किसानकी छोरीको कलमबाट

मञ्जु चौधरी
आरक्षण कोटा कसको लागि ?
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनैतिकरूपमा पछाडि परेका वा पारिएका जनजातिको लागि नेपालको संविधानमा राज्यद्वारा निश्चित समयको लागि आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरिएको छ ।
आरक्षणमा महिलाको लागि ३३ प्रतिशत, जनजातिको लागि २७ प्रतिशत, मधेसीको लागि २२ प्रतिशत, दलितको लागि ९ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रको लागि ५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । दलितको लागि संविधानको धारा २४ मा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
तथापि दलित समुदायले कानुनले सुरक्षा गरेको आरक्षण कोटा लिन भने सकेका छैनन् । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा जो सक्षम छन् त्यस्ता दलितले मात्र सुविधा लिन सकेका छन् ।
हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, अछाम, बझाङ्ग र बाजुरामा बस्ने दलितलाई धारा १० र २४ आफ्नो अधिकारको धारा हो कि पानीको धारा हो के थाहा ¤ दलितको नाममा गैरदलितले सुविधा लिएको पनि देखिन्छ । दलित अधिकारको लागि १५० ओटा एनजीओ÷आइएनजीओले काम गरे पनि तिनीहरूको जीवनमा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन । मधेसीको लागि २२ प्रतिशत आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरिएको छ । आरक्षण कोटाको फाइदा मधेसी जमिनदार र धनीमानीले लिएको देखिन्छ । त्यस्तै जनजातिको लागि २७ प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यसको पनि धनी जनजातिहरूले उपभोग गरिरहेका छन् । जनजातिहरू प्रायः खेती किसानी गर्छन् । लोकसेवा आयोगको परीक्षा वा अन्य उच्च शिक्षाको परीक्षा प्रायशः असार र साउनमा हुन्छ । खेतीपातीको मारामारी हुने समयमा लोकसेवाको परीक्षा हुँदा उनीहरूले २७ प्रतिशत आरक्षण कोटाबाट लाभ हासिल गर्न सकेका छैनन् । २७ प्रतिशत जनजातिको लागि छुट्याइएको कोटाले किसानका छोराछोरीलाई कतिको समेट्न सक्यो ? मुठी रोपेर माना उब्जाउने बेलामा परीक्षाको समयतालिका निकाल्दा किसानका छोराछोरी मर्कामा परेका छन् । दिनभर खेतमा काम गरेर राति पढे पनि हिलोले खाएको र चर्केको हातले कलम समाउँदाको पीडा कसले बुझिदिने ? प्रश्न पत्रका प्रश्नको कसरी उत्तर दिने ? शरीर थाकेको बेलामा दिमाग पनि त थाकेकै हुन्छ । प्रतिशतको कुरा कानुनमा उल्लेख गरेर आरक्षित समुदायहरूलाई मात्र मख्ख पार्ने काम गरिएको छ ।
लोकसेवा निष्पक्ष छ भनिन्छ । कत्तिको निष्पक्ष छ भन्ने कुरा परीक्षा हुने समयले पनि केही देखाउँछ । परीक्षाको समय निकाल्नेको पेट के पैसा खाएर भरिन्छ ? नेपालमा हुने लोकसेवा आयोगको परीक्षामात्र होइन, नेपालको हरेक निर्वाचनलाई नियालेर हेर्दा निर्वाचनजस्तो महत्वपूर्ण प्रक्रियामा किसानलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । नेपालमा चुनाव कति बेला हुन्छ ? प्रायः मंसिर, असार र जेठमा । किसानहरू मुठी छरेर मुरी उब्जाउने बेला या वर्षभरिको लागि खाने अन्न स्याहार्ने बेलामा निर्वाचन हुन्छ । अनि ती किसानको राजनीतिक चेतना कसरी बढ्छ ? कामले थाकेको बेलामा । त्यसमा पनि कहिल्यै नसुनेका अनेक थरीका पार्टी जनताको घरआँगनमा आउँछन् । चेतनास्तर कमजोर भएका किसानलाई थाकेको बेला एक प्लेट मासु, एक बोतल रक्सी, एउटा भेस्ट, एउटा टोपी आदि दिइन्छ । सदस्यपिच्छे घरपरिवारको चेतनास्तर हेरी भोट किनिन्छ । तिम्रो छोरीलाई यो बनाइदिन्छु, त्यो बनाउँछु भन्छन् । त्यो पुल बनाउँछु, त्यो बाटो पिच गर्छु, कोही अपराध गरी जेलमा छ भने म जितेपछि जेलबाट छुटाउँछु भन्छन् ।
किसानको कहर
कम्युनिस्ट सरकारलाई प्रश्न गर्न मनलाग्यो, भारतका किसानजस्तै नेपालका किसानलाई सामूहिक आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने चाल हो कि ?
वर्षभरि मेहनत गरी पसिना बगाउने किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएर आँसु बगाउनुपर्ने देशलाई कुन आधारमा कृषिप्रधान भन्ने हो ?
किसानहरू दिनरात घामपानी नभनी पसिना बगाउँछन् । चराचुरुङ्गी, कीराफट्याङ्ग्रादेखि शिक्षक, कर्मचारी, चिकित्सक, वकिल, प्रोफेसर, सेना, प्रहरी, नेता, राजामहाराजाको मुखमा गाँस पु¥याउने किसानको आँखाबाट आँसु बग्छ भने देशमा कसरी विकास र समृद्धि सम्भव छ सरकार ?
जसले पसिना बगाएको छ उसले सही मूल्य पाउन सकेको छैन । समस्या उखु किसानको मात्र होइन, धान खेती गर्ने किसानको समस्या पनि उस्तै छ । नेपाल कृषिप्रधान देश रे ¤ देशका युवा युवतीलाई बेचिएको छ खाडीमा । देशमा रासायनिक मलको कारखाना छैन । किसानहरूले समयमा मल, बीउ पाउँदैनन् । ब्राजिलपछि पानीमा सबभन्दा धनी देश नेपाल रे ¤ नदीको पानी सलल बगिरहेको छ । त्यही नदीको किनारामा भएको खेतको धान सुकिरहेको छ । खेती आकाशको भरमा छ ।
खेती गर्दा कति रगत र पसिना बग्छ, त्यो त खेती गर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । धान भुइँमा फल्छ कि रुखमा भनेर प्रश्न गर्नेलाई के थाहा किसानको पीडा । रोपाइँको बेलामा बालकदेखि वृद्धसमेतले सकी नसकी काम गरेका हुन्छन् । त्यो असार, साउन, भदौको फलाम पगाल्ने घाम, त्यो तातो पानी, हिलो, हिलोले खाएका हातखुट्टा, दुःखको पीडा महसुस गर्नेलाई के थाहा अन्नको मूल्य । आफूले उत्पादन गरेको मसिनो धान साहुमहाजनलाई बेची मोटो चामल खान बाध्य छन् किसान । बजारमा हामी सामान किन्न जाँदा कतिमा दिने भनेर सोध्छौँ तर किसानले आफ्नो उत्पादन बेच्दा साहुसँग सोध्छ । कतिमा किन्ने हो ? कति उल्टो व्यवस्था ¤
गल्लावालाकोमा धान बेच्न जाँदा साहुले काम गर्ने मान्छे राखेको हुन्छ । काम त साहुको हुन्छ तर पल्लेदारी भनेर धान तौलिने कामदारको ज्याला पनि काटिन्छ । यसरी किसानको शोषण गरिन्छ ।
किसानले जति काम गरेको हुन्छ, तद्नुसार पौष्टिक खाना पाउँदैनन् । धुलो र घामको धुपमा काम गर्ने भएको कारणले आँखा र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिन्छ । बुढेसकालसम्म किसानसँग खेती गर्ने सीप, जाँगर र जोस हुन्छ । तर त्यो किसानसँग आफ्नो जमिन हुँदैन ।
किसानहरूको समस्या समाधानका लागि किसान आन्दोलन आवश्यक छ । जबसम्म देशमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्न सकिंदैन र किसानहरूको राजनीतिक चेतनाको विकास हुँदैन, समस्या दोहोरिरहन्छ । किनकि उत्पादनको मुख्य साधन भनेको जमिन हो । जोसँग जमिन छ, त्यो जागिरे छ । त्यही व्यक्तिसँग राज्यको शक्ति छ । राजनीति त्यही वर्ग वरपर घुम्छ ।
किसानहरूसँग खेती गर्ने सीप, क्षमता, जोस छ तर जमिन छैन । कृषि विशेषज्ञसँग भन्दा बढी ज्ञान किसानसँग हुन्छ । किसानको उत्पादनलाई उचित मूल्य दिन सकियो भने देशको ठूलो समस्या समाधान हुनसक्छ ।
यदि यो सरकार देशको विकास र समृद्धि सच्चा दिलले चाहन्छ भने जमिन जोत्नेलाई दिएर हेर, देशमा कायापलट हुने छ ।
नेपालमा किसानहरू चार किसिमका छन् । ठूला किसान, मझौला किसान, साना किसान र भूमिहीन किसान । आफ्नो खेती गर्ने जमिन नभएर पनि खेती गर्छ, त्यो भूमिहीन किसान हो । जसले जतिसुकै ठूलो कुरा गरे पनि, व्यावसायिक कुखुरापालन, बाख्रापालन, भैँसीपालन गरे पनि सबैले अन्न त खानैपर्छ । सबैभन्दा घाटा अन्न उत्पादन गर्नेलाई छ र दुःख पनि त्यहीँ छ । पैसा खाएर पेट भरिँदैन, आखिर खानुपर्ने अन्न नै हो । यो सामान्य कुरा सरकारले बुझेको खोइ ?