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जिकरणलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्दा हुन जाने नामको छोटकरी रूप हो, National Register of Citizen (NRC) । बाहिरबाट थुप्रै मानिसहरू आसाम राज्यमा भित्रिएपछि आसामियाहरू आसाममै अल्पमतमा पर्ने सम्भावना देखियो । त्यसको विरोधमा आसामियाहरूले आन्दोलन गर्नथालेपछि राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जिकरणअन्तर्गत बाहिरबाट आएकालाई नागरिकता नदिने आश्वासनका साथ आन्दोलन रोकियो । सन् १९७१ अघि आएको कागजात देखाउनसक्नेले मात्र एनआरसीमा दर्ता पाउने भए । यहाँ बाहिरबाट भन्नाले विदेशमात्र होइन, भारतकै अरू प्रान्तबाट आउनेलाई पनि जनाउँछ । विदेशबाट भन्नाले विशेषगरी बङ्गलादेशलाई जनाउँछ । एनआरसी लागू गरेर मुसलमानलाई बन्दीगृहमा राखेपछि हिन्दू मुसलमानबीच झनै बढ्ने मतभेदबाट फेरि भाजपाले नै लाभ पाउने आकलन थियो । जब आसाममा एनआरसीको अन्तिम नामावली प्रकाशित भयो भाजपा छाँगाबाट खसेजस्तै भयो । मानौँ, गलत मन्त्र उच्चारण गर्दा शस्त्रअस्त्र आफैमाथि बज्रेजस्तै भयो भाजपालाई । उक्त नामावलीमा १५ लाख हिन्दू र ४ लाख मुसलमानहरूको नाम अटेन । आफ्नो भोट बैङ्क हिन्दू मतदाता असन्तुष्ट हुने देखिएपछि नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) Citizen Amendment Act लागू गरेर सरकारले हिन्दूलाई रिझाउने कोशिश ग¥योे । उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था विचित्रको छ । त्यसमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र पाकिस्तानबाट आउने मुसलमानबाहेक अरू धर्मावलम्बीलाई भारतीय नागरिकता दिने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थापछाडि भाजपाको तर्क छ, मुसलमान संसारका ३५ इस्लामिक मुलुकमा जान सक्छन् । तर, हिन्दूको लागि जानसक्ने अरू मुलुक नभएकोले भारतले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । एकछिनको लागि यो तर्कलाई मान्ने हो भने पनि क्रिश्चियन मुलुक पनि थुप्रै छन् यिनीहरूलाई किन नागरिकता दिनु प¥यो त ? वास्तवमा कागजात देखाउन नसक्ने हिन्दूलाई उक्त ऐनमा टेकेर नागरिकता दिने र कागजात देखाउन नसक्ने मुसलमानलाई बन्दीगृहमा (डिटेन्सन सेन्टर) मा राख्ने गलत मनसाय मोदी–शाह जोडीको देखिन्छ । अरू धर्मावलम्बीको कुरा त देखावटीमात्र हो । यसरी मुसलमानलाई उक्साएर देशमा दङ्गा फैलाएर राजनीति गर्ने भाजपाको मनसुवामात्र हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ ।
इस्लामिक राष्ट्रबाट आउने हिन्दूहरूलाई मात्र भारतीय नागरिकता दिनुपर्ने कारण ती मुलुकमा अल्पसङ्ख्यकहरूले धर्मकै कारण प्रताडना झेल्नुपर्ने र मुसलमानहरूलाई कुनै अप्ठेरो नहुने भएर हो भन्ने दाबी गरिएको छ । तर, भारतले सधैँ पाकिस्तानको बलुचिस्तानका जनतामाथि पाकिस्तानी सरकारले ज्यादती गरेर मानव अधिकार हनन गरेको संसारलाई बताइरहेको हुन्छ । त्यसैगरी पाकिस्तानभित्रै थुप्रै फरक एहमढी जातिका मुसलमान छन् जसलाई पाकिस्तानका मूल मुस्लिमले मुसलमान नै मानिंदैन । उनीहरूको पनि थुप्रै हत्या भएको छ । यदि भारतले साँच्चिकै मानवीयताको आधारमा नागरिकता संशोधन ऐन ल्याएको भए बलुचिस्तानबाट आउने मुसलमान र एहमढी मुसलमानलाई पनि भारतीय नागरिकता दिँदा राम्रो हुन्थ्यो । यहाँनिर भारतको दोहोरो चरित्र देखिएको छ । वर्षौदेखि विवादमा रहेको राममन्दिरको फैसला भएपछि हिन्दू–मुसलमानको नाममा हुने विवाद अन्त्यसँगै भाजपाको लागि राजनीति गर्ने विषय नहुँदा हिन्दू–मुसलमान विवादको लागि नयाँ विषय सिर्जना गरिएको हो । तर, यो विवाद भाजपाको लागि लाभभन्दा प्रत्युत्पादक हुने देखिएको छ । भर्खरैमात्र सम्पन्न झारखण्डको चुनावमा जति नै मोदीले एनआरसी र राममन्दिरको कुरा उठाए पनि जनताले पत्याएनन् र भाजपालाई नराम्ररी हराए ।
एनआरसीलाई थामथुम पार्न फेरि राष्ट्रिय जनसङ्ख्या पञ्जिकरण (National Population Register) एनपीआरलाई चर्चामा ल्याइएको छ । हुन त हरेक दस वर्षमा जनगणना हुन्छ । त्यसैअनुरूप सन् २०२० मा पनि भारतमा जनगणना हुँदैछ । तर, यसपालिको जनगणनालाई एउटा झूठलाई लुकाउन अर्को झूटो षड्यन्त्रको रूपमा लिइएको छ । पुरानो रक्सीरूपी एनआरसीलाई नयाँ बोटलमा राखेर बजारमा ल्याएको जस्तै । यसपालिको जनगणनामा अघिल्लो जनगणनाभन्दा ६ बुँदा बढी समावेश छन् । थपिएका बुँदाहरूमध्ये आफ्नो आमा–बाबुका जन्म मिति, कुन स्थानबाट अहिलेको ठेगानामा सरेको आदि छन् । ती बुँदाले एनआरसीकै भाषा बोल्ने आलोचकहरूको धारणा छ । यदि जनगणकलाई विवरण चित बुझेन भने नामको अगाडि ‘डाउट’
(शड्ढास्पद) लेखिन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित मान्छेले उक्त जानकारीलाई पुष्टि गर्ने कागजात पेश गर्नुपर्ने छ ।
मोदीको झूठ बोल्ने बानी
अहिले भारतभरि ‘मोदी झूटा हो’ भन्ने आम धारणा छ । गफाडी मोदीलाई कतिखेर झूठ बोले भन्ने नै याद नहुनेरहेछ । एनआरसीबारे कुनै बहस नै भएको छैन भन्दै उनले खुलमखुला झूठ बोले । भारतमा डिटेन्सन सेन्टर (बन्दीगृह) बनेकै छैन भनेर मोदीले बोले । तुरुन्तै भारतीय मिडियाले राष्ट्रपतिले संसदमा एनआरसीबारे बोलेको भिडिओ र आसाम र कर्णाटकमा बन्दीगृह बनाइरहेको फोटो बाहिर ल्याए । हामी नेपालीलाई पनि थाहा छ मोदी कति झूट बोल्छन् भनेर । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको जगजाहेर हुँदाहुँदै ‘हामीले नाकाबन्दी गरेको होइन’ भन्ने मोदी नै हुन् । नेपालको सांसदमा १० हजार करोड दिन्छु भन्ने मोदी नै हुन् ।
एनआरसी लागू नै भए पनि नोटबन्दीजस्तै नै यो पनि असफल हुनेछ भन्ने आम भारतीयहरूको धारणा छ । कालो धन जफत गर्ने भनेर मोदीले पुरानो नोटलाई गैरकानुनी बनाएर नयाँ नोट निष्काशन गरेका थिए । तर, लगभग शतप्रतिशत नै पुरानो नोट फिर्ता आएको थियो, नेपालसँग भएको भारतीय नोटबाहेक । भारतले पुरानो नोटलाई गैरकानुनी बनाएको नीतिले नेपाललाई समेत असर परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग भएको पुराना भारतीय नोट साट्न भारत मानिरहेको छैन । भारतीयहरू अहिले पनि नोटबन्दी गरेको समयलाई निकै सन्ताप मानेर सम्झन्छन् । त्यत्तिबेला धेरै मानिसहरू नोट साट्न लाइनमा बस्दा बस्दै मरेका थिए भने अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ । अब फेरि नागरिकताको लागि कागजात बनाउन लाइनमा बस्दै ज्यान जाने छ भने भारतीय अर्थतन्त्र फेरि रसातलमा पुग्ने निश्चित छ ।
हाम्रो चिन्ता
नागरिकता संशोधन ऐनले इजरायलको यहुदीवादजस्तै ‘हिन्दूवाद’को प्रवर्तन संवैधानिक हिसाबले नै गर्न खोजेजस्तो छ । इजरायलले दक्षिण अमेरिका, युक्रेन, पुर्वी युरोप र बाँकी विश्वबाट आउने यहुदीहरूलाई बसोबास गराउन सन् १९४८ मा स्थापना हुँदा पाएको जमिनभन्दा बढी अन्य देशको जमिन हडपेर देशको विस्तार गरेझैँ भारतले पनि कालान्तरमा इजरायलको नक्कल गर्ने छ । इजरायलले सिरियाको गोलान हाइट, इजिप्टको साइनाइ, जोर्डनको पश्चिमी किनारा, प्यालेस्टाइन पूरै र लेबनानको बेक्का उपत्यका हडपेर बसेको छ । त्यही इजरायली शैलीमा छिमेकी मुलुकबाट हिन्दूहरू प्रवेश गरेको भन्ने निहुँमा भारतको आँखा छिमेकी देशको भूभागमाथि नपर्ला भन्न सकिन्न । एकपटक भाजपाका अध्यक्ष बङ्गारु लक्ष्मणले “नेहरूले नेपाललाई भारतमा नगाभेर ठूलो गल्ती गरेको” अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले पनि भारतले नेपालको थुप्रै भूभाग मिचिरहेको छ । त्यही भएर नेपालले भारतको यो पछिल्लो कदमलाई उसको आन्तरिक मामिला भनेर आँखा चिम्लिनुभन्दा चनाखो बन्न जरुरी छ ।