कालापानीबारे चिनियाँ दृष्टिकोण

 राजेश्वर आचार्य, पूर्वराजदूत
नेपालको गत अड्ढमा प्रकाशित कालापानीसम्बन्धी सनसनीपूर्ण लेखले यस सम्बन्धमा आफ्ना केही अनुभव लेख्न प्रेरित गरेको छ । (१९) ५० को दसकको सुरुवातदेखि नै दार्चुला जिल्लाअन्तर्गतको त्रिदेशीय सामरिक महत्वको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिक क्याम्प विगत ३५–४० वर्षदेखि बस्दै आएको समाचार प्रकाशित भएपछि नेपालमा यसबारे तीव्र प्रतिक्रिया हुन थालेको हो । कालापानीको विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले दुवै देशका उच्च नेतृत्व तहमा समेत कुराकानी हुनुका साथै विभिन्न तहमा द्विपक्षीय वार्ता गर्न समितिसमेत बनाई छलफल गरिएको थियो । तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले नेपालले कालापानीमाथिको आफ्नो दाबीको यथेष्ट प्रमाण पेश गरे भारतीय सुरक्षा दल त्यहाँबाट अविलम्ब फर्कने अभिव्यक्ति दिएपछि यस पङ्क्तिकारले टिप्पणी गर्दै ‘यदि कालापानी भारतको भूभाग भए त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गरी दुई मित्रराष्ट्रबीच सिर्जित विवाद, शड्ढा र आशड्ढा अन्त्य गर्न’ महमाहिम राजदूतज्यूलाई २०५४ पुस २ गते ‘हिमालय टाइम्स’ मार्फत अनुरोध गरी लेख लेखेको थियो ।
कालापानीबारे चर्को विवाद भइरहेको बेला २०५५ भदौमा मित्र राष्ट्र चीनका लागि शाही नेपाली राजदूत पदमा नियुक्ति भयो । जिम्मेवारी बहन गर्न चीनतर्फ प्रस्थान गर्नुअघि नेपालको उच्चस्तरीय भेटघाटका क्रममा मैले नेपाल–चीनबीचको मित्रताले पारस्परिक हित अभिवृद्धि गर्नुका अतिरिक्त कालापानी नेपालकै हो भन्नेबारे चिनियाँ मित्रहरूबाट कूटनीतिक समर्थन जुटाउन प्रयत्नशील रहने कुरा पनि जानकारी गराएको थिएँ । पदीय हिसाबले कालापानीको विषयवस्तु प्रत्यक्षतः मेरो जिम्मेवारीभित्र नपरे तापनि र सरकारले यसबारे कुनै निर्देशन नदिए पनि कालापानी विवाद नेपालको राष्ट्रियता र अस्मितासँग जोडिएको हुँदा एउटा सचेत नेपाली नागरिकको रूपमा मैले यसलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रकै विषयवस्तुको रूपमा ग्रहण गरेको थिएँ ।
चीन पुगेपछिको केही समय भेटघाट, सम्पर्क र चिनजानमा बितेपछि नेपाल–चीनबीचको परम्परागत आपसीसम्बन्धलाई अझ व्यापक, सुदृढ र फलदायी बनाउन सकिने दरिलो विश्वास ममा पलायो । सोही क्रममा मैले अब कालापानीको विषयमा पनि चिनियाँ मित्रहरूको सहयोग र समर्थन जुटाउन अग्रसर हुने समय आएको ठहर ग¥यो । र, तत्कालीन चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री वाङ यीसहित उहाँका सहयोगीहरूलाई २०५६ भदौ ८ गते हाम्रो दूतावासमा रात्रिभोजका लागि बोलाएँ । उक्त अवसरमा द्विपक्षीय हितका विभिन्न विषयहरूमा महत्वपूर्ण कुराकानी र छलफल भयो । त्यही बेला मैले कालापानी विवादबारे उहाँहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै त्यसमा नेपाल र मित्र राष्ट्र भारतबीच रहेको फरक मतसमेत जानकारी गराएँ ।
कालापानीको विवादबारे अध्ययन गरी नेपाललाई कुनै सहयोग वा समर्थन गर्नसक्ने अवस्था भेटिए त्यसको जानकारी दिने कुरा सहायकमन्त्री वाङ यीले बताउनुभयो । उहाँले सन् १९७५ मा भारतमा गाभिएको ‘सिक्किम’ लाई चीनले अझै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र मानिआएको उल्लेख गर्दै ‘सिक्किम’ बारे नेपालको आधिकारिक धारणा के हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । त्यसबारे दूतावासका अधिकृतहरूले समेत हामीलाई व्यक्तिगतरूपमा जानकारी भएको कुरा उहाँहरूसमक्ष राख्दै श्री ५ को सरकारको आधिकारिक धारणा भने परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बुझेपछि जानकारी गराउने भनी छलफल टुङ्ग्याइयो ।
चीन र भारतबीच नयाँ दिल्लीमा सीमा वार्ता हुँदाको एउटा रोचक तर महत्वपूर्ण प्रसङ्ग पनि यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला । कुरा सन् १९९९ नोभेम्बरतिरको हो । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका एसिया विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुन काओसिङ चीन–भारत सीमा विवादसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न चिनियाँ टोलीको नेतृत्व गर्दै भारतको नयाँ दिल्ली जानुभएको थियो । त्यहाँ उहाँहरूलाई दुई देशबीचको सीमा क्षेत्र कालापानीमा बैठक गरौँ भनी भारतीय पक्षबाट प्रस्ताव आएछ । उपमहानिर्देशक सुन सहायक विदेशमन्त्रीलाई हाम्रो राजदूतावासमा दिएको रात्रिभोजमा पनि सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले कालापानी विवाद र त्यसमा नेपालको दृष्टिकोण, भावना र मर्मसमेत उहाँलाई ताजारूपमा स्मरण भएछ । उहाँले भन्नुभएछ, “हामी दिल्लीमा सीमासम्बन्धी छलफल र वार्ता गर्न आएका हौँ, दिल्लीबाहिर अन्यत्र गई यस्तो वार्ता गर्नु उपयुक्त लाग्दैन ।” भारतीय पक्षले त्यसपछि कालापानीमा उहाँहरूलाई लैजाने प्रस्ताव स्थगित गरेको कुरा उपमहानिर्देशक सुनले मलाई पेइचिङ फर्किएपछि जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महामहिमज्यू, यदि राजदूतावासको रात्रिभोजमा तपाईँले कालापानी विवादबारे नेपालको पीडा र संवेदनशीलता नबताउनुभएको भए भारतीय प्रस्तावअनुसार सायद हामी कालापानी जान्थ्यौँ होला र त्यसबाट चीन–नेपालबीचको मित्रतामा अन्जानवश शड्ढा पैदा हुने गल्ती हामीबाट हुनसक्थ्यो । तपाईँले हाम्रा दुई देशबीच हुनसक्ने एउटा ठूलो सम्भावित दुर्घटनाबाट हामीलाई जोगाउनुभयो, तपाईँलाई धेरै–धेरै धन्यवाद ।”
कालापानीमा भारतीय सुरक्षा निकायको उपस्थितिबाट नेपाललाई परेको पीरमर्काबारे चिनियाँ पिपुल्स लिबरेसन आर्मीका उच्च पदाधिकारीहरूसँग प्रसङ्गवस अनौपचारिक कुराकानी हुँदा उहाँहरूले पनि हामीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै यसबारे सम्बन्धित निकायसमक्ष नेपालको चिन्ता र चासो पु¥याइदिने आश्वासन दिनुभएको थियो ।
समय बित्दै गयो । नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध अझ फराकिलो र गाढा पार्दै लैजाने सिलसिलामा विभिन्न सन्धि, सम्झौता र उच्चस्तरीय भ्रमणहरू पनि भइरहेका थिए । तर, कालापानीबारे चीनको स्पष्ट दृष्टिकोण र धारणा सार्वजनिक नहुँदा मेरो मनको बेचैनी कायमै थियो । समय–समयमा उहाँहरूसँग हुने भेटघाटमा “कालापानीबारे नेपालको संवेदनशीलता र पीडा त तपाईँहरूलाई विदित्तै छ, म तपाईँहरूको धारणा र प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा छु” भनी सम्झाउन भने छाडेको थिइनँ । आखिर कालापानीबारे चीनले आफ्नो मौनता त्याग्ने दिन आयो । १५ नोभेम्बर २००१ का दिन परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा एक प्रश्नको उत्तरमा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले भन्नुभयो, “नेपाल र भारतबीच कालापानी क्षेत्रको विवाद रहेको हामीलाई जानकारी छ । नेपाल–भारत दुवै हाम्रा मैत्रीपूर्ण छिमेकीहरू हुन् । दुवै पक्षले मैत्रीपूर्ण संवाद र सहमतिमा यसको उचित तथा निष्पक्ष समाधान खोज्नेछन् भनी हामी हार्दिकतापूर्वक आशा गर्दछौँ ।” कालापानीसम्बन्धी चीनको यो दृष्टिकोण त्यस साँझ चिनियाँ टेलिभिजनको समाचारमा समेत प्रशारण भएको थियो । चिनियाँ पक्षबाट यससम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुनासाथ हामीले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा अविलम्ब प्रेषितसमेत ग¥यौँ । कालापानीबारे चिनियाँ मित्रहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिक्रियाबाट कालापानी नेपाल र भारतबीच ‘विवादित विषय’ भएको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । चिनियाँ प्रतिक्रिया विश्लेषण गर्दा कालापानीका विषयमा नेपाललाई मित्रराष्ट्र चीनद्वारा कूटनीतिक समर्थन प्राप्त भएको प्रस्टै छ । तर, कालापानी विवाद सुल्झाउने दिशामा सरकारले विगत वर्षहरूमा के कति प्रगति ग¥यो, त्यसको जानकारी भने अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
हालै भारत र चीनबीच भएका सन्धि–सम्झौताहरूलाई लिएर कालापानीबारे पुनः टीका–टिप्पणी हुन थालेका छन् । यस्तो हुनु नेपाल–भारत र चीन तीनै देशका लागि उचित होइन । अतः सम्बन्धित देशका पदाधिकारीहरूद्वारा हाल उब्जेका शड्ढा आशड्ढाहरूको अविलम्ब निवारण हुनु जरुरी छ । कालापानी विवादबारे मित्रराष्ट्र चीनले नेपालप्रति दर्शाएको कूटनीतिक समर्थनको पनि हामी प्रशंसा गर्दछौँ र अर्को मित्रराष्ट्र भारतबाट पनि हाम्रो न्यायोचित अधिकारका बारेमा चाँडै उचित निर्णय हुने कुरामा विश्वस्त हुन चाहन्छौँ ।
कूटनीतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो आधार मानिन्छ । कुनै पनि विवादित विषय हल गर्नका लागि सम्बन्धित राष्ट्रहरूबीच वार्ता र छलफल गर्ने गरिन्छ । देशको परराष्ट्र नीति सञ्चालन र यदाकदा आउने कुनै पनि विवाद समाधान गर्न उच्च सतर्कता, सुझबुझ, निष्ठा र धैर्य आवश्यक हुन्छ । कालापानीको विषय नेपाल र नेपालीका लागि अत्यन्त संवेदनशील भएकोले सरकारले यसलाई पूर्ण निष्ठाका साथ राष्ट्रिय हितअनुकूल हल गर्ने विश्वास समस्त नेपालीमा पैदा गराउनु आज राज्य पक्षको ठूलो कर्तव्य एवं जिम्मेवारी भएको छ ।
स्रोत ः नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक, २०६८ जेठ ८, वर्ष ५, अड्ढ ४०
(अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा – लिपुलेक)