खाडी क्षेत्रमा नेपालीको सुरक्षा गर

मध्यपूर्वमा यो साता विकसित परिस्थितिले संसारभर सन्त्रास छाएको छ । संरा अमेरिकी ड्रोन आक्रमणबाट इरानका उच्च सैनिक अधिकारी मेजर जनरल कासम सोलेमानीको हत्या भएपछि त्यसप्रति इरान र मध्यपूर्वका जनताले जनाएको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियाले संसारभर सन्त्रासको अवस्था बनेको हो । आफ्ना उच्च सैनिक अधिकारीको हत्याप्रति खेद व्यक्त गर्दै इरानी उच्च राजनीतिक नेतृत्वले ‘अमेरिकी नागरिक संसारभर कहीँ सुरक्षित नहुने’ चेतावनी दिएको छ । संरा अमेरिकाले इराकमा रहेका सबै अमेरिकीलाई इराक छोड्न सूचना जारी गरेको छ । साथै संसारभरका अमेरिकीलाई सुरक्षित रहन सावधानी सूचना पनि जारी गरेको छ । वाशिङ्टनस्थित चिनियाँ दूतावासले संरा अमेरिकामा हुनसक्ने हमलालाई ध्यानमा राखी आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षामा ख्याल गर्न सूचना सार्वजनिक गरेको छ । इरान र मध्यपूर्वका अमेरिकाविरोधी सशस्त्र समूहले कुनै पनि बेला कहीँ पनि गर्नसक्ने अमेरिका लक्षित हमलालाई लिएर संसारभर सुरक्षा खतरा बढेको हो ।
नेपाल सरकारले इराकमा जान नेपाली जनतालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, विभिन्न अवैध बाटोबाट त्यहाँ झन्डै पन्ध्र हजार नेपाली विभिन्न काममा संलग्न रहेको समाचार स्रोतहरूले बताएका छन् । सरकारी अनुमति लिएर इराक गएका नेपालीको सङ्ख्या २५ मात्र भएको जनाइएको छ । सरकारी अनुमतिमा गएका नेपाली सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगको सम्पर्कमा रहेको बताइएको छ । तर, अवैध बाटोबाट त्यहाँ पुगेका हजारौँ नेपाली नागरिकको सुरक्षामा सरकारले उदासिनता देखाउन मिल्दैन । उनीहरूलाई पनि विभिन्न कूटनीतिक उपाय प्रयोग गरी सुरक्षित ठाउँमा राख्न सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । २०६१ को भदौमा १२ जना नेपाली युवाहरूलाई इराकको अमेरिकाविरोधी समूहले गरेको निर्मम हत्या नेपाली जनताले भुलेका छैनन् । फेरि पनि त्यस्तो तीतो घटना नदोहोरियोस्, नेपाली जनताको चाहना यही हो ।
इराकमा अवैध माध्यमबाट पुगेका कति नेपाली परिबन्धमा परेर त्यहाँ पुगेका छन् । कति नेपाली बाध्यताले त्यहाँ पुगेका हुन् । कतिलाई म्यानपावर कम्पनीहरूले फसाएर त्यहाँ पु¥याएका छन् । नेपाल सरकारले रोजगारी दिन नसक्दा र विदेशमा नेपाली श्रमशक्ति बेच्ने सरकारी नीतिको कारण उनीहरू त्यो युद्धभूमिमा श्रम बेचिन बाध्य भएका हुन् । इराकमा पुगेका नेपाली कोही सम्भ्रान्त धनी परिवारका छोराछोरी होइनन् । उनीहरू गरिब नेपालीका छोराछोरी हुन् । तिनलाई आजको असुरक्षित धरापबाट निकाल्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले कुनै ठूलो द्वन्द्वको आगो बल्नुअघि नै तिनको सुरक्षा गर्नुपर्छ ।
साथै खाडी क्षेत्रका विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली जनताको सुरक्षाप्रति सरकारले तत्काल आवश्यक तदारुकता देखाउन जरुरी छ । दुःखद घटना भइसकेपछि मात्र अरू कुनै छिमेकी देशको सहारामा उद्धार गर्न खोज्ने र गोहीको आँसु चुहाउने काम सरकारबाट नहोस् ।