यत्तिकैमा किसानले भुक्तानी पाउन असम्भव

–सुरज सिंह
हुन त उद्योगी–व्यापारीको मूल उद्देश्य नै नाफा कमाउनु हो । नाफा कमाउनुका साथै मानव समाजका लागि आवश्यक वस्तुको उत्पादन र आपूर्ति गर्ने भएकोले समाजमा उनीहरूको मान–सम्मान पनि छ । कतिपय उद्योगी–व्यापारी देश र समाजको सेवा गरेर समाजसेवीका रूपमा इतिहासमा अमर बनेका छन् भने कतिपय नाफाकै लागि गर्न नहुने गैरकानुनी र अमानवीय कर्तुत गरेर बदनाम पनि भएका छन् । त्यस्तै बद्नाम व्यापारीकै कारण युरोप र अमेरिकामा एउटा आहान प्रचलित छ, ‘नाफामात्र हुन्छ भने व्यापारीहरूले आफ्नै परिवारलाई पनि देह व्यापारको बजारमा बेच्न राख्ने छ ।’ साम्यवादी दर्शनका प्रणेता कार्ल माक्र्सले पनि ‘पुँजीपति वर्ग नाफामात्र हुने भए आफै फाँसीको तख्तामा लत्रन पनि तयार हुन्छ’ भनेका छन् ।
सन्दर्भ नेपालका चिनी उद्योग÷मिलका सञ्चालकहरूले किसानलाई वर्षौंसम्म उखुको मूल्यबापतको रकम भुक्तान नगरेको घटनाको हो । हुन त किसानहरू निम्न पुँजीपति वर्गका हुन् तर नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश किसानहरू सर्वहारा वर्गसरह नै हुन् । कतिपय किसानको आफ्नै नाममा खेती हुन्छ भने अधिकतरको आफ्नै खेत हुँदैन, खेती गर्ने जग्गा कुतमा लिइएको हुन्छ । अधिकांशले खेती सुरू गर्नलाई नै व्यक्ति विशेष वा बैङ्कसित ऋण लिएका हुन्छन् । त्यसरी ऋण लिएर गरेको खेतीको फसल उद्योग वा मिलले तोकेको मूल्यमा उधारोमा दिएर त्यसको रकम वर्षौँसम्म पाउन नसक्दा किसान आर्थिक अभाव र ऋण र ब्याजको चिन्ताले मरेतुल्य हुन्छन् । ती पीडित किसानहरूले आफूले पाउनुपर्ने रकमको लागि आन्दोलन गर्नु स्वाभाविक र नितान्त जायज हो । तर, उद्योगी–व्यापारीलाई अप्ठ्यारो हुँदा नीति नै परिवर्तन गर्न पछि नपर्ने सरकारले किसानका समस्याप्रति आँखा चिम्लनु विडम्बनापूर्ण छ । पटक–पटक रकम भुक्तान गर्ने आश्वासन दिएर पूरा नगरी किसानलाई धोखा दिनेहरूलाई उद्योग वा मिलको नाममा बैङ्किङ कारोबार गर्न रोक लगाउने सामान्य चेतावनी दिँदैमा समस्या समाधान हुने देखिँदैन । जसरी राज्यलाई कर नतिर्दा उद्योग नवीकरण हुँदैन त्यसरी नै मजदुरको तलब र कच्चा माल उपलब्ध गराउने किसानको रकम भुक्तान नगर्ने उद्योग र व्यापारको नवीकरण र कारोबार रोक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । होइन भने यतिकैमा किसानले भुक्तानी पाउन सम्भव देखिन्न ।