राज्य व्यवस्था समिति अख्तियारको स्थलगत अध्ययनमा

काठमाडाँै, २० पुस । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्य कार्यालय, टङ्गालमा आइतबार स्थलगत अध्ययन गरे ।
आयोगको सभाकक्षमा भएको छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आयोगलाई सरकारको प्रभावबाट टाढा राख्न यसका पदाधिकारी र मुख्य मुख्य अधिकारीहरू सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार र विज्ञहरूबाट निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सरकारको नजिक बसेकाहरूले तीन पुस्तालाई पुग्ने गरी सम्पत्ति कुम्ल्याउन छुट पाएकाले पनि भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “प्रम केपी ओलीले विसं २०७५ पुस २३ गते भ्रष्टाचारविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोगकै सभाकक्षमा ‘यहाँ भएकाले भ्रष्टाचार नगरे आधा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने’ बताउनुभएको थियो । केही महिनाअघि एक मन्त्रीले कान्तिपुर एफएममा ‘मन्त्रीले भ्रष्टाचार नगरे पचास प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र सचिव एवम् महानिर्देशकले भ्रष्टाचार नगरे त्यहीअनुसार घट्ने’ बताउनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनलगत्तै प्रम ओलीले मन्त्री र सचिवहरूको बैठकमा ‘मेरो नाम लिएर भ्रष्टाचार भएको सुनेको छु त्यस्तो नगर्नु होला’ भनी सम्झाउनुभएको थियो । यसले भ्रष्टाचारी खोज्नै नपर्ने स्पष्ट छ ।”
एक पूर्वप्रमले अर्को पूर्वप्रमलाई २० अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको बताएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा फोरजी विस्तारमा मन्त्रीसँग बा¥ह अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको बारे प्रश्न राखेबाट पनि आयोगलाई भ्रष्टाचारविरूद्ध छानबिन गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले ‘सरकारी’ दलको पुच्छर समातेर अपराधको वैतरणी टर्नेलाई छोड्न नहुने उल्लेख गर्दै आयोग कसैको दबाबमा पर्न नहुने बताउनुभयो ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले राजनीतिक भ्रष्टाचार रोक्न सार्वजनिक खरिदलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए पनि आयोगको छानबिनभित्र पार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउनेहरूमाथि छानबिन टुङ्गोमा पुग्न लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले हालसम्म भ्रष्टाचारका २०६ वटा स्थलगत पक्राउ परेको बताउँदै अनुचित लाभ आयोगको छानबिनभित्र पर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
सांसद विजय सुब्बाले रेडक्रस र साझा प्रकाशनभित्र भ्रष्टाचार भएको विरोधमा आयोगमा उजुरी परेको तर आयोगकै एक कर्मचारीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको बताउनुभयो ।
सांसद महेश्वरजङ्ग गहतराजले १४ अर्ब रूपैयाँको सिक्टा सिंचाइ १४ वर्षमा पनि सम्पन्न नगरेका दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
आयोगका सदस्य सावित्री थापाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सेना, न्यायपालिका र एनजीओ÷आईएनजीओलाई आयोगबाट छानबिन गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान भएको बताउनुभयो ।
आयोगका अर्का सदस्य गणेशदत्त जोशीले आयोगका कर्मचारी अन्यत्र सरूवा भएका दश जनामाथि कारबाही भएको बताउनुभयो ।