उखु किसान, चिनी र आत्मनिर्भरता

 भैरव रिसाल
.उखु किसान फेरि पनि ठगिएलान् । कहाँ ठगिनुमात्र । उनीहरूको उठिबासै हुने सम्भावना छ । उखु किसान वर्षौँदेखि बैड्ढ र गाउँका साहुहरूको ऋणमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । पैसा छैन, छोरा–छोरी, नाति–पनातिहरूको व्रतबन्ध, बिहेको उमेर भयो । त्यसको लागि पनि उखु खेती ग¥यो । अन्न खेतीभन्दा अलि बढी कमाइ हुन्छ उखु खेतीबाट । त्यसबाट यस्ता व्यवहार गर्न सहयोग हुन्छ भनी ऋण गरेर भए पनि उखु खेतीमा लागे सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी, रूपन्देही, कैलाली, कञ्चनपुरका किसानहरू । तर आ–आफ्ना पायकका ठाउँमा खुलेका उखु पेलेर चिनी बनाउने मीलहरूले उखुको मूल्य वा उखुको पैसा नदिँदा बिचल्ली भएको हो उखु खेती गर्ने हजारौँ हजार किसानहरूको । एक वर्षको मात्र हो र ? तीन–तीन वर्षदेखिको भुक्तानी बाँकी नै छ । उखु नभए सखर बन्दैन, खाँडसारी बन्दैन, चिनी त झन् बन्दैन । यो साधारण कुरा सबैलाई थाहा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त थाहा नहुने कुरै भएन । पुराना उद्योगमन्त्री, कृषिमन्त्रीलाई पनि थाहा थियो । नयाँ उद्योगमन्त्री, कृषिमन्त्रीलाई झन् थाहा छ । तर उखु किसानहरूले गएको तीन वर्षदेखिको रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । ऋणको ब्याज बढेको बढ्यै छ । बिल्लिबाँठ छ प्रत्येक उखु कृषक परिवारमा । सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको रे ¤ सड्ढल्प – समृद्ध नेपाल बनाउने रे ¤ सुखी नेपाली बनाउने रे ¤ हिजोका सुखी नेपाली किसान उखु खेती गरेपछि दुःखी किन हुन लागे ? जब किसान दुःखी हुन्छ खुसी कसरी ?
सिंहदरबार किन गाउँ पुगेन ?
मातृका यादव उद्योगमन्त्री भए, चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ कृषिमन्त्री भए । अहँ पाएनन् उखु किसानले उखुको भुक्तानी । यी दुवै माओवादी पार्टीको जनयुद्धका योद्धा । योद्धा पनि पछिल्लो दस्ताका होइनन् अघिल्लो दस्ताका । अहिले पनि नेतृत्वमा राम्रै स्थान ओगटेका नेता उद्योगमन्त्रीमा छन् । वैचारिक क्षेत्रमा अगुवा पङ्क्तिका युवा उमेरका कृषि मन्त्री छन् । क्रमशः लेखराज भट्ट र घनश्याम भुसाल । तर अहँ उखु कृषकले तीन वर्षदेखिको उखुको भुक्तानी पाएका छैनन् । किसानहरूको अवस्था तवाह तवाह भएको छ । ब्याज बढेको बढ्यै छ । खेती गर्न छोडेर मीनपचासको ठण्डीमा हजारौँ उखु कृषक काठमाडौँ उत्रिए चिनी कारखानाहरूबाट बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी लिन । किसानले खेती गर्ने कि आन्दोलन गर्ने ? आन्दोलन पनि जिल्ला–जिल्लामा गर्दा सरकारको दृष्टि नै परेन । त्यसपछि राजधानी नै आउनुप¥यो किसानहरू आन्दोलन गर्न । जनआन्दोलनको दौरानमा सिंहदरबार गाउँ–गाउँ लैजाने भनियो । यिनै आज आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएका किसान त्यो जनयुद्धमा होमिए, तर सिंहदरबार गाउँ गएन । किसानहरू नै फेरि पनि सिंहदरबार खोज्न काठमाडौँ नै आउनुप¥यो, आए । किन जाँदैन सिंहदरबार किसानहरूकहाँ ? यसको तर्कपूर्ण जवाफ के छ प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीसँग र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग ? अब ‘प्रचण्ड’ पनि लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने दोधार भयो । उहाँ प्रचण्ड हुनसक्नुभएन ।
यही हो देशभक्ति ?
राणा शासनमा सरकारसँग चिनी कारखाना थियो विराटनगरमा । भैरहवामा अरूले नै चिनी कारखाना पनि खोले । वैदेशिक सहयोगमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना खुल्यो, नवलपरासीको सुनवलमा अर्को चिनी कारखाना पनि खुल्यो । ती दुवै चिनी कारखाना राम्रै चलेका थिए । तर त्यसपछिका सरकारहरूलाई घ्यू पचेन । सरकारले कारखाना चलाउने मन गरेन । निजी क्षेत्रका आँखा लागे ती कारखानाहरूमा । कुनै अरू साहुहरूलाई सञ्चालन गर्न दिए भने कुनै बन्द गरे । त्यत्रो बृहद् संरचना भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द नै छ । नेपाल राणा शासनमा बरू चिनी कारखाना सञ्चालन गरेका थिए शासकवर्गले । तर, प्रजातन्त्र अझ अहिले त समाजवादउन्मुख गणतन्त्र । के देशप्रति राणा शासकहरूलाई जति पनि माया छैन ? माया भएको भए यही गति हुन्थ्यो ? नयाँ–नयाँ उद्योग खोल्नु, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर थप्नु कता कता ¤ विदेशी मित्र राष्ट्रहरूले स्थापना गरिदिएका कारखानाहरूसमेत कौडीको मूल्यमा बेच्ने या बन्द गर्ने । अनि उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने । देशलाई आत्मनिर्भर होइन परनिर्भर गराउने देशद्रोही बाटो किन रोजेको नेपालको राजनीतिले, राजनीतिक नेतृत्वले ? यही हो देशभक्तिको लक्षण ? यही हो राष्ट्रियता ? यही हो देशभक्ति ?
के नेतामा संवेदनशीलता छैन ?
तपाईँ नेपालका राजनेताहरूको बुद्धि यही हो ? आजको चरम प्रतिस्पर्धाको विश्व राजनीतिक अवस्थामा यही राजनीतिक चिन्तन र प्रवृत्तिले राष्ट्र बचाउँछ ? खर्बौँ खर्बको व्यापार घाटा बर्सेनि थपिँदै छ । हिजो आत्मनिर्भर उपभोग्य वस्तुमा आज परनिर्भरतातिर जाँदै छ देश ¤ चिनीमा मुलुक आत्मनिर्भर भइसकेको थियो तर, आज त्यो स्थिति छैन । बाहिरबाट चिनी नल्याए चिनीको हाहाकार हुन्छ । २०२५ सालतिरसम्म धान निर्यात गर्ने विश्वको राष्ट्रहरूमा नेपाल पाँचौ राष्ट्र थियो जबकि त्यतिबेला आज जति सिंचाइ सुविधा थिएन तर नेपालले धान निर्यात गथ्र्यो । आज धेरै अर्ब रूपैयाँको चामल आयात गर्छ नेपाल । यसको जिम्मेदार को हो ? आज देशका ७० लाखभन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका नाममा मुलुक बाहिर छ । विदेशबाट पैसा होइन पैसा कमाउन विदेशिएका युवाहरूको कफन आउने गरेका छन् । यही हो नेताहरू तपाईँको राजनीतिको प्रतिफल ? तपाईँ नेताहरूको जेलयात्रा, भूमिगत जीवन, आप्रवासको उद्देश्य यही थियो ? तपाईँ नेताहरू प्रायः हाँसेको देखिन्छ । कसरी आउँछ हाँसो ¤? मुलुकको अवस्था हाँसो दिने स्थितिमा छ ? प्रश्न गर्न मनलाग्छ । तपाईँ नेतृत्व वर्गमा कतै संवेदनशीलता नै हराएको होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । देशको अवस्था कस्तो छ ? एकपल्ट हेर्ने प्रयत्न त गर्नोस्, चित्र स्पष्टै दृष्टिगोचर हुन्छ ।
तपाईँ भए के लेख्नुहुन्थ्यो ?
उखुतिरै लागौँ फेरि एकपल्ट । के त उखु किसानले आउँदो माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी पाउँछन् ? भुक्तानी पाउने ग्यारेन्टी के ? अनर्थको पनि हद हुन्छ नि ? उखु किसानका लागि सरकारले दिएको प्रतिक्विन्टलका अनुदान र त्यत्रो रकम पनि किन उखु किसानहरूको हात नपरेर चिनी कारखानाका मालिकहरूको हातमा प¥यो । यो त मुखले पानी नखाएर नाकले पानी खाएको जस्तो भएन र ? यो र यसअघिका सरकारहरू पनि आम जनताका, उखु किसानका कि चिनी कारखाना मालिकहरूका ? भनी प्रश्न उठेको छ । यस्ता किसानविरोधी काम किन हुन्छन् ? किन दोहोरिरहन्छन् ? सरकारको राजनीतिक निष्ठा रहन्छ कि रहँदैन ? रहनुपर्छ कि रहनुपर्दैन ? यो प्रश्नको उत्तर आउनुप¥यो । सरकार नपुंसक भयो भने डेलिभरि के होला ? उखु किसानहरूलाई सरकारले सहयोग गर्नु एउटा तत्कालको दृष्टिबाट मात्र राम्रो । यस्तो बोझिलो काम दीर्घकालीन दृष्टिबाट राम्रो होइन । त्यो पनि न गाईको थुन न त बाछाको मुख पो भो त ? कसको स्वार्थमा भो यस्तो हुनै नहुने काम ¤ सरकार उत्तर देला ? सरकार चलाउने पार्टी वा पार्टीका नेताहरूले उत्तर देलान् ? भएन है भएन । हुँदै भएन । यसरी त केटाकेटीले चलाउने सरकार पनि चल्दैन । हो, यो लेखाइ मन पर्दैन सरकारलाई । तर सरकारलाई मनपर्ने विषय न छैन लेख्न । तपाईँ भए के लेख्नुहुन्थ्यो ?
४१ करोडभन्दा बढी बाँकी
किसानहरू सोझा हुन्छन् सामान्यतः । तसर्थ छक्का पञ्जा जाँदैनन् । यता उद्योगपति र व्यापारी यसको उल्टो हुन्छन् । सरकार र उखु किसानबीच गएको शुक्रबार पाँचबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि उखु किसानहरूको आन्दोलन पनि स्थगित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको विभिन्न चिनी मालिकले विगतमा उखु खरिद गरेबापत उखु किसानहरूलाई अझै एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । यतिका रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको कुराले उखु कृषकहरूको अवस्था कति नाजुक होला अनुमान गर्नसकिन्छ । सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. एउटाले मात्र किसानहरूको ३० करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यति धेरै पैसा तिर्न बाँकी ? त्यस्तै अर्को चिनी कारखाना इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डष्ट्रिज प्रालिले रू. ११ करोड २२ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जम्मा ४१ करोड २२ लाख रूपैयाँ आउँदो माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने प्रतिबद्धता उद्योगपतिले सार्वजनिक गरेका छन् । माघ ७ गते आउन धेरै दिन बाँकी छैन । कृषि मन्त्रालयले पनि रकम भुक्तानी नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने पत्र लेखेको छ । उखु किसानले सरकारसँग ११ सूत्रीय माग पनि राखेका छन् । उखुको मूल्य सरकारले तोकेकै प्रतिक्विन्टल रू. ५३६ नै पाउनुपर्ने पहिलो माग छ ।
अर्थमन्त्रालय समन्वय खै ?
यो काम सरल छैन । तसर्थ उद्योगले किसानहरूको सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी आउँदो माघ ७ गतेसम्म गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने भन्नेमा पनि सहमति भएको छ । उखु किसानहरूका समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजनमा एउटा कार्यदल बनाउन पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । उक्त कार्यादलमा किसान, उद्योगपतिलगायत सरोकारवाला पक्षलाई पनि राख्ने मत मिलेको छ भनिएको छ । पाँच बुँदामा उखु किसान र मिल सञ्चालकहरूबीच उखुको उत्पादकत्व बढाउने, समयमा नै किसानलाई मल, बीउ, मेसिन उपलब्ध गराउने, चिनीमा आत्मनिर्भरमात्र होइन निर्यात गर्नसक्ने बनाउनेजस्ता आदर्शका कुरा पनि सहमति भएको छ । यसका निम्ति चिनी उद्योगको सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्कालै भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगलाई जरूरी चालू पुँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्ने उपाय पनि सिफारिस गरिएको छ । अर्को अनौठो कुरो सरकारबाट किसानलाई उपलब्ध गराउन दिएको नगद रकम पनि किसानले समयमै नपाएको गुनासो पनि चर्को रूपमा आयो । यसै सन्दर्भमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाको लागि उद्योग मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोधपत्र पठाउने भनिएकोले अन्तरमन्त्रालयबीच नै स्पष्टता नभएको सड्ढेत गर्छ ।
प्रमं यसो घोत्लिने कि ?
उखुको मूल्य भुक्तानीको लागि काठमाडौँ उत्रेका किसानहरूले माघ ७ गतेभित्र उखुको सम्पूर्ण भुक्तानी भएन भने माघ ८ गतेबाट पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् आन्दोलनमा सहभागी उखु किसान राजेश यादवले । आन्दोलन भइरहेको दौरानमा अन्नपूर्णले ५० लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिएछ । एक महिनाभित्र सबै रकम भुक्तानी दिइसक्ने वचन पनि दिएका छन् । बिहीबारसम्म साढे ६ करोड रूपैयाँ उखु किसानहरूलाई दिइसकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिँदै अरू रकम पनि छिट्टै चुक्ता हुन्छ भन्छन् मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराई । छलफलको क्रममा उखु खरिद–बिक्रीको रकम तुरून्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणालीमा ल्याउने कुरामा पनि सहमति गरिएको छ । उखु उत्पादक महासङ्घ र चिनी उद्योग सङ्घले किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम लुकाएको पाइएको गुनासो पनि छ । एभरेस्ट र रिलायन्स सुगर मिलले सबै भुक्तानी गरेको बताउँदै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको विवरणमा एभरेस्टले ७ करोड ३९ लाख रूपैयाँ र रिलायन्सले ६१ लाख ४५ हजार रूपैयाँ चुक्ता गर्न बाँकी रहेछ । उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले पनि सबै उद्योगसँग केही रकम बाँकी रहेको स्वीकारे । यसरी उखु किसानको आन्दोलनको राँको मत्थर भएको छ । तर ७ माघसम्म सबै रकम किसानले प्राप्त गर्न सकेन भने उखु किसानहरूले सडक बाल्ने पक्का छ । सरकारले आफ्ना दुइटै चिनी कारखाना सञ्चालन गर्नुप¥यो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कर्णप्रिय नारा पञ्चायती राजाको एसियाली मापदण्डको पर्याय होला । प्रधानमन्त्रीज्यू यसो घोत्लिने कि ?
२१ पुस २०७६